काठमाडौं : सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि भदौं महिनाभित्रै राजनीतिक तथा कानुनी वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता संसदीय समितिसमक्ष व्यक्त गरेको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भदौं महिनाभित्रै राजनीतिक तथा कानुनी वातावरण तयार हुने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ भने राजनीतिक वातावरण तयार गर्न दलहरुसँग छलफल पनि जारी छ।
दाहालले भने, संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलोका रुपमा रहेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक प्राविधिक, कानुनी तथा राजनीतिक सहमतिको वातावरण भदौ महिनाभित्र बनिसक्छ। निर्वाचन हुँदैन कि भनेर अहिले चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन।'
प्रधानमन्त्री दाहालले चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने भन्ने बारेमा उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। स्थानीय निकायको पुनरसंरचनाका बारेमा विवाद भए पनि यसबारेमा सबैलाई स्वीकार्य हुने एउटा मोडल तयार हुने उनको भनाइ छ।
स्थानीय निकायको पुनरसंरचनाका लागि अध्ययन गर्न गठित आयोले साढे पाँच सय गाउँपालिका बनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई कांग्रेस र माओवादीले मानेका छैनन्। तीन हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका गाबिस तथा नगरलाई साढे पाँचसयमा खुम्चाउँदा गाउँमा तनाव र झगडा हुने निश्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस र माओवादीले हजारको हाराहारीमा गाउँपालिका बनाउनुपर्ने अवधारणासहित यसमा सहमति जुटाउन क्रियाशिल देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
