विदेश जाने ह्वात्तै घटे: रेमिटेन्स वृद्धिदर पनि खुम्चियो

विदेश जाने ह्वात्तै घटे: रेमिटेन्स वृद्धिदर पनि खुम्चियो

काठमाडौं: गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या झन्डै एक लाखले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल पाँच लाख १२ हजार आठ सय ८७ जना कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त्यो संख्या घटेर चार लाख १८ हजार सात सय १३ जनामा सीमित भएको हो ।

यस आधारमा भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कामको खोजीमा विदेसिनेको संख्या ९४ हजार एक सय ७४ जनाले घटेको देखिन्छ । यो १८.३७ प्रतिशतले गिरावट हो । सरकारले शुक्रबार गत आवमा विदेसिनेको नयाँ तथ्थांक बाहिर ल्याएको हो ।

गएको आर्थिक वर्षका सुरू महिनाहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा व्यापक गिरावट आएको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेसिनेको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि हुँदा विदेसिने प्रतिशतको गिरावटमा केही कमी देखिएको हो । असारअघि औसतमा २० प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कम भएका थिए । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा विदेसिनेको संख्या २१.८० प्रतिशतले बढ्न जाँदा यसले वर्ष दिनकै तथ्यांकलाई सुधार्न सहज बनाइदिएको हो ।

तथ्यांक अनुसार असार महिनामा कामको खोजीमा विदेसिने बढेर ३२ हजार तीन सय ९८ जना पुगे । जबकी, अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार महिनामै जम्मा २६ हजार ६ सय जनामात्र काम खोज्दै विदेसी भूमिमा पुगेका थिए । गएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को १० महिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार घटे भने जम्मा दुई महिनामा अघिल्लो वर्षभन्दा जाने प्रतिशत बढी रह्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकाएक जाने संख्या २१ प्रतिशतभन्दा बढीले माथि जाँदा त्यसले वर्षभरि घटेको तथ्यांकलाई पनि कम गर्न सहयोग पुर्‌याएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या १८.३७ प्रतिशतले घटेको छ । चैतसम्ममा २५ प्रतिशतले घटिसकेको संख्या वैशाख र असार महिनामा जाने बढ्दा वर्षभरिमा औसतमा १८.३७ प्रतिशतले मात्र नकारात्मक हुन गएको हो । वर्ष दिनमै काम गर्न जानको संख्या झन्डै एक जनाले घट्दा यसको असर आगामी वर्षदेखि रेमिटेन्समा बेस्सरी पर्ने देखिएको छ ।

रेमिटेन्स घट्दा त्यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा जोखिम पैदा गर्ने अवस्था आउँछ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ ।

यो वर्ष भने रेमिटेन्समा ह्रास आउने छैन । विगतमा गएकाले राम्रै पैसा पठाइरहेकाले त्यसको असर केही महिनापछि मात्र देखिने अनुमान छ । पहिला गएका फर्किन थाल्ने अनि नयाँ जानेक्रममा भारी ह्रास आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ । तत्कालका लागि अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको अन्य विकल्प देखिएको छैन ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने घट्दा आन्तरिक रोजगारीको बजारमा पनि चाप पर्ने देखिएको छ । वार्षिक श्रम बजारमा पाँच लाख युवा आउँछन् । तर आन्तरिक बजारमा मुस्किलले ५० हजार जनाले नयाँ कामको अवसर पाउन सक्छन् । बाँकी जनशक्तिलाई काम दिने कुनै पनि योजना सरकारसँग छैन । सरकारले नयाँ रोजगारी गन्तव्य खोजी पनि गर्न सकेको छैन ।

खाडी र मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा कमी आउँदा त्यसको सम्रग असर वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको हो । सरकारले गत वर्ष असारदेखि खाडी र मलेसिया निःशुल्क कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि यो क्षेत्रमा समस्या सुरू भएको व्यवसायीको दाबी छ । तर मलेसियाले आफ्नै आन्तरिक कारणले विदेशी कामदार लिन बन्द गरेको हो ।

मलेसियामा जाने कामदार घट्दा हामीलाई सबैभन्दा बढी असर पर्छ । वार्षिक ६ खर्ब हाराहारीमा रेमिटेन्स आउने गरेकमा मलेसियाको मात्रै ३० देखि ४० प्रतिशतको योगदान रहने गरेको छ । आगामी वर्षदेखि मलेसियाबाट अउने रेमिटेन्समा भारी गिरावट आउने अनुमान छ ।

खाडी मुलुकमा जाने कामदार पनि घटेकाले यसले समग्र रेमिटेन्सलाई बेस्सरी असर गर्न सक्छ । हाल मलेसियामा मात्रै करिब आठ लाख नेपालीले काम गरिरहेका छन् । मलेसियाले यतिबेला विदेशी कामदार लिन रोकेको भए पनि दलालले भित्रभित्रै लैजानेक्रम रोकिएको छैन । प्रिअप्रुभल ल्याएकाले एक वर्षसम्म कामदार पठाउन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा रमेटेन्स आयको वृद्धिदर खुम्चिएको छ ।

अघिल्लो आव २०७१/७२ मा रेमिटेन्स वृद्धिदर १२.४ प्रतिशत रहेकामा आव २०७२/७३ मा वृद्धि दर जम्मा ८.६ प्रतिशतमात्र छ । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल पाँख खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि आगामी वर्षदेखि रेमिटेन्स वृद्धिर खुम्चिने देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ४३ लाखभन्दा बढी नेपाली सररकारको अनुमति लिएर गइसकेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.