कसरी चल्न सक्छ अब संसद् ?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं : संसद्को बैठक बिहीबार सूचना टाँगेर शुक्रबार अपरान्हसम्म स्थगित भए पनि मुख्य दलहरुबीचको छलफल जारी छ । शीर्ष तहमा वार्ता भइरहेको छ भने त्यसलाई निश्कर्ष पुर्‍याउन र सहजीकरण गर्न दोस्रो तहका नेताहरु पनि अनौपचारिक सम्वादमा जुटेका छन् ।

सभामुखको पहलमा बिहीबार बिहान र दिउँसो भएको शीर्ष छलफल निश्कर्षमा पुग्न सकेन । तर छलफलले सकारात्मक मोड लिएको छ । सहमति गरेर संसद् चलाउन बुधबार नै सभामुखले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रसहित तीनै दलका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेक थिइन् ।

सभामुख ओनसरी घर्ती पनि जबरजस्ती संसद् चलाएर भिडन्त गराउने मुडमा छैनन् । कांग्रेस र एमाओवादीका एकथरीले एमालेलाई एक्सपोज हुन दिनुपर्छ भनेर दबाब पनि दिइरहेका छन् । यसमा सभामुख ओनसरीले सुझबुझ देखाएकी छिन् । यद्यपी प्रधानमन्त्रीले ओनसरी भूमिकामा चर्को गुनासो गरिसकेका छन् ।

बिहीबार दलहरुबीच सहमतिबिना नै संसद् चलाउन खोजेको भए मुडभेड हुने खतरा थियो । सत्तारुढ एमाले आर्थिक विधेयकभन्दा पहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने तयारीमा थियो । कांग्रेस र माओवादी अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लागेपछि मात्र अरु बिजनेसमा जानुपर्ने अडानमा थिए । उनीहरु सरकारी पक्षको प्रतिक्रिया संसद्मा हेर्न उत्सुक देखिन्थे।

आर्थिक विधेयक पारित गर्दा नगर्दा तत्कालै ठूलो असर नपर्ने तर्क अर्थविज्ञहरुले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सरकारले अहिले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ भने विपक्षी पनि अल्पमतमा परेको सरकारको विजनेसलाई किन पारित गर्ने भनेर निहु खोजिरहेको अवस्था छ। यो पारित गर्दा न सरकारलाई बढी फाइदा हुन्छ न त विपक्षीलाई घाटा लाग्छ ।

दलहरुबीच ध्रुविकरण हुनैपर्ने र मिल्न नसकिने अहिले त्यस्तो ठूलो विषय तथा कान्ड केही पनि छैन । तर राजनीतिक खेल मैदानमा सकेसम्म कमजोर नदेखिने र जित्नै पर्ने मनोविज्ञानबाट दुवै पक्ष निर्देशित छन् र आआफ्नो अडानलाई राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाएका छन्। दलहरुको यही अडान र अहंकारका कारण सिंगो संसद् नै बन्धक बन्ने खतरा बढेको छ ।

बाहिर दृश्यमा अविश्वास प्रस्ताव र आर्थिक विधेयक देखिए पनि दलहरुबीच बढेको दुरीमा अरु धेरै कुरा मिसिएका छन् । खासगरी संसदीय चुनावसम्म सँगै जाने कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन एमालेलाई पटक्कै प्रिय लागेको छैन। त्यसबाट भोग्नुपर्ने राजनीतिक नाफाघाटाको हिसाबबाट एमाले केही पिरोलिएको देखिन्छ । यो तनाव लम्बिदै जाँदा सत्ताका लागि अति नै मरिहत्य गरेको भनेर एक्सपोज भइने भय पनि एमाले पंक्तिमा देखिन्छ । यसले एमाले धेरै दिन संसद् गतिरोधमा बाधक बनेर नबस्ने संकेत दिएको छ ।

सभामुखको अहिलेको पहल सकारात्मक भए पनि केही ढिलो भने भएको हो। आर्थिक विधेयकलाई दुई दिन कार्यसूचीबाट हटाएर अविश्वासको प्रस्ताव छलफल हुने सूचना निकालेपछि सत्तारुढ पक्ष बढी आक्रोशित भएको हो। आर्थिक विधेयक हटाउनु र अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने सूचना जारी गर्नुअघि नै सभामुखले शीर्ष तहमा एकपटक छलफल गरेको भए संभवतः अहिलेजस्तो तनावको अवस्थामा आउने थिएन। यही कारण सभामुखको भूमिका सन्तुलित नभएको आरोप प्रधानमन्त्रीबाटै ओनसरीले सुन्नुपर्‍यो ।

अविश्वास प्रस्ताव पेस भइसकेको र त्यसको पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएकोले दुईचार दिन ढिलोचाडो पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने ज्ञान ओलीसँग छ। पदबाट हट्दा अलिकति सकस र नमिठो हरेकलाई हुन्छ । त्यो लक्षण ओलीमा पनि देखिनु अनौठो होइन । यसले अन्ततः विपक्षीलाई भन्दा पनि सत्तारुढ एमाले र व्यक्तिगत रुपमा ओलीलाई बढी एक्स्पोज गर्ने भएकोले यसमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव सुभचिन्तकहरुले एमालेलाई दिन थालिसकेका छन् । राष्ट्रवादी र निडर प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका केपी पदलोलुप ओलीको दर्जामा ओर्लिएर विदा लिनुपर्ने अवस्था नआवोस् भनेर एमालेको नेतृत्व वृत्तमा चिन्ता लिन थालिएको छ । यसले पनि सहमति खोजेर संसद्लाई सुचारु गर्न सकारात्मक दबाब पुग्ने देखिन्छ ।

अहिले गतिरोध हटाउन दुईवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। बजेटसँग जोडिएका आर्थिक विधेयक पारित गर्ने, त्यसलगत्तै ओलीले राजीनामा दिने र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने एउटा विकल्प छ । यसका लागि ओली तयार हुनुपर्छ। यो विकल्प सजिलो होइन तर असंभव भने छैन । यसले दलहरुबीचको तिक्कता भने मेटिने छ भने संविधान कार्यान्वयनको आगामी यात्रा सहज हुनेछ।  अर्को विकल्प अविश्वास प्रस्ताव र आर्थिक विधेयकलाई एकीकृत कार्यसूची बनाएर अघि बढ्ने छ । यसो गर्दा एकैदिनको कार्यसूचीमा कुन अगाडि राख्ने भनेर फेरि किचलो हुनसक्छ ।

अनवरत प्रयास गर्दा पनि सहमति जुटेन भने अर्को विकल्प भने मार्शलहरु लगाएर भए पनि बलपूवर्क संसद् चलाउनुपर्ने अवस्था हो । त्यो अन्त्यन्त अप्रिय हुन्छ, यसले दलहरुबीचको ध्रुविकरण बढाउने मात्र होइन, मुडभेढको स्थिति निम्त्याउँछ । त्यसको सिधा असर संविधानको कार्यान्वयनसमेत पर्दछ । तर यो बाटो रोज्ने भूल कांग्रेस र माओवादीले गर्नुहुँदैन ।