काठमाडौं: पछिल्लो एक सातायता गुणस्तर परीक्षणबिनै वीरगन्जस्थित नाकाबाट खाद्य र पेय पदार्थ नेपालमा भित्रिएको छ । प्रमाणीकरणबिना भित्रिने अखाद्य र गुणस्तरहीन खाद्य र पेय पदार्थका कारण लाखौं उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने खाद्य र पेय पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणबिना नेपालमा भित्र्याउन दिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले यस्तो प्रक्रियाले नेपाल अखाद्य वस्तुको डम्पिङ साइट बन्न सक्ने बताए ।
‘भन्सार विन्दुमा परीक्षणबिना यस्ता पदार्थ भित्र्याउन दिने हो भने नेपाल आयातित खाद्य पदार्थको डम्पिङ साइट बन्ने र यसबाट आगामी पाँचदेखि १० वर्षसम्म नेपाली उपभोक्ताले अनाहकमा पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ’, महानिर्देशक कर्णले भने, ‘यसले पछि नेपालमा निकै डरलाग्दो अवस्था उत्पन्न गर्छ ।’
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघ, नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ र दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले शनिबार आयोजना गरेको दसैं बजार गुणस्तर तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा महानिर्देशक कर्णले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको असहयोगका कारण यस्तो अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार भन्सार र वीरगन्ज ड्राइपोर्टबाट परीक्षणबिना नै खाद्य र पेय पदार्थ आयात भइरहेको छ।
डेढ महिनाअघि मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र कृषि सचिवको उपस्थितिमा खाद्य विभाग र भन्सार विभागबीच आयातित खाद्य तथा पेयजन्य वस्तुको भन्सार विन्दुमा खाद्य विभागको एकाइले गुण प्रमाणीकरण गरेर मात्रै भित्र्याउन दिने सहमति भएको थियो । दुवै निकायले आआफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने सहमति भएपछि पछिल्लो एक सातादेखि फेरि प्रमाणीकरणबिना नै खाद्य र पेय पदार्थ भित्रिन थालेको छ ।
नेपालमा ७० प्रतिशत खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ आयात हुन्छ । त्यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत वीरगन्ज नाका हुँदै आउँछ । दैनिक २० देखि ३० प्रकारका यस्ता पदार्थ वीरगन्ज नाकाबाट नेपाल भित्रिन्छ । यो नाकाबाट भित्रिने खाद्य र पेय पदार्थमध्ये पहिले दैनिक २० देखि ३० प्रकारका वस्तुको नमुना परीक्षण हुन्थ्यो । पछिल्लो सातादेखि दैनिक तीनवटा नमुनामात्र परीक्षण भइरहेको र बाँकी २७ वटा परीक्षणबिना नै भित्रिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सत्तामा बस्ने राजनीतिक दलका नेताले नै सरोकारवाला व्यवसायीबाट आर्थिक सहयोग र चन्दाको नाममा रकम असुल गरेका कारण व्यवसायीले सरकारलाई नटेरेको आरोप लगाए । ‘सत्तामा बसेका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले नै विभिन्न नामबाट व्यवसायीबाट रकम असुल गरेका कारण बजार अराजक बनेको हो’, उनले भने, ‘जसले गर्दा नियामक निकायभन्दा व्यापारी बलिया बनेका छन् । यसले गर्दा बजार अराजक बनेको हो ।’ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले व्यवसायी उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नहुँदा, नियामक निकाय इमानदार नभइदिँदा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको जानकारी दिए ।
आपूर्ति विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले उपत्यकाभरमा चार लाख पसल भएकाले चाहेर पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको बताए । उनले अराजक बजार नियन्त्रण गर्न स्रोत केन्द्रमै अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्न लागेको बताए । पछिल्लो समयमा सुरु भएको अनुगमनका कारण थोरै भए पनि बजारमा सुधार आउन थालेको उनले दाबी गरे ।
दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक गंगा तिमिलसिनाले दूधमा भेटिएको कोलिफर्मलाई आगामी दिनमा शुन्यमा झारेर थप गुणस्तरयुक्त दूध बजारमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले वर्षाका कारण तराईमा कम तरकारी फलेका कारण मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्य वृद्धि भएको बताए । पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी उपत्यकाको माग धान्दै तराईका जिल्लामा पनि जान थालेकाले मूल्य वृद्धि भएको उनको भनाइ थियो ।
चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघका अध्यक्ष गोविन्द पाठकले राजधानीमा ३२ हजारको संख्यामा खसीबोका मौज्दात गरी राख्ने स्थान मात्रै भएको जानकारी दिए । उक्त स्थान पनि निजी क्षेत्रले आफैं व्यवस्थापन गरेको जानकारी गराउँदै उनले राज्यले खसीबोका मौज्दात राख्ने स्थानको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरे । उनले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहेको दाबी गर्दै संघले निरोगी खसीबोका र भेडाच्याङ्ग्रा मात्र बिक्री गर्ने बताए ।
बाटोघाटोको असुविधा, ढुवानी साधनको समस्या र ग्रामीण भेगका खसीबोका संकलन गर्न प्राविधिक समस्या भएकाले स्वदेशमै उत्पादन हुने खसीबोकामध्ये १५ प्रतिशतमात्रै बजारमा आउने बताए । बाँकी भारतबाट आयात हुने उनले जानकारी दिए । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख डा. परशुराम भुसालले नागढुंगा नाकाबाट स्वास्थ्य परीक्षण र भेटेरिनरी प्रमाणपत्रबिना पशुपक्षी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
जिउँदो माछाका व्यवसायी जंगबहादुर साहले व्यवसायीले भारत र बंगलादेशबाट मरेका गुणस्तरहीन माछा आयात गरी जनकपुर र बाराको भनेर साइन बोर्ड झुन्डयाएर बिक्री गरिरहेको बताए । उनले यस्तो माछा प्रयोग गर्दा सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
