बुलेट खरिद प्रक्रिया खुलेन

काठमाडौंः आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको निर्देशन ठाडै अस्वीकार गरेको छ । समितिले रोकिएको बुलेट खरिद प्रक्रिया तत्कालै फुकुवा गर्न दिएको निर्देशन १० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नल्याएर ठाडै अस्वीकार गरेको हो ।

समितिले बहुमत सांसदको अभिमतअनुसार गत साउन १८ गते मन्त्रालयलाई रोक्का गरिएको बुलेट खरिद प्रक्रिया तत्कालै फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैठकमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव श्रीधर सापकोटा, सहसचिवद्वय आनन्दराम रेग्मी र उत्तम नागिला सहभागी थिए ।

सचिव सापकोटाले समितिले दिएको निर्देशनको सम्मान गर्दै तत्कालै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी समितिमा दिए पनि अवरुद्ध गरिएको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै गृहकार्य अघि बढाइएको छैन ।

काम चलाउ ओली सरकारले अन्तिम समयमा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका श्रममन्त्री दीपक वोहोराको निर्देशनमा विनियमावली नभएको भन्दै मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भारतीय ग्यास बुलेट ढुवानी व्यवसायीको प्रभावमा बुलेट खरिद प्रक्रियामा रोक लगाइएको थियो ।

ओली सरकारमा आपूर्ति मन्त्री सम्हालेका गणेशमान पुनको समयमा मन्त्रालय, ग्यास उद्योगी र समितिको दर्जनौं पटकको छलफलपछि समिति र स्वयं मन्त्रालयले पनि बुलेट खरिद गर्न भनेर उद्योगीलाई मार्ग प्रसस्त गरेको थियो ।

सोहीअनुसार नेपाल आयल निगमले गत साउन ४ गते नेपाल नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद गर्न भनेर ग्यास उद्योगीलाई अनुमति दिएको थियो ।

तर सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि काम चलाउ मन्त्रीको रूपमा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री बोहोराको मौखिक निर्देशन र भारतीय ढुवानी व्यवसायीको प्रभावमा रातारात गृहकार्य गरी साउन ५ गते नै विनियमावली नभएको भन्दै बुलेट खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो ।

समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले समितिको निर्देशन नमानेर मन्त्रालयले उपहास गरेको जानकारी दिए । ‘दर्जनौं पटकको छलफल पश्चात बुलेटमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले एउटा मन्त्रीको पालोमा अनुमति दिन्छ, केही दिन पश्चात काम चलाउ सरकारका अर्को मन्त्री आउँदा निर्णय उल्ट्याउँदै रोक लगाउँछ', उनले भने, ‘यसबाट नै प्रस्ट हुन्छ, मन्त्रालयका अधिकारी र जिम्मेवार मन्त्री जनता र सरकारप्रति कतिसम्म जिम्मेवार छन् । निर्देशन लत्याएर मन्त्रालयका अधिकारीले समितिको नै उपहास गरेका छन् ।'

समितिले बुलेट खरिद प्रक्रिया धेरै दिनसम्म लम्बिदा बाहिरी शक्तिको चलखेलका कारण बुलेट खरिद हुन नसक्ने भन्दै तत्कालै रोक्का गरिएको प्रक्रिया फुकुवा गर्न कडा रूपमै प्रस्तुत भएर तत्कालै फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उद्योगीले निगमबाट सात सय ७५ मध्ये ६ सयको संख्यामा नेपाली नम्बरको बुलेट खरिद गर्न भनेर अनुमतिपत्र पाएका थिए । अनुमति पाएका उद्योगीले कराडौं रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिएर भारतको विभिन्न स्थानमा बुलेट निर्माणको कार्य अघि बढाइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अर्जुन पन्तका अनुसार समितिको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले हालसम्म फुकुवासम्बन्धमा कुनै गृहकार्य सुरु गरेको छैन । उनका अनुसार समितिबाट निर्देशन आएको अवस्थामा मन्त्रालय मन्त्री विहिनको अवस्था थियो । तत्कालीन समयमा मन्त्रीको निर्देशनमा रोक लगाइएको खरिद प्रक्रिया मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले फुकुवा गर्न नमिल्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता भानु खनालले रोक लगाइएको खरिद प्रक्रिया फुकुवा गर्ने विषयमा मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त नभएको जानकारी दिए । उनले भने,‘फुकुवासम्बन्धी पत्र आउँछ भनेर अहिलेसम्म कुर्दैआएका छौं । तर आएको छैन ।'

कालोबजारी रोक्न निर्देशन

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले बढ्दो कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मिसावट र महँगी तत्काल नियन्त्रणमा लिन सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले गृह, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बजारमा देखिएको बेथिती नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले मिसावट, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महँगी नियन्त्रणका विषयमा विद्यमान रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गरी थप कडाइ गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैबीच आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्दै आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहोराले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मिसावट र मूल्य वृद्धिजस्ता समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।