राहतमा अमानवीयता

भूकम्पको १५ महिनापछि पनि महाविपत्तिको प्रकोपमा ठूलो जनसंख्या पिल्सिएको छ । राहत अहिलेसम्म उनीहरूको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यद्यपि भूकम्पपछिका तीनैवटा सरकारले राहतपछिको अर्को चुनौतीपूर्ण चरण या पुनर्निर्माणलाई आफ्ना प्रमुख प्रतिबद्धता भएको घोषणा गरेका छन् । तर सार्वजनिक रूपमा या संसद्मार्फत गरिएका यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

प्राप्त आँकडाअनुसार पूर्ण र आंशिक रूपमा भत्किएका करिब दस लाख घरबारे नै सरकार स्पष्ट छैन । नयाँ घर पूर्णरूपमा भएकाहरूका लागि मात्र दिने या आंशिकरूपमा घर भत्किएर विस्थापित परिवारहरू पनि त्यसका हकदार हुने ? सुरक्षा र टाउकोमाथिको छानो सबैको अधिकार भएकाले सरकारले आंशिकरूपमा क्षतिग्रस्त घरहरूलाई रेट्रोफिटिङ प्रविधिमार्फत सुरक्षित स्वरूप दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरूलाई नवनिर्मित घरको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।

अहिलेसम्म पुनर्निर्माण आयोगको संलग्नता र समन्वयमा करिब ३० हजार घरहरूसँगै केही अस्पताल र स्कुल भवन बनिसकेका छन् र तिनीहरूको हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । सरकारी संयन्त्रको समन्वय वा अभाव सम्भवतः निर्माणसम्बन्धी पूर्ण तथ्य बाहिर आइसकेका छैनन् ।

सरकारी राहत पाउने आसामा निजी लगानी या विभिन्न स्वयंसेवी संस्था र व्यक्तिगत सहयोगमा करिब एक लाख घर निर्मित भइसकेको भएता पनि उनीहरूले त्यसबारे सरकार या प्राधिकरणलाई सूचित गरेका छैनन् । महासंकटको अवस्थामा हरेक नागरिकको दायित्त्व बढ्न जान्छ र नेपालीले त्यसमा केही भूमिका खेले नै ।

तर सरकारमा संकट समाधान या विपत् झेल्ने पूर्व अनुभव नभएको, त्यसका लागि आवश्यक नीति र संयन्त्र नभएको, प्राधिकरण समेत दलीय हिसाबले बनेको अवस्थामा अपेक्षित र संगठित जनसहयोग हासिल हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र अन्य संस्थाहरू नेपाललाई सहयोग दिन तत्पर छन् यद्यपि उचित योजना, त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति र खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने तथा आफ्नो विश्वसनियता उनीहरूसमक्ष स्थापित गर्ने दायित्त्वबाट सरकार पन्छिन सक्दैन ।

पुनर्निर्माणबारे सरकार गम्भीर रहेको दाबी गर्दैगर्दा केही सकारात्मक परिणाम अपेक्षा गर्ने छन् जनताले । तर यसबीचमा राहतका लागि आएका गुणस्तरीय चामल तथा अन्य खाद्यान्य सुदूरपश्चिमका गरिब तथा प्रभावित वस्तीमा बेचिन थालेको र त्यसबाट जनता आक्रोशित भएका समाचार आउन थालेका छन् ।

बंगलादेशबाट राहतस्वरूप आएका र खाद्य संस्थामार्फत वितरित उक्त चामल बिक्रीका लागि राखिनु आफैंमा आपत्तिजनक हो । जनस्वस्थ्यप्रति सरकार सचेत नभएको मात्र हैन, यो घटनामा भ्रष्टाचारसमेत मिसिन पुगेको देखिन्छ । राहत यदि यस्ता अनियमितता, विकृति र संवेदनहीनता देखा परे भने त्यसले जनताको आक्रोश त बढ्ने नै छ सरकारप्रति, पुनर्निर्माणसम्बन्धी सहयोगमा उदार देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत भड्किने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले सरकारले बझाङको गोदामबाट तत्काल गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री बन्द गर्दै सबै ठाउँबाट छानबिनको आदेश दिनु आवश्यक छ । अन्यथा त्यसले पुनर्निर्माणबारे सरकारको विश्वसनियतामा आघात पु­त्त्याउनेछ ।