पुनःनिर्माणका लागि काठको कमी नहुने

काठमाडौं: वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि काठको कमी हुन नदिन विभिन्न कार्ययोजना अघि सारेको छ। भूकम्पपीडित जनतालाई काठ वितरण गर्न मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै ‘भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन, आपूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२’ तयार गरी जारी गरिसकेको छ।

वनमन्त्री शङ्कर भण्डारीले भूकम्प प्रभावित जनतालाई सहुलियत दरमा काठ वितरण गर्ने कार्य मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। उनले यस कार्यका लागि मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै पुनःनिर्माणमा काठको कमी हुन नदिन विभिन्न कार्ययोजना अघि सारेको जानकारी दिए।

मन्त्रालयले वन विभाग र प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै सेल बनाउने तयारी पनि गरेको छ। उक्त सेलले पुनःनिर्माणमा मन्त्रालयका तर्फबाट सबै कुरा अध्ययन गरी समन्वय गर्नेछ। वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई बोलाएर भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि चाहिने काठ माग सम्बन्धी विवरण मागेको जानकारी दिए।

'माग आएपछि हामीसँग भएको मौज्दात कति छ कति चाहिन्छ भनेर तयारी गर्ने थियौ। कति पुग्दैन, नपुगेकोलाई कहाँबाट कटान गर्ने भन्ने कुराको आँकलन गर्न सजिलो हुन्थ्यो,' उनले भने। प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

उनले भने,'भूकम्पमा भत्केका भवनका सबै काठ काम नलाग्ने भन्ने हुँदैन। भूकम्पले काठ लिएर गएको छैन।' भत्केका करिब ६० प्रतिशत काठ पुनः प्रयोग हुन सक्छ भन्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले एक कदम अघि बढेर भूकम्पपीडितलाई गोलिया काठ दिँदा गाह्रो हुन्छ भनेर आवश्यक आकारका चिरानी काठ दिने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले काठ चिरान गर्न टिम्बर कर्पाेरेसनसँग भएका सबै सःमिललाई तयारी अवस्थामा ल्याउने र नभ्याएमा अन्य सःमिल भाडामा लिएर भए पनि काठको आकार चिरान गर्ने सोच बनाएको छ।

वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भूकम्पपीडित जनताबाहेक राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक धरोहर पुनःनिर्माणका लागि काठ निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

पुरातात्विक धरोहर पुनःनिर्माण सरकारले नै गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसमा लाग्ने आवश्यक काठ सहज रुपमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उनले भने,'एकातिर काठको राजस्व लिएर सरकारको खातामा जम्मा गर्ने र अर्काेतिर अर्थमन्त्रालयले सो बापतको रकम दिने गर्दा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले हामी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नेछौँ।'

भूकम्पपीडित जनतालाई ९० प्रतिशत राजस्व छुटमा काठ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भने छलफल जारी छ। राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने काठ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराए पनि सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने काठका सम्बन्धमा भने सरकारको स्पष्ट धारणा आइसकेको छैन।

विभागले काठ दाउरा सङ्कलनलाई समयमा सुरु गरेर उत्पादन बढाउन र लिलाम स्वीकार गर्ने अनि विभिन्न बहानामा काठ नउठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कार्ययोजना बनाएको महानिर्देशक आचार्यले बताए। विभागले सो कार्ययोजना दसैँअघि नै मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कात्तिक १ गतेदेखि सोही बमोजिम काम गर्ने तयारी बनाएको छ।

प्राधिकरणले नुवाकोट र रसुवामा मात्र पुनःनिर्माणका लागि करिब पाँच करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सर्वजनिक गरेको थियो। तर वन मन्त्रालयले भने भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाको पुनःनिर्माणका लागि जम्मा पाँच करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने ठोकुवा गरेको छ।

विभागले हालसम्म भूकम्प प्रभावित १५ जिल्लाका जनतालाई करिब पाँच लाख क्युफिटभन्दा बढी काठ वितरण गरेको जनाएको छ।भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ३१ जिल्लामध्ये १५ जिल्लाका केही बस्तीमा सो काठ वितरण गरिएको विभागका प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव चन्द्रमान डङ्गोलले जानकारी दिए।