आउने सरकार र जटिलता

त्यसो त, सरकार परिवर्तनका कुरा नेपालीहरूका माझ कुनै नयाँ विषय होइन।पञ्चायतकालमा पनि भनौँ या हुकुमे शासन हुँदा पनि राजाले कुनै एक व्यक्तिलाई लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेनन्।

आफैँले छानेको व्यक्ति पनि शक्ति सञ्चय गर्दै बलियो भइदिन्छ र आफ्नो सत्ताबाटै केही अंश माग्छ कि भनेजस्तो गरी उनका आफ्नै मान्छेलाई वर्ष दिन पुग्दानपुग्दै फेरबदल गरिरहने रणनीति अख्तियार गरे।यो क्रम झन्डै ३० वर्षसम्म चल्यो।

०४६/४७ को जनआन्दोलनपछि अझ त्यसभन्दा पनि नयाँ संविधानपछिको आमनिर्वाचनपछि सरकारले दिगो रूप लिन्छ कि भन्ने नेपालीहरूको सोच पनि त्यत्तिकै तुहियो तत्कालीन नेतृत्वको हठका कारण सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आयो।पूरा पाँच वर्ष त्यो नेतृत्वले सरकार चलाउन सकेन।त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकारले दिगोपन पाउन भने सकेनन्।

अब फेरि सरकार परिवर्तनको कुरो आयो।अरूभन्दा पनि जुन दलको नेता सरकारमा हुन्छ।त्यसको खुट्टा तान्ने काम त्यही दलबाटै हुँदै आएको छ।कांग्रेसको सरकार पटक-पटक कांग्रेसले नै ढाल्यो।एमालेको नेतृत्वको सरकार एमालेले नै ढाल्यो।

बहुदलीय व्यवस्था मुलुकमा लागू भइसकेपछि पनि निर्दलीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले प्रधानमन्त्री हुने अवसरसमेत पाए।अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार अरूभन्दा पनि एमालेबाटै फेर्नुपर्ने अभिव्यक्तिहरू आउन थाले।जेसुकै नामधारी दल हुन्, दल र सरकारका बीचमा एउटा विचित्रको दूरी सरकार र दलका बीचमा देखिँदै आएको छ।आफ्नै दलको समर्थन पाउन नसक्नेहरूले प्रतिपक्षसित झस्कनु वा तर्सिनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन।

सरकारकै प्रमुख घटक रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र यही सरकारलाई ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने स्वप्नमा लागेकै हो।केही दृश्य-अदृश्य कारणले त्यो सम्भव भने हुन सकेन।प्रधानमन्त्री ओली दलहरूलाई फकाउँदै आफ्नो नेतृत्वको सरकार कायम राख्ने पक्षमा देखिन्छन्, तर यो धेरै दिन सम्भव छ जस्तो देखिँदैन पनि।

उनको आफ्नै पार्टीभित्र कसमकसको स्थिति रहेको र भएको कुरा जोकोहीले पनि सहजै बुझ्न सक्छ।प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा उनको व्यवहार र आचरणले पटक-पटक देखाइसकेको छ भने आफ्नै दलभित्र पनि उनको पकड कमजोर हुँदै गएका संकेतहरू छताछुल्ल रूपमा बाहिर आएका छन्।त्यसमाथि पनि सरकारमा सम्मिलित विभिन्न दल उनको व्यवहारबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्ने पनि प्रस्टरूपमा सतहमा देखिएकै छ।

संविधानले गरेका व्यवस्थाप्रति खुलेआम विरोध भएका अभिव्यक्ति विभिन्न दलका नेता जो मन्त्रिमण्डलमा समेत सामेल भएकाहरूबाट व्यक्त हुँदै आएका छन्।यो अवस्थामा अर्को आमनिर्वाचन नभएसम्म सरकार मेरै नेतृत्वमा रहिरहन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीका पटक-पटकका अभिव्यक्ति फोस्रा कुराभन्दा बढी अरू केही पनि होइन।सरकार फेरिने कुरा झन्डै-झन्डै स्पष्ट नै छ।

कहिले र कुन रूपको सरकार बन्छ भन्ने कुरो मात्रै किटानका साथ भन्न सकिने स्थिति भने छैन।माओवादी आफ्नो अधिवेशनअगावै आफूसमेत सम्मिलित सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छ।मधेसकेन्द्रित दलहरू सानै आकारका किन नहुन यो सरकारको विकल्प खोज्दैछन्।छिमेकी देशहरू सरकारसित अनेक अर्थमा असन्तुष्ट देखिन्छन् र यो पनि नकार्न सकिँदैन।

 

नेपालको राजनीतिमा खासगरी दक्षिणी छिमेकीको सधैँ महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ।हरेक दलभित्र उसको केही न केही प्रभाव छ भन्नलाई हिच्किचाउनु पर्दैन।उत्तरको छिमेकीलाई यो सरकार रहिरहनु या फेरिनुमा धेरै ठूलो रुचि भएजस्तो पनि देखिँदैन।वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व कांग्रेस, एमाले वा माओवादी केन्द्र जोसुकै हुँदा पनि उसलाई खासै फरक पर्दैन।

उसको सामरिक वा अन्य स्वार्थमा यी कुनै पनि दलको नेतृत्वमा बनेको सरकार उसलाई कुनै पनि किसिमको हानि या क्षति पुर्याउने प्रकृतिको हुँदैन भन्ने कुरो ऊ राम्ररी बुझ्दछ।सैद्धान्तिक धरातलमा कम्युनिस्टहरूकै सरकार उसको रुचिको विषय हुन सक्छ भन्ने लागे पनि अब सैद्धान्तिक धरातलमै कूटनीतिलाई उभ्याउने उसको प्रयत्न कतै, कुनै कुनामा देखिए पनि त्यसप्रति धेरै गम्भीर भएर उसले खेल खेलेको भने देखिँदैन। 

निर्वाचन सरकारले भनेको मितिमा सम्भव देखिँदैन भन्ने कुरा स्वयं निर्वाचन आयोगले नै बोलिसकेको छ।अब जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसको प्रमुख कार्य देशमा विद्यमान आन्दोलनको अवस्था अन्त्य गरी निर्वाचनमा जानु नै हो। 

नयाँ बनेको संविधानले दिन सक्नेसम्मको सहुलियत दक्षिणको छिमेकीलाई दिएकै छ।नेपालमा आफ्नो प्रभावको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता चीन या भारत दुवैलाई हुन सक्छ, तर अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल जसरी हिँडेको छ त्योभन्दा बेग्दै किसिमले हिँडोस् भनेर कुनै प्रकृतिको हस्तक्षेपको पक्षमा भने दुवै मुलुक देखिँदैन।केही हदसम्म दक्षिणी छिमेकीबाट नेपालको मामलामा हस्तक्षेप भएकै हो, तर त्यसले सफलता पाउन नसकेपछि अब दोहोर्याएर फेरि त्यस्तै शैली अपनाउन भारत तयार छैन।

भारतको उक्त शैलीले नेपाललाई चीनको धेरै नजिक पुर्यायो भन्ने आशंका भारतका राजनीतिकर्मी र बुद्धिजीवीहरूमा परेकै छ।स्पष्ट देखिने किसिमले त्यस प्रकृतिको व्यवहार अब भारत गर्न सक्दैन।छोटो समयको नाकाबन्दी किन नहोस्, त्यसको भरपूर उपयोग गर्न चीन सफल भएकै हो।

अब यहाँबाट पछाडि या नेपाललाई पछाडि फर्काउन अब भारत सक्षम छैन।भइ नै हाले पनि त्यसले भारतलाई अपेक्षित लाभ भने दिन सक्दैन।त्यसको लाभ चीनले नै उठाउँछ भन्ने कुरोबाट अब उनीहरू सतर्क भइसकेको प्रतीत हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ- साँच्चै सरकार फेरिन्छ त? सरकार निश्चित रूपमा फेरिन्छ।यसका दुइटा कारण छन्- वर्तमान सरकारको नेतृत्वको हठधर्मिता हुन नसक्ने र गर्न नसक्ने कुराहरूका वाचा खिचडी प्रकृतिको यसको बनोट आदि कुराले यसले दीर्घजीवन पाउँछ भन्ने देखिँदैन।

यस अवस्थामा सरकार फेर्नुबाहेक राजनीतिक दलहरूसित अरू विकल्प पनि छैन, तर त्यसमा केही असजिला पनि छन्।धेरै दलहरू सम्मिलित सरकार भएकै कारण भोलि आउने सरकारमा आफ्नो स्थान कहाँ रहन्छ भन्ने चिन्ता पनि साना दलहरूमा त्यत्तिकै छ।

अब फेरिने सरकारले पनि यति धेरै मन्त्रालय यति धेरै दलहरू र यति धेरै व्यक्तिहरूलाई सरकारमा सम्मिलित गराउन सक्छ÷सक्दैन भन्ने कुरो महत्वपूर्ण हुन्छ नै।कांग्रेससमेत सम्मिलित भइदिने हो भने भोलिको सरकारले सबै दलको समर्थन पाउनुपर्ने आवश्यकता त्यसै पनि छैन।

बलियो प्रकृतिको गठजोड गर्ने हो भने दुई या तीन दलसम्मिलित सरकार सजिलै बन्न सक्छ।हुनै नसक्ने स्थानीय सरकारको निर्वाचन गराउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको वचनबद्धताले पनि दलहरू झस्किएका छन्।

एकीकृत नेकपा माओवादी माओवादी केन्द्रमा परिणत भइसकेपछि उसको संगठनात्मक संरचानाले पूर्णता पाउन सकेको छैन।यस अवस्थामा ऊ निर्वाचनको लागि तयार छ भनेर भन्न सकिँदैन।

मधेसकेन्द्रित दलहरू अझै पनि आन्दोलनमा छन्।छोटो समयमा आन्दोलन छोडेर या आन्दोलनले कुनै निष्कर्षमा पुगे पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटिहाल्न पनि उनीहरूलाई गाह्रै छ।

चुनावको लागि सांगठनिक रूपले तयार रहेको दल भनेको कांग्रेस र एमाले मात्रै हो, तर गाउँपालिका, नगरपालिकाको पुनर्संरचना बाँकी नै रहेकाले यी दुई दललाई पनि निर्वाचनमा हामफालिहाल्नु त्यति सहज भने छैन।निर्वाचन सरकारले भनेको मितिमा सम्भव देखिँदैन भन्ने कुरा स्वयं निर्वाचन आयोगले नै बोलिसकेको छ।

अब जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसको प्रमुख कार्य देशमा विद्यमान आन्दोलनको अवस्था अन्त्य गरी निर्वाचनमा जानु नै हो।लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, सडक विस्तार गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने आदि कुरा सरकारको भन्दा पनि स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रकै जिम्मामा दिए हुन्छ।

अब बनेको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्दै संविधान कार्यान्वयनलाई मूर्तरूप दिने प्रकृतिकै हुनुपर्छ।उसमा आएको जिम्मेवारी पनि त्यही नै हो भनेर बुझ्नुपर्छ।
संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक छ, त्यसकारणले पनि यसको कार्यान्वयन त्यति नै जटिल पनि छ, लोकतन्त्र सुन्दा, बोल्दा जति मधुरजस्तो लाग्छ, यसको व्यवहार त्यति नै कठोर पनि छ।

यतिका धेरै दलहरू भएको नेपालको राजनीतिमा यसलाई कसरी कार्यान्वित गर्ने भन्ने समस्या विभिन्न दलका विभिन्न राजनीतिक धरातलमा उभिएका दलहरूबाट समान दृष्टिकोणको खोजी गर्नु अर्को एउटा जटिल कार्य हो।हेरौँ, आउने दिनहरूमा राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूले यसलाई कसरी लिन्छन् ।