ओली बहिर्गमनमा सुरक्षा चुनौती

केपी ओली सरकारको बहिर्गमनबाट उत्पन्न परिस्थितिमा अन्ततः सहमतीय सरकार गठनको धाराको उपादेयता समाप्त भई बहुमतीय सरकार गठनको व्यवस्था भएको धारा सक्रिय भयो । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको अन्योल ओझेलमा पर्दै संविधानको केही अंश कार्यान्वयनमा आएको छ । साथसाथै, संविधान बहिस्कार गरेका मधेसवादी सांसद पनि यस प्रक्रियामा सहभागी हुने भएकाले आंशिक रूपले संविधान कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ ।

न्यायालयमा राजनीतीकरण भयो भन्ने खालका आवाज सुरुमा नआएका होइनन् । यसमा माननीय न्यायाधीशमा सिफारिस भएकाहरूबाटै केही सवाल उठाइएको छ । छिमेक तथा अन्य केही राष्ट्रहरूमा कार्यकारिणीमै रहेकाहरूसमेत न्यायाधीशमा सिफारिस भएर न्याय सम्पादन गर्दा संविधान एवं प्रचलित कानुनको अधीनमा रही काम गरेका केही सबल नजिरहरू स्थापित गरिएको व्यहोरा आएको छ । यसले नेपालको संविधानको थप परिभाषा गरेको मान्न सकिन्छ ।

यसमा न्यायमूर्तिहरूको न्याय सम्पादन र त्यसबाट समाजमा पर्ने दूरगामी असरले यस नवीन परिभाषालाई परिमार्जित गर्दै जाला । किनभने जसरी वैज्ञानिकहरूले विज्ञानमा आधारित तथ्यका आधारमा कुनै कुरा व्याख्या गर्छन् भने न्याय सम्पादन गर्नेहरूले पनि कानुनमा आधारित व्याख्या गर्छन् । यस व्यवसायिकताको धर्म अनुशरण गरेर आगामी दिनमा न्यायालय चल्नेछ भन्ने विश्वासका साथ सुरक्षित तवरले अन्य धारा-उपधाराहरूको कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसको लागि ओली बहिर्गमनका पाटाहरू पनि केलाउन उचित हुन्छ, नेपालको स्थिरतामा ।

कूटनीतिक असंयमता

ओलीविरुद्धको यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी छ । नेपाली हुनुभन्दा पनि चीननजिक भएको नेपाली राष्ट्रवादको व्याख्याले देखाउँछ—नेपालको सन्दर्भमा चीन तथा भारत नै निर्णायक शक्ति हुन् । नेपालको राष्ट्रियता होइन, बरु हाम्रा यी दुई छिमेकीका राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा असर पर्ने कुरा दुवै छिमेकीले बुझेका छन् । भारतविरोधी नीतिले चिनियाँ सुरक्षालाई पनि असर गर्छ भन्ने चीनले राम्ररी जानेको छ ।

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको केही समयअगाडिको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने ओली बहिर्गमनमा कूटनीतिक असंयमता रहेको देखिन्छ । नाकाबन्दी ओलीले होइन सुरक्षा डिप्लोमेसीले खोलेको हो । जनताले भुलेका छन् या छैनन्, तर एमालेका कार्यकर्ताले भुलेजस्तो लाग्छ, राजेन्द्र क्षेत्रीको औपचारिक भ्रमण ओलीको भन्दा पहिला थियो भारतमा ।

भारत बसाइका क्रममा क्षेत्रीले उनका समकक्षीलाई मात्र भेटेनन्, उनले सार्वजनिक रूपमै भने, नेपाल भारत सीमामा भएको व्यापारिक अवरोधले मौलाएको कालोबजारीले उत्पन्न हुने आम्दानी राष्ट्रिय मूलधारबाट नहुने भएकाले आपराधिक कार्य कालान्तरमा प्रयोग भई दुवै देशको सुरक्षालाई चुनौती हुन सक्छ ।
क्षेत्री नेपाल फर्केको दुई दिनमा नाकाबन्दी खुलेको यथार्थ बंग्याउन हुँदैन, तर यसलाई अनावश्यक राष्ट्रियतासँग जोड्दै भारतलाई परास्त गरेको व्याख्या गर्नु कूटनीतिक असफलता हो ।

यसले चीनलाई पनि ओलीको बोलाइ र गराइमा असामन्जस्य रहेकाले भोलि चीनले पनि कुनै कूटनीतिक अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ भन्ने आभास भएको हुन सक्छ, अन्यथा पारवहन सन्धि गर्ने देशलाई कुन बन्दरगाह दिनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन भनेर विश्वास गर्नु ?

साथसाथै चीनको भारतसँग सीमा विवाद हुँदाहुँदै पनि ठूलो परिमाणको व्यापार सम्बन्ध छ । चीन नेपालको खातिर ओरालो लागेको उसको अर्थतन्त्रमा असर गर्ने गरी भारतसँग झगडा गर्ने पक्षमा छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कूटनीतिज्ञलाई राम्ररी थाहा छ, चीनले नेपाललाई दिएको सल्लाह । चीन सदैव नेपालको अति असल मित्र रहिरहन्छ र नेपालको भौगोलिक स्वाधीनतामा आँच आउने कदम भएमा चीनकै स्वाधीनतामा असर गरेको मान्नेछ । तसर्थ, नेपालले सदैव सही छिमेकीको व्यवहार उसका मित्रहरूसँग गर्नेछ भन्ने चीनको मान्यता छ भनेर भनेकै हो ।

यसलाई सम्झिन नसक्नु परराष्ट्र मन्त्रालय या बालुवाटारको कमी सोधको विषय बन्ला । यसको सामरिक महत्व पनि छ । अस्थिर रहेमा नेपालमा देखिन सकिने सामाजिक सद्भावको खललले नेपालमा वैदेशिक खेल बढ्न सक्छ, जसले तिब्बतको संवेदनशीलतालाई असर गर्न सक्छ । साथसाथै, यसले भारतको उत्तरपूर्वमा पनि असर गर्न सक्छ, जसको सीमा चीनसँग जोडिएको छ ।

उत्तरपूर्वमा सल्केको आगो बर्मा नजाला भन्न सकिन्न, जहाँ चीनले म्यानमार चीन इकोनोमिक करिडोर निर्माण गरी मध्यपूर्वको तेलको आपूर्ति उसको पूर्वीतटीय क्षेत्रलाई सिंगापुर मलेसिया बीचबाटोको आपूर्तिमा निर्भरता कम गराउन चाहन्छ ।

अझ यसरी चीनको नाम जोडेर भारत नीति अख्तियार गर्दा नेपालमा कथंकदाचित अस्थिरता जन्मियो भने तिब्बतको सामाजिक सुरक्षामा खेल्न अन्य शक्ति खोज्छन् र तिब्बतको संवेदनशीलतामा असर गर्छ भन्ने ज्ञान चीनलाई छ । साथसाथै, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा फिलिपिन्सले चीनविरुद्ध चीनी सागरको सार्वभौमसत्ता सम्बन्धमा निर्णय दिने अवस्था नजिकिएको समयमा (हाल प्रतिकूल आएको छ) पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, मधेस आन्दोलनको उचित सम्बोधनतर्पm उन्मुख नरहनु चीनको लागि चिन्ताको विषय थियो ।

साथसाथै, भारतका केही रणनीतिगत सुरक्षा चासोका बारेमा नेपाल सरकार मौन रहनु चीनको लागि चुनौती थियो । यी कुरालाई नन्दकिशोर पुनमार्पmत नेपाल सरकारसमक्ष चीनले पठाएको हो । तर यसलाई नसम्झँदा ओलीको बहिर्गमनको यात्रा सुरु भयो । यसै क्रममा नेपाल चीन काठमाडौँमा हुने भनिएको कूटनीतिक संरचनाको बैठक दुई दिनअगाडि चीनले तयारी नपुगेको भन्दै अर्को मितिसमेत नतोकेर स्थगन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छ । यसको अर्थ पहिल्याउन नसक्नु ओलीका प्रखर विज्ञ परराष्ट्र सल्लाहकारको कमजोरी नहोला, तर ओलीको ओरालोको बाटो थियो त्यो ।

यसलगत्तै तिब्बत तथा चीनका उच्च पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र उनका चासोका विषयहरू उजागर गर्नु असन्तुलित अवस्थामा कूटनीति पुगेको सांकेतिक अभिव्यक्ति थियो । अझ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आईएनजीओ तथा एनजीओलाई भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माणमा खटाउने निर्णय गर्दा चीनलाई चस्को लागेन होला भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ ? नेपालका आईएनजीओ तथा एनजीओको खर्च कताबाट आउँछ भन्ने चीनलाई थाहा छैन र ? यही सञ्जालले नेपालमा धर्म निरपेक्षता निम्त्याएर अस्थिरता ल्याउन खोजेको भन्ने विश्वास भएको अवस्थामा त्यही शक्ति चीनको सीमा क्षेत्रमा पर्ने नेपाली भूभागमा भूकम्पले बढी नोक्सानी गराएकोमा के चीनले उसको सीमा क्षेत्रमा त्यस्ता शक्तिलाई हालीमुहाली गर्न देला ?

किनभने विश्व राजनीतिमा भएका यस्ता अस्थिरताले युरोपमा भएका हालैका आतंककारी आक्रमणका प्रमाणका आधारमा के नेपाली सुरक्षा निकाय टुलुटुलु रमिते भएर बसेको होला भन्ने सोच्न सकिएला ? खुला सीमा रहेको नेपाल भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक अदूरदर्शिता झल्काएर सरकारमा बसेर गैरकूटनीतिक भाषामा व्याख्या गर्दा नेपाली अस्थिरतामा राष्ट्रिय चुनौती थपिन्छ भन्ने व्यावसायिक सेनाले बुझेन होला र ?

ओली बहिर्गमनमा सुरक्षा चासो

ओली डक्ट्रिन भनेकै कम्युनिस्ट डक्ट्रिन हो, जसमा सत्ता कब्जा एक महवपूर्ण कडी हो । यसको अर्थ हो, जसरी पनि सत्तामा टिक्ने । यसैको सिको गर्दा पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री गुमाउनुपरेको थियो । दाहालको त्यस कदमले अगुल्टोले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्किदा तर्सिन्छ भनेजस्तै ओली बहिर्गमनले सत्ता समीकरणमा आएको माओवादी एकता केन्द्रको नेतृत्वको सरकारबाट केही जनसमुदाय यस प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ भन्ने सोचले त्रसित छन् ।

यसैमा आधारित भएर गत साता प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राजनीतिक घटनाक्रमलाई नेपाली सेनाले सूक्ष्मरूपले हेरेका तथा आवश्यक सुरक्षा तयारीमा रहेको अभिव्यक्तिलाई लिएका छन् । क्षेत्रीको यस भनाइ त्यस दिन आएको छ, जसको एक दिनअगाडि ओलीले संसद्मा राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएर सम्बोधन गर्न आएको भनेका छन् । तसर्थ, ओलीको राजीनामा आउनुअगाडि प्रधानसेनापतिले पछिल्लो सुरक्षा अवस्थासमेतको जानकारी गराएका थिए भनी पत्रपत्रिकामा आएकाले कतै राष्ट्रिय सुरक्षासँग ओलीको बहिर्गमन त भएको छैन ?

केही समयअगाडि संविधानमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था नभएको भनेर फलाक्ने ओली सरकारले कसरी संविधानको त्यो दुलो ढाक्न तयार भए भन्नेतिर कसैले ध्यान दिएको देखिन्न । संविधानले रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको समयावधि २०७४ माघ ७ सम्म तोकेको छ । यो समयभित्र जनप्रतिनिधिलगायत राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ, तर हालसम्म निर्वाचन नियम-कानुन बनेका छैनन् ।

यसर्थ उक्त समय सीमासम्ममा निर्वाचन नभएमा नेपाल जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछ । ओलीले प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकार प्रत्यायोजन गरी संसद् विघटन गर्ने विकल्पमा सोचेका थिएनन् भन्न सकिन्न । यस अवस्थामा जनप्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने अर्को व्यवस्था नभएको अवस्थामा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको जनप्रतिनिधि अद्यावधिक निर्वाचन गर्ने मौलिक अधिकार हनन गरी प्रधानमन्त्रीले तिनका नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न हुन्न भन्नेमा राष्ट्रिय सुरक्षा अंगले अडान नलिएको होला भनेर मान्न सकिन्न ।

 

यस विकल्पको अन्त्यसँगै उनका अन्य विकल्प साघुरिँदै गएका देखिन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सुवास नेम्बाङले संविधानसभाको अध्यक्षको हैसियतमा संविधान जारी गर्दा संविधान प्रतिपादनपश्चात् एकभन्दा बढी सरकारको परिकल्पना संक्रमणकालीन अवस्थामा व्यवस्था नगरेको देख्दादेख्दै सरकारको स्थायित्वको लागि आफूले नऔँलाएको जस्ता बेतुकका तर्क संसदमा गरे । उनले भद्र सहमतिअनुसार एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने भनेकाले नऔँल्याएका हुन् भने उनको पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमतालाई अब उप्रान्त गम्भीरतापूर्वक हेर्न आवश्यक छ ।

नेम्बाङको व्यावसायिक क्षमता पनि सोही सत्ताकब्जाको कम्युनिस्ट डक्ट्रिनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवादमा (जबज) आएको भए पनि जबज तिनलाई कुहिरोको काग रहेछ । सायद मदन भण्डारीको निधन नभएको भए उनले एमालेका कार्यकर्ता पंक्तिलाई जबजमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिन्थे होला । तसर्थ, नेम्बाङ कानुन तथा संविधानका ज्ञाता रहँदारहँदै पनि कम्युनिस्ट डक्ट्रिनको रापमा परेर संविधानको अक्षर तथा मर्म हुन्छ भन्ने उनले जानेनन् । त्यसैले ओलीलाई नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन । तसर्थ सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यता छैन भन्ने सुझाए होलान् । यसमा कानुनमन्त्री अग्नि खरेल किन पछि पर्दा होलान् ?

कूटनीतिक मर्यादा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा संयमित छिमेक नीति अवलम्बन गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । हाम्रा दुवै छिमेकी असल छन् भन्ने विश्वासका साथ हामीमा राजनीतिक चरित्र विकास गर्दै आवश्यकताअनुसार प्रतिपक्षको सम्मानित उपस्थितिमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

तर, यी महारथीहरूले हेक्का राखेनन्, जुन संविधानले विश्वास तथा अविश्वासको व्यवस्था गरेको छ । त्यस संविधानको मर्म नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन भन्ने कसरी होला कानुन तथा संविधानको कखरामा ? यसरी संविधानको मर्म प्रतिकूल संविधानभित्र रहेका चिरा केलाउँदै त्यसै चिराले प्रतिपक्षलाई हिर्काएर, माओवादीलाई तर्साएर र मधेसी तथा आदिवासीलाई आन्दोलित बनाएर सत्ता लम्ब्याउन खोज्दा राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील रहने विश्लेषण नेपाली सेनाले नगरेको होला र ?

यसर्थ, कूटनीतिक तथा राष्ट्रिय विकल्पहरू ओलीका लागि सुरक्षा चुनौतीका कारण बन्द भएर बहिर्गमन गर्नुको कारक भएको हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन । यसमा नयाँ समीकरणमा बन्ने सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । कूटनीतिक मर्यादा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा संयमित छिमेक नीति अवलम्बन गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । हाम्रा दुवै छिमेकी असल छन् भन्ने विश्वासका साथ हामीमा राजनीतिक चरित्र विकास गर्दै आवश्यकताअनुसार प्रतिपक्षको सम्मानित उपस्थितिमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यही नै देउवाको चुनौती हो ।