‘भूकम्पपीडितलाई सरकारका कार्यक्रम बारे थाहै छैन’

काठमाडौँ: धेरै क्षेत्रमा सरकारी राहतलिन २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि एउटै परिवार छुट्टीएर धेरै परिवार भए तर, कतिपय क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई भने सरकारको राहत र पुनःनिर्माण सम्बन्धी योजना थाहा नभएको सार्वजनिक भएको छ ।

मंगलबार सबैका लागि न्याय र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)ले सरकारले भूकम्पपछि अघि सारेका कार्यक्रमबारे भूकम्पपीडित नै जानकार नभएको सार्वजनिक गरेको हो ।

चार जिल्लाको अनुगमनपछि मंगलबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सबैका लागि न्याय नामक गैरसरकारी संस्थाकी अध्यक्ष सर्मिला श्रेष्ठले भनिन्, ‘धेरै भूकम्पप्रभावितलाई सरकारका कार्यक्रम बारे जानकारी नै नभएको भेटिएको छ ।’ उनले सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरे पनि ग्रामिण तहका जनतासम्म पुर्याउन नसकेको भन्दै सबैले लाभलिन सक्ने बाध्यमबाट पीडितसम्म सरकारी योजना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन ।

श्रेष्ठले पुनःनिर्माण कार्यको अनुगमनबाट महिला र विशेष गरी बालबालिका, एकल महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिकले लाभ लिन नसकेको बताइन् ।

‘प्रभावित महिलाका लागि आयमूलक तथा सीपयुक्त कार्यक्रममा समेत सूचनाको अभावमा उनीहरुको सहभागिता अत्यन्त न्यून पाइयो,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुनःनिर्माण कार्यबारे काठमाडौँ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र गोरखा जिल्लामा गरिएको स्थलगत अनुगमनपछि यस्तो निष्कर्ष आएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

श्रेष्ठले घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण भइरहेको सन्दर्भमा अनुदान सम्झौताका सम्पूर्ण सर्तबारे लाभग्राहीलाई सूचना सम्प्रेषण तुरुन्तै गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।

कार्यक्रम संयोजक रत्नकाजी बज्राचार्यले भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको रकमले के गर्ने र दोस्रो किस्ताको रकम कहिले आउने भन्ने सामान्य जानकारी समेत नभएको बताए । ‘भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको रकमले के गर्ने र दोस्रो किस्ताको रकम कहिले आउने वा नआउने भन्ने जानकारी समेत नभएको देखियो, ‘बज्राचार्यले भने ।

डा कपिल श्रेष्ठले विपत्लाई चुनौती तथा अवसरका रुपमा लिएर पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै जनतामा सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रेस वक्तव्यमा गुनासो केन्द्रमार्फत् दर्ता भएका उजुरीको सम्बोधन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा जिल्ला जिल्लामा पुनःनिर्माण सम्बन्धी सेवाको आवश्यकता रहेका पीडितलाई स्थानीयस्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बढीभन्दा बढी प्राविधिक खटाउनुपर्ने, समुदायमा नागरिकका लागि निर्वाध रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न भत्किएका स्वास्थ्य केन्द्र र विद्यालय भवन अविलम्ब मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने र पुनःनिर्माणका संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।