तीन वर्षसम्म स्वस्थ मासु खान नपाइने

तीन वर्षसम्म स्वस्थ मासु खान नपाइने

काठमाडौं: महानगरबासीले स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु खान अझै तीन वर्ष पर्खनु पर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्य नगरपालिकाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकामा स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासुजन्य खाद्य वस्तु आपूर्तिको अवधारणा सम्बन्धी तीन वर्षे कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

मानिसमा सर्ने रोगमध्ये ७५ प्रतिशत पशुपंक्षीको अस्वस्थकर मासु भएको निष्कर्ष निकाल्दै महानगरपालिकाले उपत्यकाका नगरपालिकासँगको सहकार्यमा यस्तो कार्ययोजना अघि सारेको हो । केही साताअघि आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको नेतृत्वमा उपत्यमा गरिएको स्थलगत अनुगमनमा अस्वस्थकर मासुका साथै बधस्थलमा आँखाले प्रष्ट देखिने कीरा भेटिएका थिए । उपत्यकामा करिब ५० लाख जनसंख्या छ ।

पहिलो वर्ष सरकारबाट उपत्यका बाहिर रहेका वधशाला सुधार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्ने काम हुनेछ । महानगरपालिकाको सहरी स्वास्थ महाशाखा प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार मासु प्रशोधनका लागि विभिन्न ठाउँमा स्थापना भएका दशवटा वधशाला स्तरोन्नतिका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा सहयोग गर्ने काम हुनेछ ।

दोस्रो वर्ष सञ्चालनमा आएका बधशालाको मूल्यांकन गर्ने तथा पुनः व्यवस्थित गरिनेछ । यसैगरी, सुधार गर्न गरिएको सहयोग परिणाममुखी छ की छैन मूल्यांकन गरी आवश्यक देखिएमा सामान्य सुधारका लागि पुनः सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्ने काम हुनेछ । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेपालमा भएका बधशालाको मूल्यांकन गर्ने, खारेजी गर्ने तथा पूर्ण व्यवस्थित गर्ने साथै सुधारमा सहयोगी भूमिका खेल्ने र बधशालाको वर्गीकरण गरी पूर्ण व्यवस्थापन वा खारेजी गरी मासु उत्पादनलाई व्यवस्थित, समयसापेक्ष र परिष्कृत बनाउनेछौं ।'

अति पौष्टिक मानिने मासुको प्रयोगमा ध्यान नपुर्‌याएको खण्डमा यसले जनस्वास्थमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने जनस्वास्थविद्को भनाइ छ । एक अध्ययन अनुसार मानिसमा रोग ल्याउन सक्ने कुल एक हजार चार सय १५ जिवाणु तथा विषाणुमध्ये ६१ प्रतिशत जिवाणु तथा विषाणु पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्न सक्ने खालका भेटिएका थिए ।

 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र मानिसमा फैलिने कुल रोगमध्ये करिब ३० प्रतिशत रोग अस्वस्थ मासुका कारणले हुने गरेको तथ्यांक छ । कार्ययोजना अनुसार गुणस्तरीय मासुका लागि पनि तीन वर्षे ढुवानीको अवधारणा अघि बढाइएको छ । यसअनुरुप पहिलो वर्ष बधशालाको मासु ढुवानीका लागि रेफ्रिजेरेटर भ्यानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने र बधशालाबाट उत्पादित मासु, भण्डारण र बिक्री व्यवस्थापनका लागि फरकफरक क्षमताका रिफर भ्यान खरिद गरी ठेक्का प्रकृयाबाट व्यवस्थापन गर्ने काम हुनेछ ।

मानिसमा सर्ने रोगमध्ये ७५ प्रतिशत पशुपंक्षीको अस्वस्थकर मासु भएको निष्कर्ष निकाल्दै महानगरपालिकाले उपत्यकाका नगरपालिकासँगको सहकार्यमा यस्तो कार्य योजना अघि सारेको हो ।

दोस्रो वर्ष यातायात व्यवस्थापन मूल्यांकन गर्ने तथा पुन व्यवस्थित गर्नुका साथै यसरी ठेक्का प्रकृयाबाट काम गरिरहेका समूहको कामको प्रगति हेरी आवश्यक देखिएमा पुनः लगानी तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने काम हुनेछ । तेस्रो वर्षमा यातायात व्यवस्थापन पूर्ण व्यवस्थित गर्ने र सुधारमा सहयोगी भूमिका खेल्ने र नखेल्नेको वर्गीकरण गरी पूर्ण व्यवस्थापन तथा खारेजी गरी यातायात क्षेत्र बलियो बनाउने काम हुनेछ ।

किसानलाई असल उत्पादन पद्धतिबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु, नगर क्षेत्रमा बधशाला तथा बधस्थलको व्यवस्था नहुनु, बधशाला तथा बधस्थल स्थापना स्थानीय निकायको प्राथमिकतामा नपर्नु, नगरपालिकामा मासु निरीक्षक व्यवस्था नहुनु, मासु पसल मापदण्ड बिना मन लागेका क्षेत्रमा स्थापना गरिनुले मासुजन्य रोग लाग्ने गरेको छ ।

यसैगरी मासु पसल व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायको ध्यान नजानु, विद्यमान मापदण्ड तथा ऐन नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयनमा आउन नसक्नु र उपभोक्तामा मासु सेवनसम्बन्धी चेतनाको अभाव हुनुजस्ता कारण मासुबाट रोग लाग्ने गरेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका मासु पसलमा मासु परीक्षण गर्दा कुल नमुना मध्ये ११.४ प्रतिशत नमुनामा साल्मोनेल्ला जिवाणु पाइएको थियो भने ८० प्रतिशत नमुनामा कोलाइफर्म संक्रमण पाइएको थियो ।

राजधानीमा दैनिक मासु खपत उच्च भएपछि विदेशबाट समेत निर्यात हुँदै आएको छ । राजधानीमा चिकेन खपत दुई सय ५० मेट्रिक टन, जमेको मासु खपत करिब १.५ मेट्रिक टन, खसीको मासुको खपत सरदर २० मेट्रिक टन, राँगाको मासु खपत सरदर ३० मेट्रिक टन हुने गरेको तथ्यांक छ । दसैंका बेला मासुको खपत अत्यधिक मात्रामा बढ्ने गर्दछ ।

सप्तमीदेखि मासुको प्रतिव्यक्ति दैनिक २८ ग्रामबाट बढेर सरदर दुई सय १२ ग्राम पुग्ने र यस हिसाबले दसैंको समयमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र करिब १२ लाख किलो खसीको मासु खपत हुन्छ । महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले मासुको गुणस्तर सुधार नभए महानगरले महानगरबासीको स्वास्थ र वातावरणीय सुधारमा गरेको कामको प्रभाव नदेखिने भएकाले कार्ययोजना बनाएरै काम अघि बढाइएको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.