१० वर्षमा पर्यटनको आम्दानी चार खर्ब पुर्‌याइने

१० वर्षमा पर्यटनको आम्दानी चार खर्ब पुर्‌याइने

काठमाडौं: सरकारले आगामी १० वर्षमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको कुल आम्दानी करिब चार खर्ब रुपैयाँ पुर्‌याउने योजना अगाडि सारेको छ । सरकारले ल्याएको सन् २०१६–२०२५ को १० वर्षे नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजनामा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई तीन अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर पुर्‌याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

यो आम्दानी अहिलेकै अमेरिकी डलरको मूल्य एक सय सात रुपैयाँको दरमा तीन खर्ब ६४ रुपैयाँ हुन्छ । १० वर्षमा नेपाली मुद्रासँग अमेरिकी डलरको मूल्य पनि बढ्ने भएकोले चार खर्बभन्दा बढीको आम्दानी पर्यटन क्षेत्रले गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।

गत असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार विकास समितिबाट स्वीकृत भएको यो रणनीतिअनुसार आगामी १० वर्षमा वैदेशिक परिवत्र्य मुद्रा आर्जनबाट मात्रै पर्यटन क्षेत्रले दुई अर्ब ७५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने उल्लेख छ । विदेशी मुद्राको सटहीमार्फत हुने आम्दानीबाहेक नेपालमा नै हुने पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर हुने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले सरकारले ल्याएको यो योजनामा पर्यटनको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने, स्थानीय स्तरसम्म आर्थिक लाभ लिने प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए । उनका अनुसार पर्यटन नेपालमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो भन्ने निष्कर्षलाई रणनीतिले पुष्टि गर्न खोजिएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट नै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने ठहर गर्दै सरकारले प्राथमिकताका साथ यो १० वर्षे रणनीतिक योजना ल्याएको बुझाइ उपाध्यायको छ ।

पर्यटन रणनीतिमा पर्यटक आगमन सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख २२ हजार जना पुग्ने अनुमान गरिएको छ । पर्यटक आगमन सन् २०२० मा १३ लाख ३९ हजार पुग्ने अनुमान छ । सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भ्रमण वर्षको समयमा पर्यटक आगमन नौ लाख ७० हजार अनुमान गरिएको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि सन् २०२० मा १४ दिन र सन् २०२४ मा १५ दिन हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

 

सन् २०१९ मा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको आगमन दर सन् २०१८ को तुलनामा नौ प्रतिशतले वृद्धि हुने उल्लेख छ । सन् २०१८ मा वार्षिक १० लाख पर्यटक आउने सरकारी लक्ष्यसहित सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सन् २०१६ मा वार्षिक पर्यटक वृद्धिदर २५ प्रतिशत र त्यपछि सन् २०१७ र २०१८ मा वार्षिक २० प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१९ र २०२० मा वार्षिक साढे १७ प्रतिशत त्यसपछिको दुई वर्ष १५ र बाँकी तीन वर्ष साढे १२ प्रतिशतको पर्यटक वृद्धिदर राखेर १० वर्षे योजना सरकारले बनाएको छ ।

सन् २०२० मा विदेशी विनिमयमार्फतको आर्जनमा अमेरिकी एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको अनुमान छ । सन् २०१५ मा यस्तो आर्जन ४९ अर्ब छ । यो आम्दानी सन् २०२५ सम्ममा तीन र्ख ४० अर्ब रुपैयाँ हुने गरी सरकारले अनुमान गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१५ मा पर्यटनमा प्रत्यक्ष रोजगारी दुई लाख रहेको छ ।

यो संख्या विश्व पर्यटन परिषद्को तथ्यांक भने ६ लाख ३३ हजार छ । आगामी सन् २०२५ सम्ममा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्येक्ष रोजगारी साढे नौ लाख हुने पनि मन्त्रालयको अनुमान छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले प्रत्येक्षको तुलनामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनालाई भने निकै उत्साहजनक रूपमा बढाउने गरेको छ । नेपालमा एक जना पर्यटक आउँदा नौ जनासम्मले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरेको उल्लेख छ ।

प्रत्यक्षरूपमा थोरैले रोजगारी पाएको देखिए पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेको पनि मन्त्रालयको औल्याएको छ । रणनीतिक योजनाअनुसार हाल नेपालमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने साढे पाँच लाख भए पनि यस क्षेत्रमा हुने अप्रत्यक्ष रोजगारी भने साढे १२ लाख जना छ । यो संख्या सन् २०२५ सम्ममा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने अप्रत्यक्ष रोजगारी करिब १९ लाख पुग्ने रणनीतिक योजनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको अगुवाइमा तयार भएको यो रणनीतिक योजनामा १० वर्षको दीर्घकालीन र पाँच वर्षको अल्पकालीन विस्तृत योजना तयार पारेको छ ।

सरकारले ल्याएको यस्तो रणनीतमा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य नभएको टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव कर्ण लामाले बताए । उनका अनुसार सरकारले १० वर्षको रणनीति तयार पार्दा पनि व्यवसायीसँग औपचारिक रूपमा सहकार्य भएको छैन ।

पर्यटन मन्त्रालयको अगुवाइमा तयार भएको रणनीतिक योजनामा १० वर्षको दीर्घकालीन र पाँच वर्षको अल्पकालीन विस्तृत योजना तयार पारिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.