कांग्रेसले भन्यो-डा. केसीमा राजनीतिक मागमा हाम्रो सहमति छैन्

कांग्रेसले भन्यो-डा. केसीमा राजनीतिक मागमा हाम्रो सहमति छैन्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले अनसनरत डा गोविन्द केसीका राजनीतिक मागप्रति सहमत हुन नसकिने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा चिकित्साजस्तो संवेदनशिल ठाउँलाई अनसन र आन्दोलनको बाहनामा राजनीतिक अखडा बनाउनु गलत भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले यसमा पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसले केसीको अनसनका विषयमा औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । केसीको अनसनमा राजनीतिकरण बढी भएको भन्दै कांग्रेस बैठकमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।

कांग्रेस बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, 'शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा वरिष्ठ चिकित्सक डा गोविन्द केसी केही दिन देखि विभिन्न माग राखी आमरण अनसनमा बस्नु भएको प्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ । मागहरुको प्रकृति राजनीतिक र चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी रहेको देखिन्छ । राजनीतिक मागहरु प्रति हाम्रो सहमति रहेको छैन ।'

कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा लगायत गैर राजनीतिक मागहरु सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका प्रतिवद्धता अनुरुप समाधान गरी अविलम्व अनसन अन्त्य गराउन ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

अनसनमा रहेका डा केसीले चिकित्सा क्षेत्रसँग असम्बन्धित र असान्दर्भिक मागहरु राखेपछि उनको आलोचना र विरोध हुन थालेको छ । पछिल्लो दिनमा केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यो मागलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको पछि चिकित्सा क्षेत्रका अगुवाहरुले केसीलाई अनसन तोड्न र राजनीतिक माग राखेर चिकित्सा क्षेत्रलाई विवादमा नतान्न आग्रह गरेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी, शिक्षक र यसक्षेत्रका व्यवसायीहरुले समेत चिकित्सा शिक्षालाई अनसन र आन्दोलन गर्ने अखडा बनाउन नहुने भन्दै विरोधमा उत्रेका छन् । माग राख्ने र माग पुरा गराउन दबाब दिने थुप्रै उपाय र माध्यम हुँदाहुँदै अनसनमा बसेर चिकित्सा क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त बनाउन लागिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.