रणभूमि बन्दैछ डा. केसीको अनशनस्थल, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप माग

काठमाडौं: प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको अनशनका कारण चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा प्रवाह प्रभावित हुन थालेपछि सरोकारवालाले समस्या समाधानका लागि पहल थालेका छन् । आमरण अनशनको १० औं दिन पुग्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक हुँदै गएको छ ।

आईओएमका निमित्त डिन प्राध्यापक डा. विमलकुमार सिन्हाले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेखी संस्थानको पठनपाठन, बिरामीको स्वास्थ्य उपचार र डा. केसी स्वयंको स्वास्थ्य जोखिममा पर्दै गएकाले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनको पत्रमा उल्लेख छ, ‘डा. केसीको अनशन, उहाँको मागका कारण सिर्जित समस्याले संस्थानको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर पर्न थालेको र डा. केसीको स्वास्थ्य पनि नाजुक भइरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दछौं ।'

त्यस्तै डा. केसीका मागप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै उनका समर्थकले निकालेको र्‌यालीमा सहभागी विद्यार्थी र प्रहरीबीच मंगलबार केहीबेर झडपसमेत भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेर्ने उद्देश्यका साथ निकालिएको र्‌यालीमा सहभागी विद्यार्थीले निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा झडप भएको हो । त्यस क्रममा १२ जना चिकित्सक र विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । करिब ६ घन्टापछि अधिकारकर्मीको पहलमा उनीहरूलाई छोडिएको थियो ।

अनशन बस्नुअघि डा. केसीले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने बताए पनि प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएपछि आईओएमको डिन कार्यालय, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले समस्या समाधानका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई घच्घच्याएका छन् । ‘अनशनले १० औैं दिन प्रवेश गर्दासम्म शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ ।

डा. केसीको स्वास्थ्य पनि खस्किन थालेकाले हामीले समस्या समाधानका लागि सक्रियता देखाएका हौं', त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक महराले भने, ‘त्यसैले हामीले जसरी हुन्छ विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारलाई घच्घच्याउन थालेका छौं । आशा छ, त्यसको सकारात्मक नतिजा छिट्टै आउनेछ ।'

यसअघि शनिबार त्रिविका उपकलुपतिसहित तीन पदाधिकारी, आईओएमका दुई र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका दुई पदाधिकारीले स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीलाई भेटी विद्यमान समस्या अन्त्यका लागि सरकारीस्तरबाट वार्ताको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । जबाफमा मन्त्री चौधरीले अख्तियार प्रमुखको महाअभियोगजस्ता राजीनीतिकबाहेक सबै माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको तर अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले ठोस कदम चाल्न नसकेको बताएका थिए ।

‘डा. केसीका माग के कति जायज छन् भन्ने मूल्यांकन सरकारले गर्ला तर वार्ता नगरी कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन', डा. महराले भने, ‘त्यसका लागि वार्ताटोली बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।' एउटा एकातिर फर्कने अनि अर्कोतिर फर्कने क्रमले निरन्तरता पायो भने अस्पताल राजनीतिक र द्वन्द्वको अखडा बन्ने र डा. केसीको स्वास्थ्य पनि नाजुक हुँदै जाने उनले बताए ।

अनशनका कारण आईओएमअन्तर्गत महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस र नर्सिङ क्याम्पसको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ भने त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र बीपी कोइराला लाइन्स सेन्टरको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पनि असर पर्न थालेको छ । डा. केसी समर्थक रेजिडेन्ट चिकित्सकले अस्पतालको ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्दा सेवा प्रभावित हुन थालेको हो ।

अस्पताल प्रशासनले भने रेजिडेन्ट चिकित्सकका कारण मंगलबारसम्म ओपीडीमा टिकट कटौती गर्नु नपरेको दाबी गरेको छ । ‘रेजिडेन्टले काम गर्न छोड्दा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई थप भार परेको छ र बिरामीलाई केही समय बढी कुर्नुपरेको छ तर प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत हामीले दिँदै आएको सेवामा सम्झौता नगर्ने प्रयास गरेका छौं', डा. महराले भने ।

अस्पताल प्रशासनले रेजिडेन्ट चिकित्सकले ओपीडीमा काम गर्न छोडेपछि त्यसलाई आपत्कालीन अवस्थाका रूपमा लिएर स्वास्थ्य जाँच गर्न आएका कुनै पनि बिरामीलाई नफर्काउन सबै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षण अस्पतालमा दुई सय ४० जना रेजिडेन्ट चिकित्सक छन् ।