ओली संकटमा: सरकार छाड्ने माओवादी तयारी

काठमाडौं: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली संकटमा परेका छन् । दाहालले ओलीसँग सोमबार बालुवाटारमा भएको दुई घन्टा लामो छलफलका क्रममा बजेट पारित भएलगत्तै समर्थन फिर्ता लिनसक्ने जनाउ दिएका हुन् ।

दाहालले गत वैशाख २३ गते एमालेसँग भएको नौबुँदे लिखित र तीनबुँदे मौखिक सहमति सम्झाउँदै ती सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आफ्नो दललाई सरकारमा बसिराख्न नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने बताएका थिए । सरकारले आगामी २४ गते बजेट पारित गर्ने योजना बनाएको छ । बजेट पारित नहुन्जेलसम्म सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र त्यसपछि दाहालले नेतृत्व गर्नेबारेमा एमाले र केन्द्रका नेताबीच परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

‘हामीसँग भएको नौबुँदे लिखित र तीनबुँदे मौखिक सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा हामीलाई सरकारमा बसिराख्न अप्ठ्यारो हुन्छ । राष्ट्रलाई गति प्रदान गर्न पनि हामीले छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ', दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराले अन्नपूर्णसँग भने, ‘शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन, संविधान कार्यान्वयन गर्न, पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन र मधेसका आन्दोलनकारीलाई सहमतिमा ल्याउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न जरुरी छ । त्यो सरकार जसको नेतृत्वमा बने पनि हुन्छ ।'

कांग्रेस र मधेसी दलको समर्थन जुटाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दाहालले ओलीलाई सल्लाह दिँदै आएका छन् । ‘त्यसो नभए शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाऊँ', दाहालले ओलीलाई भनेका थिए । ओलीले भने ‘मलाई कांग्रेसले समर्थन नगर्ने हो भने मैले शेरबहादुरजीलाई किन समर्थन गर्ने ? ' भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सरकारको नेतृत्व दाहाललाई हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा ओली देखिएका छैनन् । केन्द्रका एक नेताका अनुसार प्रतिपक्षीविहीन ढंगले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका बारेमा छलफल गरिरहँदा कांग्रेसका नेता भने प्रतिपक्षीविहीन सरकार बनाउँदा संसदीय व्यवस्था नै गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘हामीलाई जडसूत्रवादी भन्छन् । कांग्रेस र एमाले झन् बढी जडसूत्रवादी कुरा गर्छन् । हामी त गतिशीलतामा विश्वास गर्छौं', ती नेताले भने ।

दाहालले मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउन सहमत भएको अर्का एक नेताले बताए । ‘दाहाल र देउवा जसको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि मधेसी दल समर्थनमा आउने देखिन्छ', वार्तामा सहभागी अर्का एक नेताले भने ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवको निवासमा आइतबार साँझ माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले छलफल गरेका थिए । केन्द्रका नेतामा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर आफूहरूलाई ओली सरकारले फसाउन खोजेको गम्भीर आशंका उब्जिएपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने पहलका लागि पार्टीले दाहाललाई जिम्मा दिएको हो । ‘सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय एकमतले गरेका छौं । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि हामीले मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँग पनि छलफल गरिरहेका छौं', केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनालले भने ।

केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी र शक्ति बस्नेतलाई समेत मनाएर ओली सरकारको विकल्प खोज्न अग्रसर भएका दाहालले सहमतीय सरकार गठन हुने अवस्था नदेखिएमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका छन् । गत वैशाखमा श्रेष्ठ, रायमाझी र बस्नेतले ओली सरकारलाई बचाएका थिए । ‘तर अहिले उहाँहरू पनि सरकारलाई टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने विकल्पका लागि तयार हुनुभएको छ', केन्द्रका एक नेताले भने ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दल मिल्दा सरकारको विपक्षमा पुग्ने तीन सय ४१ मत नयाँ सरकार गठन गर्ने आधार बन्नसक्ने विश्लेषणसहित दाहालले छलफललाई तीव्रता दिएका हुन् । स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारको विकल्पमा छलफल गरिरहेका नेताहरूले ओलीले संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गरिदिन सक्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिदिन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेका छन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं', सरकार गिराउने अभियानमा लागेका केन्द्रका एक नेताले भने, ‘कि हामीले एमालेसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने एमालेसँगभन्दा कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु स्वस्थकर हुन्छ । एमालेभन्दा फरक अस्तित्व देखाउनका लागि हामी एमालेसँगको सहकार्यबाट अलग हुनु नै उपयुक्त हुन्छ ।'