दुःखद लक्षण
बिहानीले नै दिनको लक्षण देखाउँछ, यो सामान्य मान्यता हो । बिहीबार बोलाइएको संसद् र त्यसमा छलफल तथा मतदानमा राखिने भनिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा आउनै सकेन । कारण थुप्रै होलान्, तर मुख्य एउटा कारण थियो, संसद् निर्धारित समयमा बस्न सकेन । सभामुखले सूचना टाँगी संसद् स्थगित गरिन् आजको लागि । तर भोलि पनि यही अनिश्चितता नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सायद संसद् नियम वा विधान र प्रक्रियाले चल्ने परिपाटी बसेको या बसाइएको भए संसद् केही नेताहरूको सनक या स्वेच्छाको बन्दी बन्ने थिएन । किन संसद्मा एजेन्डामाथि बहसको समय निर्धारित गरिन्छ र विना स्पष्टीकरण त्यसलाई रोकिन्छ ? संसद् नियम, प्रक्रिया र विधिबाट चल्न सक्तैन भने त्यो संसद्को बहुमतको दुरुपयोग हुने प्रशस्त सम्भावना रहनेछ ।
अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता भई त्यसको वैधानिकताबाट सभामुख सन्तुष्ट भएको र बहसको लागि समयसमेत निर्धारण भइसकेको अवस्थामा किन एकाएक सारियो । कानुन, परम्परा र विधिविधानभन्दा माथि कुन अदृश्य शक्ति या कारण देखा पर्यो ? त्यसबारे सभामुख तथा संसद् सचिवालयबाट आधिकारिक वक्तव्य या स्पष्टीकरण नआएमा जनताले त्यहाँ कुनै अदृश्य नियत लुकेको कल्पना गर्नेछन् र आरोप लगाउनेछन् ।
अहिले राजनीतिले विश्वसनीयता गुमाएको बेला र नेताहरू बाहिरबाट परिचालित भएको आधार स्पष्ट हुँदै जाँदा ‘नियत' बारे प्रश्न उठ्दा धेरैले विश्वास गर्नेछन् । त्यो संसद् र सांसद दुवैको लागि अनि समग्र मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण सावित हुनेछ ।
संसद् अधिवेशन र त्यसको सहज सञ्चालनमा पर्ने व्यवधान हटाउन समानान्तर प्रयास हुन सक्छन् । तर संसद्को निर्धारित कारबाहीलाई ठूला दलहरूका नेताहरूको कोठे बैठकले विस्थापित गर्यो भने त्यसले संसद् नामक महत्त्वपूर्ण जनप्रतिनिधि संस्थालाई जनताका नजरमा र व्यवहारमा अवमूल्यन गर्नेछ ।
यसअघि अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखले सदनमा प्रवेश पाइसकेका विषयलाई बहस र मतदातको सूचीबाट हटाइन्, आफ्नै परम्परा सुरु गरेर । अविश्वास प्रस्तावलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइयो, तर उच्चतम प्राथमिकताको त्यो प्रस्तावलाई पनि सहजै स्थगित गरियो ।
यसैले संसद् स्वेच्छाचारी बन्न थालेको सन्देश बलियोसँग जनमानसमा प्रवाहित भएको छ । ओलीलाई हटाएर उत्तराधिकारी सरकार निर्माण गर्ने अभ्यासमा लागेका कांग्रेस र माओवादी ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दैछन्, त्यसबापत उनको सरकारले राखेका आर्थिक विधेयक पारित गर्ने आश्वासनका साथ । सत्ताको यो खेल र त्यसमा देखिएको ‘लेनदेन' बारे नेपाली जनतालाई कुनै आकर्षण र चासो छैन । तर कोठे लेनदेनको संस्कृति बन्द भई राजनीति र सत्ता नियम, कानुन र संविधानबाट अनि असल परम्पराबाट चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता या चाहना छ जनताको ।
सत्तामा निरन्तरता र परिवर्तनको यो खेलमा विदेशी सक्रियता नबढोस् र नेपाली पात्रहरूले उनीहरूको समर्थनको लागि राष्ट्रिय हित बन्धकी त राख्दैनन् भन्ने डर पनि सर्वत्र छ । कोठे राजनीति र लेनदेन बढ्दै जाँदा, त्यसको सम्भावना अझ बढ्नेछ र राजनीतिक पात्रहरू थप अविश्वसनीय बन्नेछन् जनताका नजरमा । यसबारे सभामुख र ठूला दलका नेताहरू सचेत हुनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
