डा. गोविन्द केसी फेरि अनशनमा

डा. गोविन्द केसी फेरि अनशनमा

काठमाडौं: चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को निर्देशनविपरीत तनावग्रस्त स्थितिमै प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले अस्पताल परिसरमै आइतबारदेखि आठौं ‘आमरण अनशन' सुरु गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग डा. केसीका तर्फबाट पाँच सदस्यीय टोलीले गरेको वार्ताको निष्कर्षबारे जानकारी पाएपछि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले अपराह्न साढे चार बजे ‘आमरण अनशन' सुरु भएको घोषणा गरेका हुन् ।

डा. केसीले यसअघिका ‘आमरण अनशन' का लागि प्रयोग गरेको कोठामा त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासनले ताला लगाएपछि उनी अस्पताल परिसरमा रहेको ‘इएनटी' सेवा सञ्चालन भइरहेको गणेशमान सिंह भवनको दोस्रो तलाको एक कोठामा अनशन बसेका छन् ।

डा. केसीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारमा आमनागरिक र गुणस्तरीय शिक्षामा आमविद्यार्थीको पहुँच पुग्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्नेलगायत चारबुँदे माग अघि सारेका छन् ।

Dr.-Gobinda-KC-Ansan

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा. डा. गोविन्द केसीको अनशनमा एेक्यबद्धता जनाउँदै उनका समर्थक ।

 

डा. केसीको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि काम गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वासन दिए पनि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै डा. केसी ‘आमरण अनशनमा' बसेका छन् । ‘मैले राखेका माग अहिलेसम्म पूरा नभएकाले फेरि अनशन बस्नुपरेको हो', डा. केसीले भने, ‘मैले अघि सारेका माग पूरा नभएसम्म अनशन तोड्ने पनि छैन ।'

त्यसअघि आईओएम प्रशासनले उनलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत अस्पताल परिसरमा अनशन नबस्न निर्देशन दिएको थियो । आईओएम प्रशासनले अध्ययन संस्थानको हाताभित्र रहेका क्याम्पसका शैक्षिक कार्यक्रम र त्रिवि शिक्षण अस्पताल तथा बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथोरासिक ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरबाट बिरामीले चिकित्सासेवा पाउनबाट वञ्चित हुने भन्दै अस्पताल परिसरमा अनशन नबस्न निर्देशन दिएको हो ।

 

डा. केसीका विगतका अनशनले अस्पतालले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको र अस्पताल तथा सेन्टरबाट हुने दैनिक कामसमेत प्रभावित बनेको भन्दै उनलाई अस्पताल परिसरमा अनशन नबस्न गरेको अनुरोधलाई अवज्ञा गरेमा त्यसबाट पर्नसक्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्ष नै हुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

त्रिवि प्राध्यापक संघ महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस एकाइ समिति, त्रिवि कर्मचारी संघ शिक्षण अस्पताल एकाइ समितिले पनि डा. केसीलाई अत्यावश्यक सेवालाई प्रभाव पर्ने भन्दै अस्पताल परिसरमा अनशन नबस्न आग्रह गरेका थिए ।

डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गरी अनशन घोषणा गर्नासाथ उनको पक्ष र विपक्षमा अस्पताल परिसरमै नाराबाजी भएको थियो । डा. केसीका पक्षधर आइओएमका विद्यार्थी र उनको विपक्षमा प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको एक समूहले नाराबाजी गरेका हुन् ।

दुवै समूहले परस्पर विरोधी नारा लेखिएका ब्यानरसहित अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका कारण अस्पताल तनावग्रस्त बन्न पुगेको थियो । नाराबाजीका कारण सँगै रहेको मंगलादेवी बर्थिङ सेन्टर र बाल विभागमा भर्ना भएका बिरामी र उनीहरूलाई सेवा दिइरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसमेत त्रसित बनेका थिए ।

डा. केसीको अनशनलाई समर्थन जनाउँदै कांग्रेसका केही नेता तथा कार्यकर्ता, विवेकशील नेपालीका केही समूह र नागरिक समाजका केही व्यक्ति पनि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए ।

करिब पाँच सयभन्दा बढी बिरामी भर्ना भइरहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल डा. केसीले अनशन सुरु गरेको पहिलो दिन बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएको थियो । ‘अवस्था पहिलेजस्तो छैन । कतिबेला के हुन्छ भन्ने त्रासमा हामी बाँच्नुपरेको छ । आजैबाट कर्मचारी काम गर्न छाडेर रमिते बन्न थालेका छन्', अस्पतालका एक चिकित्सकले भने, ‘हामीले स्वतन्त्रपूर्वक बिरामीको सेवा गर्न पाउनुपर्छ । डा. केसीका माग केकति जायज छन् त्यसमा बोल्न आवश्यक छैन ।'

यसैबीच डा. केसीले अनशनको घोषणा गरेको केही समयपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिँदै एमबीबीएसलगायतको शुल्क निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिवकुमार राईको नेतृत्वमा गठन गरेको शुल्क निर्धारण समितिमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका राजेन्द्र कोजू, ओम अस्पतालका डा. भोला रिजाल, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका जगदीशचन्द्र अग्रवाल, महेश गुरागाईं र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव छन् । बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार पारेको विधेयक अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

के भन्छन् महाभियोग मागमा दलहरू
कुरो नबुझी बोल्न मिल्दैनः चीनकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक

डा. गोविन्द केसीको मागबारे सत्यतथ्य नबुझी बोल्न मिल्दैन । अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोगको माग उहाँले गरे पनि त्यो काम संसद्ले गर्ने हो । केसीका माग कति जायज हुन् भन्ने कुरा दलबीच छलफल हुन बाँकी छ । केसीका मागबारे नागरिक समाजको समर्थन के आउँछ, त्यसपछि संसद्लाई पनि धारणा बनाउन मद्दत मिल्ला । त्यसैले अहिले नै हचुवाका भरमा महाभियोग लाग्छ, लाग्दैन भन्न मिल्दैन ।

अनशनका भरमा महाभियोग लाग्दैनः गोकुल घर्ती, सचेतक, एमाले

फलानालाई महाभियोग लगाऊ, नभए म अनशन बस्छु भन्ने कुरा मान्न सकिन्न । अनशनका भरमा कसैलाई पनि महाभियोग लगाउने कुरा हुँदैन । अख्तियार प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले बहन गरेको छैन, कार्यसम्पादनमा तलमाथि गरेको छ भने त्यो विषयमा संसद्ले सोच्न सक्ला ।

सरकारले छलफल गर्ला:हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक माओवादी केन्द्र

डा. केसीका मागबारे हाम्रो पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । पहिलो चरणमा त सरकारले उहाँसँग छलफल गर्ला । त्यसपछि अरू पार्टीका बीच पनि छलफल होला । अहिले नै हतारमा केही भन्न सकिन्न ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.