सरकार बनाउन संवैधानिक जटिलता नभएको कांग्रेसको निश्कर्ष

सरकार बनाउन संवैधानिक जटिलता नभएको कांग्रेसको निश्कर्ष

काठमाडौं : कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउन कुनै पनि संवैधानिक जटिलता नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो।

संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संविधानको धारा २९८ र व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली २०७३ को नियम ४९ बमोजिम सम्पन्न हुने स्पष्ट पारेको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नयाँ सरकार गठनमा चुनौती छ भन्ने अफवाहका बारेमा संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो कुनै संवैधानिक जटिलता नरहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनले भने ,“नेपालको संविधान र संसद्को नियमावली, २०७३ मा सरकारले बहुमत गुमाइसकेपछि नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसमा कसलाई द्विविधा हुनुहुँदैन ।”

 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)लेसमेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति र बर्खास्ती, सहुलियत लगायतका काम तत्काल बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा नयाँ गठबन्धनका बारेमा केन्द्रीय समितिले धारणा बनाई त्यसलाई पार्टीको स्थानीय तह र जनस्तरमा लैजाने बारेमा छलफल हुनाका साथै सरकार परिवर्तनका स्वाभाविक प्रक्रियाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तिक्तता नहोस् भन्नेतर्फ पार्टी सचेत हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा यसअघि नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग भएको सहमतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने, संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेकपा (एमाले) लगायत सबै दलसँग सद्भावपूर्ण तवरले संवादको संयोजन र नेतृत्व गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.