काम खोज्दै विदेश जानेको संख्या घटेको घट्यै

काम खोज्दै विदेश जानेको संख्या घटेको घट्यै

काठमाडौं: मलेसियाले विदेशी कामदारको प्रवेशमाथि लगाएको प्रतिबन्द अझै फुकुवा गरेको छैन । जुलाईदेखि विदेशी कामदार लिने यसअघिको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा लाखौं विदेशी कामदार प्रभावित भएका छन् । मलेसिया काम गर्न जाने तयारीमा रहेका नेपाली कामदार अझै बढी मारमा परेका हुन् ।

मलेसियाले करिब ६ महिनाअघि अत्यावश्यकबाहेक अन्य सबै विदेशी कामदारलाई त्यहाँ प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । अवैधानिक कामदार बढेकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न भन्दै जुन महिनासम्मका लागि नयाँ कामदार लिन प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

जुलाईदेखि पुनः सहज तरिकाले विदेशी कामदार लिन सुरु गरिने मलेसियाका उच्चअधिकारीले जानकारी दिएको भए पनि अहिलेसम्म पूर्वघोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जुलाई सुरू भएको पनि १९ दिन पूरा भइसकेको छ ।

अवैध विदेशी कामदारको संख्या बढेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न नयाँ बन्द घोषणा गरिएको लामो समय भइसक्दा पनि मलेसियाले यसबारेमा यथार्थ जानकारी गराएको छैन । अब नयाँ विदेशी कामदार लिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने मलेसिया सरकारको आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म आएको छैन ।

एकपटक गएका कामदारले रोजगारदाताको अनुमतिबिना कम्पनी परिवर्तन गर्ने, बिहे गरेर उतै घरबार बसाल्ने, चोरी र लुटपाटजस्ता घटनामा संलग्न भएका भन्दै पाँच लाखभन्दा बढी विदेशी कामदारलाई मलेसियाले अवैध घोषणा गरिसकेको छ । यसमा नेपालीको संख्या ५० हजार हाराहारीमा भएको त्यहाँको सरकारको ठम्याईं छ । गैरकानुनीमध्ये कतिपय नेपाली कामदार यहाँ आइसकेका छन् । अहिले पनि २० हजारभन्दा बढी नेपालीले त्यहाँ गैरकानुनी ढंगले काम गरिरहेको अनुमान छ ।

मलेसिया जान रोकिँदा यसले समग्र वैदेशिक रोजगारीमा समस्या खडा गरेको छ । नयाँ गन्तव्य खोजी पनि नगर्ने अनि भएका पुराना गन्तव्य पनि गुम्दै जान थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमै समस्या सुरु भएको हो ।

सरकारले पनि मलेसिया खुलाउन अहिलेसम्म प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । मलेसिया रोकिँदा त्यसले रोजगारीसहित रेमिटेन्समा पार्ने प्रभाव मूल्यांकन गरी फुकुवा गर्न पहल गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल सरकार यसमा चुकेको छ । मलेसिया जान रोकिँदा यसले समग्र वैदेशिक रोजगारीमा समस्या खडा गरेको छ । नयाँ गन्तव्य खोजी पनि नगर्ने अनि भएका पुराना गन्तव्य पनि गुम्दै जान थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमै समस्या सुरु भएको हो ।

अझै खुला नगरिएले यसले आगामी वर्षदेखि रोजगार बजारमै समस्या उत्पन्न गर्न सकिने संकेत देखिँदैछ । मलेसिया सबैभन्दा बढी नेपाली काम गर्न जाने मुलुक हो । यसैगरी, सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स पनि मलेसियाबाटै आउने गरेको थियो । बैंकिङ माध्यमबाट नेपाल भित्रिने कुल रेमिटेन्समा मलेसियाको हिस्सामात्रै ३० देखि ४० प्रतिशत थियो ।

मलेसियाबाट पैसा आउन कम हुन थालेपछि मुलुक भित्रिने समग्र रेमिटेन्समा असर गर्न थालिसकेको छ । आगामी वर्षदेखि रेमिटेन्सको वृद्धिदर नकारात्मक हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । गत वर्ष १२.४ प्रतिशतले बढेको रेमिटेन्स आय यसपालि जम्मा ८.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । प्रत्येक महिनाजसो रेमिटेन्स आप्रवाहको वृद्धिदर खुम्चिदोक्रममा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पाँच खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ । औसतमा विदेसिनेको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले मलेसियाले अझै कामदार लिन खुला नगरेको बताए । ‘जुलाईदेखि विदेशी कामदार लिन खुला गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय बाहिर आएको छैन', उनले भने । मलेसियाले छिट्टै विदेशी कामदारमाथि लगाएको प्रतिबन्द खुला गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

 

सररकारले एक वर्षअघि मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने कामदार निःशुल्क पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा संकुचन आउन सुरू भएको हो । मलेसिया जाने कामदारले एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेकामा गत वर्ष असारदेखि निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र कामदार पठाउन पाइने व्यवस्था गरियो ।

यो व्यवस्था अहिले पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । सेवा शुल्क १० हजारमात्र लिएर मलेसिया र खाडी मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले चर्को विरोध गर्दैआएका छन् ।

मलेसियामा हाल करिब सात लाख नेपालीले काम गरिरहेका अनुमान छ । तुलनात्मकरूपमा सजिलो काम, सहज वातावरण अनि खुला समाज भएकाले त्यहाँ काम गर्न जाने नेपाली बढ्दोक्रममा थियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी खुल्नेक्रम बढेकाले कामको अवसर पनि बढी छ । खाडी मुलुकका तुलनामा काम पनि सजिलो हुने त्यहाँ काम गरिरहेकाहरूको भनाइ छ ।

अहिले पनि लुकिछिपी न्यून संख्यामा मलेसिया जानेक्रम भने जारी रहेको छ । मलेसियाले रोक्का गर्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिएको विवरण तयार पारेर सेटिङमा कामदार पठाउनेक्रम थोरैमात्रामा भए पनि कायम रहेको कतिपय व्यवसायी नै बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.