राज्यले नदेखेको महावीरको सपना
डिल्लीबजारस्थित एसएबी पब्लिक स्कुलमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत निशान घिमिरेले नयाँ खोज र अविष्कारबाट मुलुक विकासको अभियानमा लागेका महावीर पुनलाई फोन गरेर भने, 'अंकल मलाई विज्ञान विषय अत्यन्तै मन पर्छ । हजुरको अभियानलाई सहयोग गर्न पाँच हजार रुपैयाँ दिन चाहन्छु । अभियानलाई जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ ।'
ललितपुरका अपरिचित अर्का एक युवाले पनि पुनको अभियानबाट प्रभावित भएर गत साता टेलिफोनबाटै भने, 'सरले सुरु गर्नुभएको अभियान मलाई मन परेको छ । मेरो तीन दिनको तलब जोड्दा एक हजार रुपैयाँ हुन्छ, जुन रकम म सहयोग गर्न चाहन्छु ।'
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका परिचित र अपरिचित व्यक्तिबाट समेत आफ्नो अभियानलाई सघाउने प्रतिबद्धता आइरहँदा पुन भने आफूले स्थापना गरेको राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका निम्ति सरकारसँग सहयोग माग्दामाग्दै थकित भएर हात नपरेपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना बुन्दै थिए । आफ्नो प्रयासमा सरकारी असहयोगपछि सञ्चारमाध्यममा छाएको समाचार पढेर त्यतिखेर पुनलाई सहयोग गर्नेहरूको लर्को लागिरहेको थियो ।
नयाँ आविष्कार र खोजको माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउन सकिन्छ भन्ने अठोटका साथ पाँच वर्षअघि स्थापना गरिएको केन्द्रलाई सहयोगका निम्ति अनुरोध गर्दै पुनले मुलुकका कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेका चारजना प्रधानमन्त्री (डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली) लाई दर्जनभन्दा धेरैपटक भेटे ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, जिम्मेवार मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलाई कतिपटक भेटे भन्ने उनी सम्झन पनि सक्दैनन् । 'प्रस्ताव पढेर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले हुँदैन र राम्रो छैन भनेनन् । सबैले उत्कृष्ट योजना रहेछ, यसलाई जसरी पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्दै प्रशंसा गरे, तर सहयोग कतैबाट पनि पाइएन', पुन भन्छन्, 'अहिले सहयोग मागेर थाकिसकेँ । अब कुनै पनि सरकारी अधिकारीसँग मेरो केन्द्रलाई यति पैसा दिनुस् भनेर माग्न जान्नँ ।'
केन्द्र स्थापनापछि पहिलोपटक सहयोग माग्न जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त 'अत्यन्तै राम्रो योजना रहेछ । मुलुक विकासका लागि गर्नुपर्ने काम पनि यस्तै हो । म पनि राजनीतिबाट रिटायर्ड भएपछि यही संस्थामा लाग्छु' भनेका थिए । तर, उनको कार्यकालमा संस्थालाई आर्थिक सहयोग पाउनु त परै जाओस्, अहिलेसम्म संस्थाको विषयमा एकपटक छलफलसम्म भएको छैन ।
दक्षिण एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेका पुनले मुलुकको दूरदराजमा रहेको ग्रामीण भेगका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताए । यसको दौरानमा २५ वटा विकसित मुलुक घुमे, अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा अमेरिकामा मात्र सात÷आठ वर्ष बिताए । ती मुलुकमा देखेको, सिकेको नेपालमा पनि भित्र्याउने प्रयास गरे । थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पनि पाए । जनताको सच्चा सेवकको पहिचान उनले यिनै कामका कारण पाए ।
विदेश जाँदा समृद्धिको स्वाद चाखे पनि स्वदेशमा फुस्रे जिन्दगी बिताउनुको पीडाले भने सधैं घोचिरह्यो । 'नेपालको अवस्थाले गर्दा विदेश जानुपर्यो भने दिक्क लाग्छ । स्वदेशमा यति धेरै स्रोतसाधन रहे पनि सदुपयोग हुन नसकेको देख्दा मनमा चस्को पस्छ', पुन भन्छन् ।
त्यसैले स्थानीयस्तरमा गरेको प्रयासबाट थुप्रै सफलता हात पारे पनि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान केन्द्रीय स्तरमा छुट्टै काम गर्नुपर्ने निर्णयमा पुगे उनी । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि प्रतिभावान् व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्ने र विदेशमा निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने योजना बुनेर चार दिग्गज व्यक्तिको संलग्नतामा राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्र दर्ता गरे २०६९ कात्तिक २४ गते ।
अविष्कार केन्द्रको सञ्चालन सजिलो छैन । यसमा निरन्तर करोडौंको लगानी आवश्यक पर्छ । गरिएका सबै प्रयोग सफल हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्नु करोडौं रुपैयाँको जोखिम मोलेर लगानी गर्नुसरह हो । यस्ता केन्द्रबाट सफल भएका योजनाले मुलुकको आर्थिक काँचुली फेर्न मुख्य भूमिका खेलेका हुन्छन् भन्ने पाठ पनि पुनले चीन, कोरिया, अमेरिका, इजरायललगायत विश्वका विकसित मुलुकबाट सिकेका छन् ।
संस्था स्थापना भए पनि सुरुआती चरणमा सामान्य कार्य सञ्चालनका लागि समेत आर्थिक अभाव थियो । केन्द्रलाई चलायमान बनाउन सुरुमा सरकारसँग चालीसदेखि पचास करोड रुपैयाँको अपेक्षा गरेका छन् । उक्त योजनालाई मूर्त रूप दिन आवश्यक स्पष्ट खाकासहित उनले पेस गरेको प्रस्तावमा कुनै पनि सरकारी अधिकारीले प्रश्न उठाएका छैनन् । उनले सम्भव भएसम्म अनुदानका रूपमा र नसके एकदुई प्रतिशत ब्याजमा भए पनि उक्त रकम केन्द्रलाई दिनुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् ।
पुनले केन्द्र सञ्चालनका लागि सरकारले दिने पचास करोड रुपैयाँ र त्यही पचास करोडको लगानीबाट तयार भएको संरचना तथा सम्पत्तिको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण लिने योजना बनाएका थिए । जनताको सहयोगबाट समेत संकलन भएको थप रकमसहित डेढ अर्ब (अनुमानित) रुपैयाँ जम्मा गरेर १० मेगावाटको हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने योजना केन्द्रको छ ।
हाइड्रोपावर निर्माण भएपछि केन्द्रलाई नियमित आम्दानी हुने र त्यसपछि अनुसन्धान गर्न संस्थालाई आर्थिक कठिनाइ नहुने पुनको विश्लेषण छ । १० मेगावाटबाट वार्षिक चालीस करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने उनको अनुमान छ । अभियान विशुद्ध नाफारहित छ ।
'पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्ने, हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने भएकाले ऊर्जाविद् डम्बर नेपालीको निर्देशनमा हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने र अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भएकाले दुईजना वैज्ञानिक दिनेश भुजू र प्रमोद ढकाललाई सदस्यमा राखिएको हो', उनले बताए ।
सरकारी सहयोग नपाए पनि केन्द्रलाई जसरी पनि अघि बढाउने र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने अठोट उनीलगायत केन्द्रका अन्य सदस्यले लिएका छन् । सरकारी सहयोग नपाएपछि अहिले पुन आफैंले पोखरामा रहेको २८ रोपनी जग्गा संस्थालाई दिएर आर्थिक संकलनमा लागेका छन् ।
उनले यस अभियानलाई महादान अभियान भनेका छन् । अभियान सुरु भएपछि स्वदेशीबाट होइन युरोप, अमेरिका तथा खाडी मुलुकमा चर्को घाममा पसिना बगाइरहेका नेपालीले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने क्रम जारी छ ।
पछिल्लो समय जनताले दिएको साथ र सहयोगबाट आफूहरू निकै उत्साहित भएको पुन बताउँछन् । पुनका अनुसार केन्द्र स्थापना भएदेखि नै जनताले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संस्था गठन हुनेबित्तिकै कुनै काम नगरी सीधै पैसा माग्न जाँदा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले सुरुमा सरकारसँग सहयोगको अनुरोध गरिएको थियो ।
पुन भन्छन्, 'सरकारले सहयोग नगरे पनि हाम्रो अभियान जनताले बुझिसकेका छन् । हामीले जनताको घरदैलोमा गएर अनुरोध गर्नुपर्नेमा जनता हामीलाई खोज्दै आएका छन् । यसले उत्साह थपिदिएको छ ।'
आविष्कार केन्द्रले नवीन सोच र योजना लिएर आउने जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुसन्धानको अवसर दिनेछ । कुनै नयाँ खोज र अनुसन्धानबाट नयाँ वस्तु उत्पादन हुने तर्कसहतिको प्रस्ताव कसैले ल्याउँछ भने त्यस्ता अनुसन्धानका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च केन्द्रले बेहोर्नेछ ।
'यस्ता प्रस्ताव अध्ययन गरेर स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने अन्तिम निर्णय केन्द्रले गठन गरेको प्राविधिक समितिले गर्नेछ । केन्द्रको छनोटमा परेका प्रस्तावलाई सुरुआती चरणदेखि त्यसले मूर्त रूप पाएर बजारमा नजाउन्जेलसम्म लाग्ने करोडौं रकम हामी बेहोर्छौं', पुनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
