पुनर्निर्माण लागत एक खर्ब बढ्यो

काठमाडौं: भूकम्पले क्षति पुर्‌याएका निजी आवास, विद्यालय भवन तथा पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा कुल बजेटको तीन चौथाइ रकम आवश्यक रहे पनि दाताको प्रतिबद्धता ती क्षेत्रमा केन्द्रित देखिँदैन ।

आवश्यकताको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रकम कम रहेको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्थासहित दातृ निकायसँग निरन्तर संवाद स्थापित गर्न प्राधिकरण परामर्श परिषद्को मंगलबार बालुवाटारको बैठकमा प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकमा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिँदा पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण कार्ययोजनाद्वारा निर्धारित प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित गराउनुपर्ने र सम्भव भएसम्म संस्थागत रूपमा खुला कोषका रूपमा सहयोग ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, आन्तरिक स्रोत परिचालनको स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्ने, विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको स्थापना र दातृ निकायबाट थप सहयोगको पहलकदमी लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदमध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ सांसदलाई परामर्श परिषद् सदस्य मनोनीत गर्ने र विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुम्पेको छ । सहजीकरण समितिमा ११ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

पञ्चवर्षीय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको तीन महिनाभित्रै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक खर्ब लागत थपेर नौ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । परामर्श परिषद् बैठकमा ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माणका लागि नौ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म दाताबाट प्रतिबद्धता जनाइएको रकम तीन सय ४३ अर्ब रुपैयाँ र दातासँग सम्झौता भएको रकम दुई सय ७२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणमा चार सय ७६ अर्ब, शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा एक सय ८० अर्ब, सम्पदा पुनर्निर्माणमा ३४ अर्ब, स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा १७ अर्ब गरी सामाजिक क्षेत्रतर्फ सात सय ४५ अब आवश्यकता पर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा २६ अर्ब र वातावरण क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा २८ अर्ब गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एक सय ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्नेछ । यातायात क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा २४ अर्ब, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा २१ अर्ब गरी पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा ६१ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षामा आठ अर्ब, लैंगिक समानतामा पाँच अर्बसहित अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पुनर्निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन अंशवन्डासम्बन्धी कागजात अभाव, भूकम्पपश्चात अंशबन्डामा बढोत्तरी, जग्गा नामसारी नगर्ने परम्परा, जग्गा दर्ता नभएको, गुठी जग्गामा बसोबास, काठमाडौं उपत्यकाभित्र मापदण्डभन्दा साना घडेरी जग्गा रहनु, अन्यत्र बसोबासयोग्य घर भएका बारेमा तथ्यांक अभाव, लाभग्राहीमा नपर्ने अवस्थामा समेत अनुदान रकम लिएको, सदरमुकामबाहिर बैंकको न्यून उपस्थिति, युवा जनशक्ति अभाव, स्थानीय निर्माण सामग्री अभाव, विकट क्षेत्रमा निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्याले असर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी समस्या समाधानका लागि ज्ञवालीले जग्गा नामसारी गर्नमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, द्रुत प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गुठी संस्थानको सिफारिसमा अनुदान सहयोगको उपलब्धता गराउनुपर्ने, पुराना बस्तीमा विशिष्ट मापदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हाउस पुलिङमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, गलत सूचना दिई अनुदान रकम लिने व्यक्तिलाई दण्ड जरिबानाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानान्तरणका लागि एकीकृत बस्तीका साथै जग्गा खरिद अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

तीन लाख रुपैयाँ अनुदानमा शौचालय एवं वैकल्पिक ऊर्जामा प्रोत्साहन गर्न सोच अगाडि सारिएको छ । निर्माणाधीन घर धितोमा राखी तीन लाख रुपैयाँसम्मको निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने, स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालनार्थ परियोजना धितोको आधारमा दुई लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने, बस्ती स्थानान्तरणका निम्ति प्रस्तावित दुवै विकल्पको व्यवस्था गर्ने, एकीकृत घनाबस्ती विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्थाको घोषणा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदान सूचीमा रहेका सबै सम्पदा क्षेत्रको बृहत्तर गुरुयोजनासहित संरक्षण र विकास गर्ने प्रस्ताव पनि ज्ञवालीको छ ।

साँखु, खोकना, बुङमतीजस्ता परम्परागत वस्तीको विशिष्ट मापदण्डको व्यवस्थासहित एकीकृत योजना कार्यान्वयन, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकाससम्बन्धी अध्ययन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रको पहिचानसहित प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन, भारतीय सहयोग रकमलाई मूलतः निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक सम्पदा एवं अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी उपयोग गर्ने व्यवस्था, पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरूको गठन र परिचालन, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्थामा पनि ज्ञवालीले जोड दिएका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परिचालनद्वारा अत्यधिक विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि ज्ञवालीले अगाडि सारेका छन् ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार र प्राधिकरणले जनताको घर नबनाउने स्पष्ट पार्दै जनतालाई घर बनाउन आग्रह गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित नियम, कानुन तथा कार्यविधिमा सामयिक संशोधन गरी छाटो प्रक्रियाद्वारा काम गर्न सकिने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले पुनर्निर्माणको सबै काम प्राधिकरणले गर्ने नभएकोले सम्बन्धित निकायको भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म नीतिगत र संरचनागत काम बढी भएको बताए । 'जनताले राहत र पुनर्निर्माणको अनुभूति हुने गरी काम हुन सकेको छैन । हामीले संवेदनशील भएर राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्छ', प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भने ।