काठमाडाैं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणमा जानुअघि विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन्। उनले भ्रमणअघि विज्ञहरुसँग राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा नीतिगत र प्राविधिक राय लिनेछन्।
सोमबार राष्ट्रिय सरोकार अभियान नेपालको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने,'तपाईहरुले धेरै गम्भीर विषयहरु उठाउनुभएको छ। राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा राष्ट्र हित विपरित निर्णय नहुन् भन्नेमा तपाईले गराएको ध्यानाकर्षण महत्वपूर्ण छ। यहाँहरुले भनेजस्तै भ्रमण अघि नै उच्चस्तरीय सम्मेलनको आयोजना गर्न त समय पुग्दैन। तर, भ्रमणमा जानुअघि विज्ञहरु बोलाएर नीतिगत र प्राविधिक राय लिनेछु।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजगढ काठमाडौं द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) विदेशी कम्पनिलाई दिने आफ्नो कुनै सोच नभएको प्रष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने,‘फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउनुपर्छ भन्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय मेरै पहलमा भएको हो। त्यतिबेला म उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक थिएँ। मेरै जोडबलमा ओलीजीको सरकारले त्यो निर्णय गरेको हो। फास्ट ट्रयाक विदेशी कम्पनिलाई दिने भन्नेबारे चलाइएका हल्ला पूर्णतः निराधार हुन्। यो कुरामा सबै प्रष्ट हुन जरुरी छ।’
प्रधानमन्त्रीले आफू धेरै बोल्नेभन्दा धेरै गर्ने ठाउँमा भएकोमा जोड दिँदै भने,‘अहिले धेरै भन्नु छैन, धेरै गर्नुछ। तपाईहरुले राष्ट्रिय चिन्तासहित राखेका विषयमा म गम्भीर छु। चुनौतिहरु थुप्रै छन्। मिलेर सामना गरेर मात्र यसलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ।’ प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने बताए।
उनले अाफूले सहकार्य गर्दा कसैसँग राष्ट्रिय हित विपरित सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्रोत साधन भएर पनि गरीब हुनुपर्ने र सम्पन्न हुने नाममा राष्ट्रियतामाथि खेलबाड गर्ने दुवै प्रवृत्ति रहेको भन्दै आफू दुवै अतिबाट बचेर सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्ने बताए।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले माथिल्लो कर्णालीको ‘पिटिए’को बेला माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा रहेको जानकारी गराउँदै माथिल्लो कर्णालीको विषयमा माओवादी केन्द्रको असहमति रहेको जानकारी गराएका थिए।
भेटमा पूर्व गर्भनर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, विज्ञहरु प्रा.डा. हरि पण्डित, डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’, डा. द्धारिकालाल ढुंगेल, रत्नसागर श्रेष्ठ, लोकबहादुर रावत, भरतबहादुर शाही, डा. मंगल बिश्वकर्मा लगायतले निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, उपल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना लगायतका राष्ट्रिय आयोजनाहरु नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
