बसाइँसराइ रोगको वाहक

बसाइँसराइ रोगको वाहक

श्रीलंका कोलम्बोः अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ गर्नेको स्वास्थ्य जोखिममा परेको र उनीहरू नै नयाँ रोगको वाहक भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालसहित दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकलाई त्यसप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ ।

संगठनले कोलम्बोमा जारी दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रको ६९औं उच्चस्तरीय समितिको सम्मेलनअन्तर्गत बिहीबार बसाइँसराइ र स्वास्थ्य विषयबारे भएको छलफलमा सहभागी नेपालसहित यस क्षेत्रका ११ मुलुकका प्रतिनिधि विज्ञलाई बसाइँसराइ गर्नेहरूको स्वास्थ्यमाथि निगरानी राख्न आग्रह गर्‍यो ।

यस क्षेत्रका भारत, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, नेपाललगायतका देशमा विभिन्न काम र अध्ययनको सिलसिलामा धमाधम बसाइँसराइ भइरहेको संगठनको तथ्यांक छ । बसाइँसराइ गर्नेमा एचआईभी/एड्स, यौनरोग, क्षयरोगलगायतका संक्रामक रोगदेखि मानसिक स्वास्थ्यमा असन्तुलन, मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु, अत्यधिक मद्यपान, कुपोषण, नसर्ने रोगलगायतको समस्या देखिएको संगठनले औंल्याएको छ ।

यो समस्या एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सजिलै फैलिरहेको संगठनको दाबी छ । संगठनले बसाइँसराइका बेला आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा काम वा अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने र विभिन्न रोगबाट संक्रमित भई स्वदेश फर्कने क्रम बढेको भन्दै समयमै यसको रोकथाम नगरे चुनौती झन् बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

बैठकमा विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिपूर्वी एसियाकी क्षेत्रीय निर्देशक डा. पुनमखेत्रपाल सिंहले रोगले कसैलाई पनि नछाड्ने र यसविरुद्ध लड्न समयमै नेपाललगायतका मुलुकले गृहकार्य थाल्नुपर्ने बताइन् । ‘रोग मानिसले थाहा नपाउँदै एकबाट अर्कोमा सरी व्यापक बन्छ, जुन आजको चुनौती हो’, डा. सिंहले भनिन्, ‘यसविरुद्ध हरेक मुलुकका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाका अधिकारी नै जुट्नुपर्छ ।

रोग नियन्त्रणका लागि देशदेशबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । 

रोग नियन्त्रयणका लागि देशदेशबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ ।’ उनले बसाइँसराइ गर्नेहरूमा फैलिने गरेको रोग नियन्त्रण गर्न र अन्य मुलुकमा फैलिन नदिन सूचना र तथ्यांक संकलन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत आग्रह गरिन् । ‘आफ्नो मुलुकको को मानिस कहाँ गएको छ र उसको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्यांकसहितको जानकारी हरेक मुलुकले राख्नुपर्ने भएको छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि उपयुक्त नीतिनियम निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।’

संगठनको तथ्यांकअनुसार विभिन्न कारणले विश्वमा सातमध्ये एकजना बसाइँसराइ गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो वैदेशिक रोजगारका लागि अन्य मुलुक जानेको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी अन्य मुलुकका प्रतिनिधिले पनि अत्यधिक बसाइँसराइ र त्यसले स्वास्थ्यमा पारेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले साझा बनिसकेको बसाइँसराइ र स्वास्थ्यको विषयमा सबै मुलुकले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रीलंकालाई मलेरियामुक्त घोषणा गरिएको उक्त सम्मेलनमा अब अन्य मुलुकले पनि त्यसको अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । श्रीलंकाले विकाससँगै औलो नियन्त्रणका लागि ठूलो संघर्ष गरेको र त्यसलाई दिगो बनाउन अन्य देशले पनि सहयोग गर्नुपर्ने यहाँका स्वास्थ्य तथा परम्परागत मन्त्री डा. रजिथ सेनारत्नेले बताए । श्रीलंकामा साढे तीन वर्षदेखि मलेरियाका बिरामी भेटिएका छैनन् ।

उनका अनुसार मोबाइल क्लिनिक, सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना अभियान र लामखुट्टे तथा परजीवी लक्षित कार्यक्रमले रोग नियन्त्रणमा महŒवपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको हो ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक माल्दिभ्सले पनि आफूलाई औलोमुक्त घोषणा गरिसकेको छ । तर, अत्यधिक बसाइँसराइले अझै पनि विश्वको आधा जनसंख्या औलोको जोखिममा रहेको औल्याउँदै सावधानी अपनाउन संगठनले आग्रह गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष लाखौं बालबालिकाको यो रोगबाट मृत्यु हुने गरेको छ । विश्वमा अझै पनि २१ लाखभन्दा बढी मानिस यो रोगबाट प्रभावित छन् । औलोबाट मात्रै विश्वमा सन् २०१५ मा चार लाख ३८ हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । नेपाल पनि औलोको उच्च जोखिममा रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यसैबीच गत ५ सेप्टेम्बरदेखि जारी सम्मेलन शुक्रबार कोलम्बो घोषणापत्र जारी गर्दै समापन हुने भएको छ । सम्मेलनमा नसर्ने रोग, दिगो विकासका लक्ष्य, औषधिको नकारात्मक असर, अन्तर्राष्ट्रय स्वास्थ्य नियमन, मातृ तथा शिशु मृत्युदर, ओझेलमा परेका रोग, विपत् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दक्षिण एसियाली मुलुकबीच समन्वय र सहकार्य कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.