आठ करोड सकियो बाढीपीडित त्रिपालमा

सुर्खेतः सुर्खेतका विभिन्न अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडितको नाममा हालसम्म आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारी निकायले करोडौं रकम खर्च गरे पनि बाढीपीडित अहिले पनि त्रिपालमै बस्न बाध्य छन् । दुई वर्ष पहिला साउनमा आएको बाढी र पहिरोबाट घरबार गुमाएकाहरूको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन ।

घरबारविहीन भएपछि अस्थायी शिविरमा त्रिपाल टाँगेर बस्दै आएका बाढीपीडितका नाममा हालसम्म आठ करोड खर्च भइसकेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ । तर अहिले पनि विस्थापितहरू शिविरमा कष्टकर दिनरात बिताउँन बाध्य छन् ।

अधिकांश परिवार भारततर्फ पलायन भएका छन् भने शिविरमा महिला र बालबालिकाको बिचल्ली छ । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना नभएपछि विस्थापितहरू निराश हुँदै शिविर छोडेर भागेका हुन् । अहिले पनि जिल्लाका विभिन्न शिविरमा दुई सयभन्दा बढी परिवार त्रिपालमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तर त्यो संख्या बढी भएको दाबी गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका छन् ।

त्रिपालमा बसेको दुई वर्षको अवधिमा सरकार तथा स्थानीय तबरबाट राहत र पुनस्र्थापनाका नाममा आठ करोड दुई लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको खर्च विवरण भने समेटिएको छैन । सरकारी तबरबाट सात करोड ४९ लाख ६८ हजार र जनस्तरबाट ५३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गरी आठ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

अधिकांश परिवार भारततर्फ पलायन
सात सयभन्दा बढी परिवारको पुनस्र्थापना
दुई सयभन्दा बढी परिवार त्रिपालमा
जग्गा खरिदका लागि लिएको किस्ता खानामा नै खर्च

गैरसरकारी निकायबाट योभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ । तर जिल्लाका दुई सय बाढीपीडित परिवारको अझै पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरू अझै पनि विभिन्न शिविरहरूमा त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् ।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले ९ सय ७० घरपरिवार विस्थापित भएको भन्दै राहतका लागि केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो । दुई वर्षको अवधिमा सात सयभन्दा बढी परिवारको पुनस्र्थापना भइसकेको दाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छ । तर समयमै राहत र पुनस्र्थापना नहुँदा अधिकांश विस्थापित परिवार भारत पसेका छन् ।

दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अनुसार करिब दुई सय परिवारका लागि रेडक्रस र कारितास नेपालले घर बनाइदिएका छन् । सरकारले विस्थापितमध्ये चार सय ६४ परिवारलाई जग्गा खरिद गरी घर बनाउन दुई करोड ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले घर निर्माण गर्न पहिलो किस्ता २५ हजार पाउने एक सय १३ परिवार, दोस्रो किस्ता स्वरूप २५ हजार पाउने १० परिवार रहेको जानकारी दिए ।

उनले धेरैजसोको पुनस्र्थापना भइसकेको र अब करिब दुई सय परिवार मात्रै पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको दाबी गरे । बाढीपीडितहरूका लागि खाद्यान्नमा २१ लाख ५७ हजार, पूर्ण र आंशिक रूपमा घर क्षति भएका २३ सय २७ परिवारलाई करिब एक करोड, मृतक तथा बेपत्ता एक सय १५ परिवारलाई ९५ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिइएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

जिल्लाका बाढीपीडितहरूका लागि गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले पनि करोडौं रकम खर्च गरेको दाबी गरेका छन् । तर त्यसको वास्तविक विवरण जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई बुझाएका छैनन् । सदस्य सचिव पौडेलले गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले आफूहरूले यति खर्च गरें भनेर मौखिक रूपमा भने पनि लिखित रूपमा कति खर्च गरे भन्ने जानकारी नभएको बताए ।

जग्गा खरिद गरी घर बनाउन पीडितहरूले अनुदान लिए पनि घर बनाएको या नबनाएको बारे जानकारी छैन । पीडितहरूलाई जग्गा किनेर घर बनाउन एक लाख २५ हजार दिने भनिए पनि उनीहरूले त्यतिमा जग्गा किनेर घर बनाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

अधिकांश परिवारले जग्गा खरिदका लागि लिएको किस्ता रकम खानामा नै खर्च गरेको पाइएको छ । बाबियाचौर शिविरमा बस्दै आएका मानबहादुर शाहीले राज्यले बाढीपीडितहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । बाढीपीडितलाई जग्गा किनेर घर बनाउने भनी दिने भनिएको एक लाख २५ हजार सबैले पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।