भन्सारको ढिलाइले रसुवागढीमा रोकिए कन्टेनर

भन्सारको ढिलाइले रसुवागढीमा रोकिए कन्टेनर

विदुर: दसैंका लागि चीनको केरुङबाट सामान बोकेर आएका तीन सयभन्दा बढी कन्टेनर रसुवागढी नाकामा थन्किएका छन् । स्थानीयका अनुसार कन्टेनर साँघुरो सडकमै राख्दा जोखिम बढेसँगै आवतजावतमा पनि समस्या भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका विनाशकारी भूकम्पका कारण बन्द भएपछि उत्तरतिर रसुवागढी नाकामात्र सञ्चालनमा छ । स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको बीचमा पर्ने टिमुरेमा १५ दिनदेखि तीन सय कन्टेनर थन्किएका हुन् । काठमाडौंबाट एक सय ५२ किलोमिटर दूरीमा रहेको रसुवागढी नाकामा दैनिक डेढ सय कन्टेनर आवतजावत गरे पनि रसुवा भन्सारमा कर्मचारीको अभावमा दैनिक २०/२५ वटा कन्टेनरको सामानमात्र जाँच हुँदा समस्या भएको गोसाइकुण्ड ट्रक कन्टेनर व्यवसायी समितिका उपाध्यक्ष सीताराम अर्यालले बताए । उनका अनुसार समयमा नै भन्सार जाँच हुन नसक्दा लामो समयदेखि सयौं गाडी पालो कुरेर बसिरहेका छन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष रसुवागढी नाका हुँदै सामान आयात बढेको छ । नाकामा गाडीको चाप बढ्नु स्वााविक भएको र कर्मचारी अभाव हुँदा केहि असहज भएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । अबको एक सातामा सबै कन्टेनरको जाँच भइसक्ने रसुवा भन्सारका प्रमुख केदार पनेरूले बताए । चीनमा सामान लिन गएका थप एक सयभन्दा बढी कन्टेनर सामान लोड गरेर नेपाल आउने तयारीमा छन् ।

दैनिक ७५ भन्दा बढी गाडीको भन्सार चेक गर्न सकिने भए पनि २० थान कन्टेनरको मात्र काम हुने गरेको विदुरका व्यापारी कृष्ण रावलले बताए । उनले रसुवागढी नाकालाई व्यवस्थित नबनाएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए ।
रसुवाबाहेक बाहिरी जिल्लाका व्यापारी तथा चालक रसुवागढी नाकासम्म पुगेर फर्कने गरेका छन् । व्यापारी तथा चालक सीमापारि जान नपाउँदा सामग्री हराउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ ।

रसुवागढी हुँदै केरुङ जान रसुवाका चालकलाई १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ प्रतिट्रिप शुल्क बुझाउनुपर्दा अर्को समस्या थपिएको गोसाइकुण्ड ट्रक कन्टेनर व्यवसायी समितिका सचिव अशोक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार रसुवागढी नाका खुलेपछि सामान आयात बढेको भए पनि आफैं जान नपाउँदा सामान हराउने तथा चोरी हुने समस्याले व्यापारी आजित भएका छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.