कोरियाले कामदार फिर्ता पठाउने समय तोक्यो

कोरियाले कामदार फिर्ता पठाउने समय तोक्यो

काठमाडौं: कोरियाले गैरकानुनी बसेका नेपाली कामदारलाई आगामी सेप्टेम्बरसम्ममा स्वदेश फर्किन समय दिएको छ । अवैध कामदारको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेपछि कोरियाले नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको हो । सेप्टेम्बरसम्म फर्किने अवैध कामदारलाई पुनः कोरिया जान पाउने छुटसमेत दिइएको छ ।

यसअघि अवैध कामदारलाई फेरि कोरिया छिर्न बन्देज गरिएको थियो । फेरि जान पाउने सुविधा दिएपछि गैरकानुनी हिसाबले बसेका कामदार आफ्नो देशमा सहजै फिर्ता हुने कोरियाको बुझाइ छ । दक्षिण कोरियाले अवैध कामदारलाई दिएको नयाँ सुविधाबारे नेपाललाई गत बुधबार जानकारी दिएको हो । अब कोरियामा गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका नेपाली कामदार फर्किएर केही समय नेपालमा बसेपछि फेरि त्यहाँ जान पाउनेछन् । नयाँ कामदारसरह परीक्षामा सामेल भई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जान पाउने बाटो खुला भएको हो ।

कोरियाले वैधानिक प्रक्रियाबाट फर्किएका कामदारलाई कम्प्युटरमा आधारित विशेष परीक्षा (सीबीटी) लिएर फास्ट ट्रयाक प्रक्रियाबाट पुनः लिने गरेको छ । अवैध कामदारले यो फास्ट ट्र्याक विधि प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा चाहिँ कोरियाले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी गराएको छैन ।

हाल कोरियामा एक हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार गैरकानुनीरूपमा बसिरहेका छन् । चार वर्ष १० महिनाभन्दा बढी बस्ने बित्तिकै स्वतः गैरकानुनी हुने प्रावधान छ । चार वर्ष १० महिना बितेपछि कोरियाको कानुन तथा मानव अधिकारका विभिन्न प्रावधानअनुसार विदेशी कामदारलाई त्यहीँको नागरिकसरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने भएकाले कोरियाले यसमा विशेष कडाइ गर्दै आएको छ ।

ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले आगामी सेप्टेम्बरभित्र फर्किने गैरकानुनी कामदारलाई कोरियाले प्रक्रिया पूरा गरेर फेरि फर्किने अवसर दिएको बताए । ‘बुधबार कोरियाले अनौपचारिकरूपमा यमे जानकारी गराएको छ ।

‘सेप्टेम्बरसम्म फिर्ता हुनेलाई अब अवैधको सूचीमा राखिनेछैन', उनले भने । कोरियाले गएको अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरबीचमा फर्किनेलाई फेरि दोहोर्‌याएर जान पाउने सुविधा दिएको हो । अप्रिलदेखि फिर्ता हुनेले यो सुविधा पाउने भए पनि कोरियाले भने अहिले आएरमात्र यस्तो खुलासा गरेको हो ।

 

कोरियाले नेपालसहित ईपीएस प्रणालीबाट कामदार लिने १६ वटै मुलुकका अवैध कामदारलाई घर फिर्ती सुविधा दिएको हो । तोकिएको समयमा फिर्ता हुनेलाई गैरकानुनीको रेकर्डमा नराख्ने कोरियाले जानकारी दिएको छ । कोरियामा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ अवैध कामदार छन् । अवैधरूपमा बस्ने चिनियाँ कामदारको संख्या ६० हजारभन्दा बढी भएको अनुमान छ । कोरियामा काम गर्न गएका चिनियाँ कामदारको संख्या पनि निकै ठूलो छ ।

नेपाल सरकारले दुई वर्षअघि कोरिया सरकारसँग अवैध कामदार स्वतस्फूर्त रूपमा फिर्ता भएमा नकारात्मक सूचीबाट हटाएर फेरि जान पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो । सोही मागलाई दुई वर्षपछि कोरियाले पूरा गरिदिएको हो । नेपालले तोकिएको अवधि पूरा गरी फिर्ता हुन कामदारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ । फर्किएका कामदारलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने योजना बनाएपछि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।


अब कोरियामा गैरकानुनीरूपमा बसिरहेका नेपाली कामदार फर्किएर केही समय नेपालमा बसेपछि फेरि त्यहाँ जान पाउनेछन् । नयाँ कामदारसरह परीक्षामा सामेल भई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जान पाउने बाटो खुला भएको हो ।

दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारका लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो । एकपटक काम गरेर वैधरूपमा फर्किएकालाई फेरि पठाउन प्रत्येक तीन महिनामा सीबीटी परीक्षा लिने चलन छ । फर्किएकालाई प्राथमिकता दिँदा एकातिर अनुभवी कामदार पाइने भयो भने अर्कोतिर गैरकानुनी घटाउनसहयोग पुग्ने कोरियाको विश्वास छ ।

काम गरेर फर्किएको व्यक्तिले नेपालमा ६ महिना बसेपछि पुनः कोरिया जान आवेदन दिन सक्छ । फर्किएका व्यक्ति फेरि जान पाउने भएपछि अवैध बस्नुको सट्टा नेपाल आउने र ६ महिनापछि पुनः जान कोशिस गर्ने रोजगारदाताको बुझाइ छ । हालसम्म ईपीएस प्रणालीबाट कोरिया गएका ६ हजार नेपाली कामदार फर्किसकेका छन् ।

यसमध्ये कतिपय फेरि दोहोर्‌याएर कोरिया गइसकेका छन् । कोरियाले गैरकानुनी कामदारको संख्या बढेपछि बारम्बार गम्भीर चासो व्यक्त गर्दैआएको छ । अवैधको संख्या नघटाए नेपाली कामदार कटौती गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । गत वर्षको भूकम्पपछि कोरियामा अवैध बस्ने नेपालीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । गैरकानुनी बस्नेको संख्या पाँच प्रतिशत नाघेपछि कोरियाले गम्भीर चेतावनी दिने गर्छ ।

कोरिया वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो । त्यहाँ हाल ३१ हजार नेपालीले काम गरिरहेका छन् । उद्योग, उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रमा नेपालीले काम पाएका छन् । जाने बित्तिकै प्रशिक्षार्थी कामदारले न्यूनतम एक लाख ३० हजार कमाई गर्न सक्ने भएकाले त्यहाँको आकर्षण अधिक छ । हालैमात्र कोरियाले न्यूनतम तलब वृद्धि गरेको हो । उच्चशिक्षा हासिल गरेका, जागिरे अनि व्यापारव्यवसाय गरेर बसेकासमेत कोरिया जान इच्छुक देखिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.