प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी

 काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण नजिकिँदै गर्दा उनको पार्टी माओवादी केन्द्रले निजगढ—काठमाडौं फास्ट ट्र्याक, नौमुरे जलविद्युत् परियोजना र पुलिस एकेडेमीमा भारतीय सहयोग नलिन निर्देशन दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रभित्र गठन गरिएको सरकार सञ्चालन सहयोग समितिका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्रियताको मामिलामा भारतसँग नचुक्न माओवादी नेताहरूले खबरदारी गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस मामिलामा आफू सचेत र सजग रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

पार्टीका नेताहरूको निर्देशनपछि दाहालले आफ्ना विशेष दूत विमलेन्द्र निधिमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक र संवैधानिक विषय नरहेको प्रस्ट पार्दै आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा पनि आफू सतर्क रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

माओवादी केन्द्रको सरकार सञ्चालन सहयोग समितिको बिहीबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका सन्दर्भमा नौमुरे जलविद्युत् परियोजना र पुलिस एकेडेमी निर्माण गरिदिन भारतलाई प्रस्ताव गर्ने जानकारी गराएपछि नेताहरूले त्यसो नगर्न सचेत र सतर्क गराएका हुन् ।

एक नेताका अनुसार बैठकमा नेता देव गुरुङले आन्तरिक सुरक्षा मामिलामा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने, नौमुरेको बिजुली र पानी नेपालले उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा भारतलाई निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव राष्ट्रहितविपरीत हुने तर्क गरेपछि दाहाल झस्किएका थिए ।

दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा दुई सय ४० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् परियोजना उपहारस्वरूप बनाइदिने वचन भारतले दिएको थियो । भालुवाङमा बाँध बाँधेर कपिलवस्तु र दाङमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई सिक्टा सिँचाइमा पानी आपूर्ति हुने गरीमात्र नौमुरे जलविद्युत् परियोजनालाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा गुरुङले बैठकमा राखेका थिए । ‘ए, नौमुरेमा त पानीको मुद्दा पो मुख्य रहेछ’, दाहालले जबाफ दिएका थिए ।

भारत भ्रमणमा सतर्क रहने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्वता ।

पुलिस एकेडेमी पनि नेपालको डिजाइन र योजनामा बनाउन कुनै विदेशीले सहयोग दिन्छ भने त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने भए पनि विदेशीलाई नै बनाउन दिने विषय राष्ट्रहितमा नहुने तर्क गुरुङले राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री कस्ता मान्छेहरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ, त्यो नै बुझिएन ।

उहाँ इमानदार हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रहितमा भारतसँग चुक्ने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाउन खोजेको देखियो’, एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामी भारतसँग राष्ट्रिय हितका विषयमा चुकिदिए हुन्थ्यो भनेर एकथरी नेता र पार्टीहरू लागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितका विषयमा सचेत र सतर्क रहन खबरदारी गरिएको छ ।’

दाहालले नै बैठकमा आफू भारत जान लागेको प्रसंग उठाउँदै कुनकुन विषय उठाउने हो भनी नेताहरूलाई सोधेका थिए । ‘हामीलाई राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सेबोटेज गराउन खोजिँदैछ । सतर्क रहनुस् भनेर हामीले भन्यौं । उहाँले पनि म सजग र सतर्क छु भन्नुभयो’, अर्का एक नेताले भने । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले त्यस विषयमा पनि सचेत र सजग रहन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई कूटनीतिक पत्राचार गरिएको दाहालले प्रस्ट्याए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि त्यो विषय उठाएका छन् । बैठकमा समितिका रहेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पठाइएको पत्रको विषयवस्तुबारे प्रस्ट पार्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए ।

‘संविधान संशोधनका विषय र राजनीतिक कुरा त्यो पत्रमा छैन । कूटनीतिक पत्राचार मात्रै हो । आन्तरिक राजनीतिको विषय पत्रमा समेटिएको छैन’, दाहालले दिएको जबाफ उद्धृत गर्दै एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने ।

‘संविधान संशोधन र भारत भ्रमणको अन्तरसम्बन्ध नै छैन । किन यस्तो बोलिराख्नुभएको छ ? ’ संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर भारत जाने दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता गुरुङले प्रश्न उठाएका थिए । ‘भारत भ्रमण कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा हो भने संविधान संशोधन हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक विषय हो । यसलाई जोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन’, गुरुङले बैठकमा भनेका थिए ।

केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वमा रहेको समितिमा रामबहादुर थापा, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, नेताहरू मातृका यादव, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल र तिलक परियार छन् । सरकारका कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सघाउने उद्देश्यले गठन गरिएको समितिमा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म केही सकारात्मक कामको थालनी गरे पनि मुख्य, ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण काम सुरु गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए ।

‘जनतालाई राहत दिन केही सकारात्मक कामको थालनी भएको छ । चुनौतीपूर्ण रहेका मुख्य र ऐतिहासिक काम गर्न बाँकी छ’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारका कामलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन पार्टी र संगठनलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।’