मोटर चढेर सरर ससुराली !

मोटर चढेर सरर ससुराली !

गएको शनिबार एक कार्यक्रममा डा. रामशरण महतले भने, 'नेपाल अहिले हल न चलको अवस्थामा छ । यो सकसमा तड्पिनबाट मुलुकलाई जोगाउने हो भने आर्थिक विकासमा कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नै छैन । देशलाई समृद्ध बनाउने एउटै उपाय बाँकी छ र त्यो हो- अर्थतन्त्र, अर्थतन्त्र र फेरि पनि अर्थतन्त्र !'

नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कठोर निर्णयहरू लिने बेला आएको भन्ने नै डा. महतको भनाइ थियो । तर सरकारमा पुगेकाहरू लोकप्रिय निर्णय गरेर हिरो बन्न लागिरहेका छन् । महतले भने, 'कठोर र अप्रिय निर्णयहरू नगर्ने हो भने देश बनाउन सकिँदैन ।'

महतको भाषण सुनेर त्यसैमा दिमाग चलिरहेका बेला दुईवटा खबरसँग मुठभेड भयो । पहिलो, कृषि ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेको साथी चर्को ब्याज (१८ प्रतिशत) ले गर्दा मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको र अर्को, साँझको टेलिभिजनमा समाचार सुन्न टीभीअगाडि बसेको मात्र के थिएँ, एउटा आकर्षक विज्ञापन बज्न थाल्यो, ढिला नगर्नु होस्, साढे चार प्रतिशत ब्याजमा गाडी उपलब्ध छ ! २० प्रतिशत मूल्य तिर्नुहोस् र सररर गाडी कुदाएर दसैंमा टीका लगाउन ससुराली जानुहोस् !

दुवै खबरले रन्थनाइरहे । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उपभोक्तावादी भएको कारको विज्ञापनबाट सावित भएको छ । 'खाओ, पियो मोज करो' संस्कृति नेपालमा हावी भएको उदाहरण हो यो । उत्पादन नगर्ने अनि ऋणमा किनेको कार चढेर हिँड्न थालेपछि भएको पैसा सकिन्छ । कार चढ्न उत्पादनमुखी हुनैपर्छ । अमेरिकामा काम गर्नेले कार चढ्छ तर यहाँ घर बस्नेले गाडी किन्छ । डा. महतको आर्थिक विश्लेषणले अझ गम्भीर बनायो ।

यिनले पहिलोपटक बजेट बनाउँदा देशको राजस्व १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो, अहिले त्यो पाँच सय ६२ अर्ब पुगेको छ । यसको जस 'कन्जुस' महतलाई दिनुपर्छ । उनले भने,'अर्थमन्त्रीले वितरणमुखी होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र विकास निर्माणमै खर्च गर्नुपर्छ, अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन ।'

पञ्चायती निरंकुशतामा नेपाली अर्थतन्त्र खुम्चिएकाले आधुनिकीकरण ठप्प थियो । पैसा चलायमान थिएन । लाइसेन्सराज कायम थियो । यिनै महतको आर्थिक नीतिले नेपाललाई आधुनिक अर्थतन्त्रको ढोका खोलेर हाइ वेमा ल्याएको हो । खुला उदार अर्थनीतिले बन्द नेपाललाई खोल्यो । आर्थिक क्रियाकलापहरू बढे । आर्थिक क्षेत्र चलायमान देखिन थालिहाल्यो । उदार अर्थतन्त्रका अवयवहरूले परिवर्तन गराउँदै आर्थिक जीवनको ढोका नै खोल्यो । यसपछि नै हो सामन्ती घरानिया सम्बन्ध तोडेर यही नीतिले आधुनिक जीवनको सुरुआत गरेको ।

यसपछि आर्थिक पाटो सबैका लागि खुल्यो । अर्थतन्त्रमा सबैको एक्सेस सुरु भयो । हरेक नागरिकको उद्यमशीलतामा पहुँच पुग्यो । छोटो समयमै घरानिया, सामन्त र पारिवारिक जकडमा रहेको अर्थतन्त्र सर्वसाधारणको हातमा आइपुग्यो । आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्न थालेपछि देशभरका जनतामा चहलपहल बढ्न थालिहाल्यो ।

 

गाउँबाट सदरमुकाम र त्यहाँबाट क्षेत्रीय सहरहरूमा बसाइँसराइ व्यापक रूपमा मात्र भएन, क्षेत्रीय सहरहरूबाट बसाइँसराइ र उद्यमशीलता राजधानीमा पनि हुन थाल्यो । झापा, विराटनगर, धरान, हेटौंडा, नारायणगढ, पोखरा, भैरहवा, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी जस्ता सहरहरू व्यापक रूपमा बदलिए, विस्तार भए ।

यही बेलादेखि अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान मात्र होइन, मलेसिया, खाडी, अरब देशहरू खुले । त्यहाँ जान गाउँसहरका मानिस छट्पटाउन थाले । अन्ततः लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू पुगिरहेकै छन् ।

धान, गहुँ, मकै, तोरीजस्ता अनाज उत्पादन हुने तर बिक्री नहुने गाउँहरूका उत्पादन त्यहीं खपत हुन थाले । गाउँमै खाद्यान्न बिक्री हुन थाले पनि आर्थिक चलायमानले वासिन्दालाई परम्परागत खेतीमा मात्र सीमित गरेन । उनीहरू फलफूल, तरकारी, दही-दूध, माछामासु, कुखुरा-हाँस उत्पादनजस्ता नगदे खेती र उत्पादन बिक्रवितरणमा लागे । पर्यटनजस्तो घरानियाहरूको नियन्त्रणमा रहेको व्यवसाय एकाएक गाइड, भरिया र उद्यमशील युवाहरूका हातमा आयो ।

अहिले स्थिति अचम्म लाग्ने गरी बदलिइसकेको छ कि ब्वाइलर कुखुरा, तरकारी, फलफूल व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुन थालिसकेको छ । एक समाजशास्त्रीले भने, 'ब्वाइलर कुखुरा, माछा, फलफूल र हरिया तरकारीको बाह्रै महिना उपलब्धताले नेपाली समाज तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको संकेत मात्र गर्दैन कि आर्थिक क्रियाकलापले सामाजिक-आर्थिक सम्बन्ध नै व्यावसायिक बनिसकेको पुष्टि गरिसकेको छ । पहिले गाउँमा बाँडिने तरकारी र फलफूल हिजोआज बोट र बारीमै बिक्री हुन थालेको छ । आर्थिक गतिविधिले सबैलाई तानेको मात्र छैन, चुर्लुम्मै पारिसकेको छ ।'

आर्थिक र अर्थोपार्जन मुलुकको मूल नीति बनिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार पनि आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको छ । हरेक कुराको उत्पादन, वितरण र प्रवद्र्धनमा आर्थिक पक्ष प्रधान भएर आएको छ । हिजो शिक्षा बन्द थियो । दरबारका मानिस पढ्न दरबार स्कुल खोलिएको थियो । त्यसबाहेकका पढ्न चाहनेहरू बनारस जानुपथ्र्यो । पछि निश्चित मानिसका लागि सरकारी शिक्षा सीमित मात्रामा खुल्यो तर उदार र खुला अर्थतन्त्रले शिक्षालाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि लिएर गयो । प्रविधिले पनि अर्थतन्त्रलाई नै गति थियो ।

हरेक कागजलाई सक्कलबमोजिम नक्कल भनेर कार्बन राखेर दुईतीन प्रति बनाउनुपर्ने बाध्यतालाई टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेटले कहाँ पुर्‌यायो, पुर्‌यायो ? अब डोल्पा, हुम्ला, जुम्लामा समेत लाइभ कम्युनिकेसन हुन्छ । भाइबर, भिडियो च्याटले संसारभरका मानिसलाई जोडिरहेको छ । अरबमा रहेका हुन् वा मलेसियामा, नेपालको दुर्गममा रहेकी प्रेमिका वा पत्नी अथवा बाबुआमा आफन्तसँग तस्बिर हेर्दै लाइभ कुराकानीमा मोबाइल फोनसँग जोडिएको छ ।

अर्थतन्त्रले यो सबलाई सम्भव तुल्याएको मात्र छैन, अर्थतन्त्रविना जीवन चल्दैन भनेर प्रत्येक व्यक्तिलाई गतिशील बनाइरहेको छ । जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार र दसकर्मसँग छुट्ट्याउनै नसकिने गरी अर्थतन्त्र जोडिएको छ । डा. बद्री पोखरेलले भने, '६७ वटा संस्थानमध्ये ३० वटा निजीकरण भए । यसलाई लिएर कोकोहोलो मच्चाइयो तर निजीकरण भएका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र मौलायो । बाँकीको हालत नारायणहरि नै छ । सरकारले आफूसँग राखेका संस्थानहरूबारे न नियमन र प्रवद्र्धन गर्न सक्यो न त विकल्प नै दिन सकेको छ ।'

तर नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य, आर्थिक पाटोको यो गतिसँग हाम्रा नेता र राजनीतिज्ञ सचेत बन्न सकेका छन् न त आफूलाई दुरुस्त राख्न नै सकेका छन् । विज्ञान, प्रविधि, सिद्धान्त र आर्थिक पाटोको विधि, बहस र मोडेललाई हाम्रो नेतृत्वले हृदयंगम नै गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयन धेरै टाढाको जिनिस बनेको छ ।

त्यसैले परम्परागत मानसिकता र सोचले गर्दा साह्रा परिवर्तनलाई ड्राइभ गर्ने अर्थतन्त्र भए पनि हावी राजनीति भइरहेछ । तर राजनीति गर्नेहरू मध्ययुगीन सोचले ग्रस्त छन् । उनीहरू मिति गुज्रिएका विचार लिएर नेतृत्व कब्जा गरेर बसेका छन् । बूढो साँढेले कोरली बाच्छी ओगटेझैं नेपाली समाजलाई गिजोलिरहेछन् ।

स्वदेशमा अवसरको अभावमा नेपाली उद्यमीहरू युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, पूर्वी एसियामा बेपार गर्न गइरहेछन् । पार्टनरसिपको बेपार, ठेक्कामा हात हालेर सफलताको सिँढी उक्लिरहेका छन् । अरू क्षेत्रको कुरा छोडौं, खासमा दैनन्दिनको राजनीति पनि अर्थतन्त्रले हाँकिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र हरिया दाँत देखाएर अर्थतन्त्र नै खोजिरहेछ । कर्मचारीभित्रै जो मालदार ठाउँमा छ, उसलाई सबैले नमस्कार गर्छन् ।

राजनीतिज्ञ पनि त्यसैको परिक्रमामा व्यस्त देखिन्छ । पहिलाको जस्तो राज्यको पहिचान रहेन अब कर्मचारी ! कसले कति खान्छ ? कति कमाउँछ ? कसको बजार गरमागरम छ । लोकसेवामा जागिर खान विश्वविद्यालय टप गर्ने वा विदेशमा पढेकाहरूमा रुचि छैन । बैंकिङ र निजी क्षेत्र नै तिनको रोजाइमा परिरहेको छ । अर्थात् जहाँ आम्दानी त्यहीं आकर्षण छ । हुन पनि जहाँ पैसा छ, जसले उत्पादन गर्छ प्रेस्टिज त्यहीँ रहेको छ । घरमै पनि कमाउने छोराछोरीको महत्त्व, माया प्रेम छ । नकमाउने लठुवाहरू जेठा, माइला भए पनि तिनको इज्जत, प्रतिष्ठा न समाजमा छ न त परिवारभित्रै !

अर्थतन्त्रलाई उद्यमशीलता र आर्थिक गतिविधिमा लैजाने अर्थशास्त्रीहरू र राजनीतिज्ञहरू किनारामा परेकोले नै अहिलेको गतिशून्य अवस्था रहिरहेको हो । न आफू हाँक्न सक्ने न त सक्नेलाई अगाडि बढ्न दिने ! न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल नै नेपालको चाल भइरहेछ ।

सरकारी राजस्व पहिले भूमिकर, आयात-निर्यातले धानेको थियो । आफ्नो आम्दानीबाट नेपाललाई सास फेर्नै गाह्रो थियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि निर्वाचित सरकारको १२ अर्बको राजस्व बनाउने डा. रामशरण महतहरूले पाँच सय ६५ अर्बमा पुर्‌याएका छन् । एक अर्थशास्त्रीले भने, इष्ट हालेर पाउरोटी फुलाएजस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अचम्मै गरिरहेछन् ! तर नेपालको अचम्म के भने, नेपालमा अहिले ३० वटा बाणिज्य बैंक छन्, जसलाई व्यापारिक घरानाले चलाएका छन् । प्रत्येक घरानाका एक-एक बैंक छन् यहाँ ।

पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा र वर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बोलेको बोल्यै र कराएको करायै छन्- व्यापारीले बैंक खोल्ने होइन, बैंक कारोबार गर्ने होइन । तर जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेका छन्, ती सबै तिनैले सञ्चालन गरिरहेछन् । ए क्लासका वाणिज्य बैंक, नभए विकास बैंक र त्यो पनि नभए फाइनान्स कम्पनी खोलेकै हुन्छन् व्यापारिक घरानाहरू । कर्मचारी, सामान्य आम्दानी र अलीअली पैसा टिप्न सक्नेहरूले सहकारी चलाएर पैसा खेलाइरहेका छन् । तर नेपालको दसै दिशा (पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, आकाश-पाताल, आग्नेय-नैरिद्य, इशान-वायव्य) अर्थतन्त्रमय छ ।

जुन देश अहिले विश्व मानचित्रमा समृद्ध भनेर चिनिन्छन्, तिनको विगत न आगत हेर्ने हो भने चलायमान अर्थतन्त्रले नै ती बनेका हुन् । अमेरिका बनेको पनि अर्थतन्त्रले हो । आर्थिक उन्नति, समृद्धि र तिनका अवयवबारेका बहस, मोडेल र एक्सनले नै हो गतिशीलता ल्याउने । सिद्धान्त र दर्शनको कोरा रटाइले होइन ।

त्यसैले जहाँ आर्थिक विकास हुन्छ, त्यही गतिविधिहरू हुन्छन् । एक्सन हुन्छन् । विकास, समृद्धि र शान्ति पनि आखिर त्यहीँ हुन्छ । तर आर्थिक विकास भएन र हरेक क्षेत्र विभाजित तथा राजनीतीकरणमै रुमल्लिइरह्यो भने देश र जनता अन्योलमा पर्छन् । मुलुक पछौटेमा दर्ज हुन पुग्छ । दलाली र बिचौलिया हावी हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व पनि आर्थिक दलालीमा चुर्लुम्म डुब्न पुग्छ । यसलाई बुझ्न धेरै खोजीमेलीको आवश्यकता पनि पर्दैन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको दैनिकी हेरे काफी छ ।

अर्थतन्त्रलाई उद्यमशीलता र आर्थिक गतिविधिमा लैजाने अर्थशास्त्रीहरू र राजनीतिज्ञहरू किनारामा परेकोले नै अहिलेको गतिशून्य अवस्था रहिरहेको हो । न आफू हाँक्न सक्ने न त सक्नेलाई अगाडि बढ्न दिने ! न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल नै नेपालको चाल भइरहेछ ।

गणतन्त्रका मसिहाले भन्नुपर्छ, अबको आर्थिक विकासको हाम्रो खाका यो हो । समृद्ध नेपालको लागि हाम्रा नीति योजना यी हुन् । यो क्षेत्र, समुदाय र वर्गको लागि हामी यसो गर्न चाहन्छौं भन्दै उनीहरू बहस र छलफलका एजेन्डा लिएर आउन सक्लान् ? के हाम्रो समृद्धि र आर्थिक क्रियाकलाप श्रमसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने तिनको भेजामा होला ? जनताको पुँजीलाई चलायमान र मूल प्रवाहीकरण गर्ने योजना र कार्यक्रम तिनीहरूसँग होला ? वैदेशिक लगानी कुन क्षेत्रमा लगाउने सोच बनाएका होलान् ?

गणतन्त्रको आर्थिक विकास

पार्टीको नेतृत्व र नेताका खुट्टी देखिए । उनीहरूले आर्थिक विकासको मोडेल दिन सकेनन्, तर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र एजेन्डा बनाउने डा. रामशरण महत र उनीसँग सहमत हुनेहरूले पनि गणतन्त्रको आर्थिक विकासको खाका दिइरहेका छैनन् । महतले ल्याएको नीतिले एउटा आकार पनि लियो ।

अब उनले गणतन्त्रको आर्थिक विकासको मोडेल लिएर जनतामा आउन ढिला भइसकेको छ । पार्टीमा अनुमोदन गर र जनताको अनुमोदनको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडेर नीति कार्यक्रम निर्वाचनअगावै प्रस्तुत गर महत ! समृद्ध नेपाल नामक पुस्तक लेख्ने एमालेका रवीन्द्र अधिकारीको मोडेल कस्तो छ नि ? बहसमा लेऊ रवीन्द्र !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.