कैदीबन्दीले माग्न थाले पेन्सन
स्याङ्जाः स्याङजामा विभिन्न अपराधमा जिल्ला अदालतबाट कैद सजाय पाएका कैदीले पेन्सनको माग गरेका छन्।
स्याङ्जा जिल्ला कारागारका ५ कैदी तथा पूर्वभारतीय सैनिकले जीवनको उर्वर समयमा दुःख गरेर कमाएको जागिरको माग स्थानीय प्रशासनसँग गरेका छन्।
पंचमूल गाविसका धनबहादुर गुरुङ, पुतलीबजार नगरपालिकाका चित्रबहादुर पौडेल, सेखास गाविसका दिलबहादुर थापा, राङभाङ गाविसका चेतबहादुर थापा र तनहूँ जिल्लाका शिद्ध शाही भारतीय सेनाका अवकास प्राप्त व्यक्तिले पेन्सनको माग गरेका हुन्।
पोखरा स्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पबाट सेवा निवृत्त भएदेखि पेन्सन बुझ्दै उनीहरुले स्थानीय प्रशासनसँग पेन्सनको माग गरेका हुन्।
पंचमूलका ६२ बर्षीय धनबहादुर गुरुङ जबरजस्ती करणीको मुद्दामा २०७२ सालदेखि कारागारमा छन्। उनले अझै ४ बर्ष बन्दी जीवन बिताउनु पर्ने समयावधी तोकिएको छ।
यसैगरी, राङभाङका ७१ बर्षे चेतबहादुर थापा कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा २०७० सालदेखि कारागारमा छन्। उनले पनि अझै कारागारमै ७ बर्ष बन्दी जीवन बिताउनु पर्नेछ। पुतलीबजारका चित्रबहादुर पौडेलमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको छ।
७० बर्षीय पौडेलले पनि ५ बर्ष केैद भुक्तानको समय बाँकी छ। यस्तै, सेखामका ६५ बषीय डिलबहादुर थापाले कारागारमा अझै १० बर्ष बन्दी जीवन बिताउन बाँकी छ। कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा उनी २०७२ देखि कारागारमा रहेका हुन। ४२ बर्षीय तनहुँ घर भएका शिद्धबहादु शाही भने थुनुवा हुन। उनी पनि २०७२ सालदेखि कारागारमा छन्। उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइएको छ।
कारागारमा कैद सजाए तोकिएका र पूर्पक्षका लागि नाबालक सहित एक सय ४ जना छन्। पुरुष ९५ जना, महिला ७ जना, एक विदेशी र एक नाबालक छन्। ती मध्ये भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त ५ जना पूर्वभारतीय गोर्खा सैनिक छन्। तिनीहरुले पोखरा स्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पबाट सेवा निबृत्त भएदेखि पेन्सन बुझ्दै आएका थिए। तर, पेन्सन पकाएर घर पर्केपछि उनीहरु विभिन्न अपराध कर्ममा लागे र अपराध अनुसन्धानपछि अदालत मार्फत कारागारामा पुगेका हुन।
भारतीय सेनामा रहदाका बखत आफुहरुले गल्ती नगरेकोले सुरक्षा ब्यवस्थाका साथ पोखरा जान र पेन्सन बुझ्न पाउनु पर्ने माग बन्दीको रहेको कारागार शाखाका जेलर रामेश्वर पौडेलले जानकारी दिए। बन्दीले लिखित रुपमा पेन्सनको माग गर्दे आएको जेलर पौडेलले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्थीले पूर्वभारतीय सेना एवम् बन्दीहरुले माग राख्न पाउनु उनीहरुको अधिकार भएको बताउदै उनीहरुका मागका बारेमा भारतीय पेन्सन वितरण कार्यालय पोखरामा समेत जानकारी गराएको बताए। प्रजिअ पन्थी भन्छन्, ‘बन्दीपूर्व कमाएको पेन्सनलाई अहिले बन्दी भएकै कारण रोकिनु हुदैन।'