'भूकम्पपीडितलाई सरकारले तीन लाख अनुदान बाँड्ने '

'भूकम्पपीडितलाई सरकारले तीन लाख अनुदान बाँड्ने '

काठमाडौँ : सरकारले भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माणका लागि प्रदान गर्ने अनुदानमा रु एक लाख वृद्धि गरिने भएको छ ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माणका लागि रु दुई लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सो रकममा वृद्धि गरी रु तीन लाख पुर्‍याउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको सोमबारको बैठकमा भूकम्पपीडितलाई सरकारले तीन लाख अनुदान बाँड्ने जानकारी दिएका हुन्। “यही हप्ताभित्र भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माणका लागि रु एक लाख थप गर्ने निर्णय गर्दैछ।'

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको साथ र सहयोगमा बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४५ दिनभित्र आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापतको रु ५० हजार सबै भूकम्पपीडित जनतालाई वितरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

बैठकमा उहाँले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको कार्यान्वयनलाई आफूले दैनिक रुपमा मुख्य सचिवमार्फत अनुगमन गरिरहेको बताउँदै छिटो अनुदानबापतको रकम वितरण गर्न पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिए।

सांसद, मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष, प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलगायत सरकारका विशिष्ट कर्मचारी सहभागी सो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने – “पैंतालिस दिनभित्र पहिलो किस्ताबापतको रकम भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न मैले पटक पटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छु । यसमा आलटाल हुन्छ भने म हेलिकप्टरमा पैसा राखेर वितरण गर्ने कार्यमा लाग्नेछु । यस्तो दिन आउन नदिनुहोस् ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सरकारले आफ्नो सबै साधन र स्रोत केन्द्रित गरेको चर्चा गर्दै पुनःनिर्माणको काममा राजनीति गर्न नहुने बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.