प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्रिपरिषद् अल्पायु रहिआएका छन्, खासगरी विगत २६ वर्षमा । झन्डै त्यही प्रकृतिको अल्पायुको सिकार बनेको छ, अधिकांश प्रधानन्यायाधीशहरूको पदावधि । त्यसले प्रभावकारी र सक्षम कार्ययोजना ल्याई त्यसलाई लागू गर्न कसैले सकेको छैन, खासगरी विगत १० वर्षको संक्रमणमा । बरु न्यायपालिका उल्टै अस्थिर, अविश्वसनीय र दलीय प्रभावमा कस्सिँदै गएको देखिन्छ ।

सुशीला कार्की नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अनुमोदित भएकी छन्, संसदीय सुनवाइ समितिद्वारा । सुनवाइका क्रममा केही प्रश्न सोधिए, उनले उत्तर दिइन्, दलहरूको मान्यता बोकेका सदस्यहरूले अनुमोदन गरे उनको नाम । प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने औपचारिकता पूरा भयो । तर न्यायपालिकाको क्षमता, छवि र विश्वसनीयता अभिवृद्धिबारे उनीसँग के योजना छ, कसैले सोधेन । अर्थात् कर्मकाण्डी औपचारिकतासँग सरोकार राख्ने प्रश्नोत्तर पनि एउटा औपचारिकताबाहेक केही बन्न सकेन ।

तर सुनवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले दिएका अभिव्यक्ति व्यवहारमा आए भने त्यसले अविश्वसनीयता र गिर्दो छविको वर्तमान गतिमा ब्रेक लगाउने छैन। खासगरी राजनीतिक व्यक्तिहरूको न्यायपालिकामा नियुक्तिबारे आफ्नै उदाहरण (वर्षौंअघि आफू नेविसंघ मोरङ जिल्लाको अध्यक्ष भएको प्रसंग) दिएर कुनै रोकतोकविना न्यायपालिकामा राजनीतिज्ञको प्रवेशको लागि ढोका खुला राख्न सहयोग पुर्‌याउनेछ, दलहरूलाई उनको अभिव्यक्तिले ।

कार्की झन्डै एकदसक राजनीतिमा सक्रिय थिइन्, न्यायपालिका प्रवेशपूर्व । वकालतमा प्रतिष्ठा बनाउन सफल भइन् संघर्ष, प्रतिबद्धता र समर्पणबाट । उनले आजको ‘हैसियत' कायम गर्न ठूलो लगानी गर्दै पात्रता बनाइन् । एउटा नेताले सम्भाव्यता भएका अन्य महिला या उपेक्षित समूहबाट खास व्यक्तिहरूमा चासो देखाउनु अस्वाभाविक हैन । तर ‘राजनीतिक चप्पल बाहिर फुकाल' भनेकै भरमा इजलाससम्म पहुँच पाउने हो ‘शैक्षिक डिग्री' भएका कसैले भने खिलराज रेग्मीबाट सुरु गरिएको यात्राले पूर्णता पाउनेछ । सर्वोच्च अदालतमा दलहरूको झन्डा फरफराउन समय लाग्ने छैन ।

संवैधानिक आयोग, राजनीतिक र कूटनीतिक नियुक्तिले ती संस्थाहरूको तेजोबध भइसकेको बेला ‘दलीय चप्पल फुकाल' भनेकै भरमा सर्वोच्चमा ‘नेताजी' हरू पुग्ने हो भने सर्वोच्चलाई सिंहदरबारको हाताबाहिर राख्नु एउटा कर्मकाण्डबाहेक केही हुँदैन ।

तर कार्कीले सुनुवाइको कर्मकाण्डको बेला जे भने पनि सर्वोच्चलाई राजनीतिक दलहरूको छायाबाट मुक्त राख्न र योग्य, दक्ष, चरित्रवान्, निर्लोभी र पक्षपातरहित न्यायाधीश नियुक्तिमार्फत सहज, सुलभ तथा स्तरीय न्याय सुनिश्चित गर्न सकिन् भने त्यो उनको ठूलो सफलता मानिनेछ र त्यस अर्थमा उनले १० वर्षको प्रवृत्ति उल्टाएको मानिनेछ ।