निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाबाट गरिब नै वञ्चित

काठमाडौंः आर्थिक अभावमा बाँच्न बाध्य नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले सुरु गरेको महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट गरिब परिवार नै वञ्चित भएका छन् । गरिबको ‘परिचयपत्र' समयमै हात नपर्दा विपन्न परिवारले निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य बिमा गराउन नपाएका हुन् ।

सरकारले सात महिनाअघि कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बागलुङ, इलाम हुँदै आगामी पुससम्म अछाम, बैतडी, कास्की, म्याग्दी र पाल्पामा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । तर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिचयपत्र नै वितरण गर्न सकेको छैन ।

सरकारले गठन गरेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले गरिबको परिचयपत्र नपाएकाले नै सरकारले तोकेको ‘प्रिमियम' तिर्न नसक्नेले स्वास्थ्य बिमा गराउन नसकेको बताए ।

‘हाम्रोतर्फबाट काम भइरहेको छ । एकपछि अर्को गर्दै बिमा विस्तारको तयारी पनि भइरहेको छ तर गरिब परिवारलाई अझै पनि यो कार्यक्रममा समेट्न सकेका छैनौं', लोहनीले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘परिचयपत्र जति छिटो जनताको हातमा पर्छ, त्यति नै छिटो उनीहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउन पाउनेछन् ।'

समितिको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा ९ हजार १ सय १३, बागलुङमा ३ हजार ३२, इलाममा ५ हजार ६ सय ८३ जनाले स्वास्थ्य बिमाका लागि दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये कैलालीका १ हजार ६ सय २०, इलामका ५ सय र बागलुङका ४८ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिइसकेका छन् । गरिब परिवार यसमा समेटिन सकेका छैनन् । सरकारले अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, सडक बालबालिकालगायतको निःशुल्क बिमा गराउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पहिलो बैठकबाटै असोज ३० गतेसम्म गरिब परिचयपत्र वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएका थिए । तर जिल्लाबाट समयमै विवरण आउन नसकेको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिचयपत्र वितरण गरेको छैन । मन्त्रालयको गरिब, घरपरिवार, सहयोग, समन्वय बोर्डको सचिवलाय निर्देशक रामहरि गैरेले जिल्लामा सूची बनाउने काम ढिलो हुँदा समयमै परिचयपत्र वितरण गर्न नसकेको बताए ।

‘गरिब भएको पुष्टिसहित प्रारम्भिक सूची निकालेर २५ जिल्लामा पठाइसकेको र त्यसको छानबिनको काम पनि अघि बढिसकेको छ । कात्तिक वा मंसिरसम्ममा काम सकिनेछ', गैरेले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै परिचयपत्र वितरणको काम पूर्ण रूपमा सकिएला ।'

सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र झापा, सोलुखुम्बु, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, म्याग्दी, कास्की, पाल्पा, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडी, बर्दिया, रोल्पा, सुर्खेत, भक्तपुर, अछाम, इलाम, बगलुङ र कैलालीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

वार्षिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ ‘प्रिमियम' मा प्रत्येक परिवारका पाँचजनाको ५० हजार रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको छ । त्योभन्दा बढी सदस्यले बिमा गराउने चाहे प्रतिसदस्य ४ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । साथै उसको परिवारले थप १० हजार रुपैयाँबराबरको सेवा लिन पाउनेछ ।

बिमाबाट कुनकुन सेवा निःशुल्क र कहाँ पाइन्छ भन्नेमा अझै पनि अन्योल छ । सरकारले बिमा गराएका नागरिकको उपचारका लागि वीर, शिक्षण, गंगालाल, मानसिक, निजामती कर्मचारी, मानव अंग प्रत्यारोपण, शुक्रराज ट्रपिकल, प्रसूतिलगायत ठूला अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । बिमा गरेकाले सम्भव भएसम्म नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने र नभए ठूला अस्पतालबाट सेवा लिन पाउनेछन् ।

जनशक्ति अभाव

सरकारले करोडौं रुपैयाँ छुट्ट्याएर सुरु गरेको राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा ढिला भइरहेको छ । पूर्वघोषित २२ जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गर्ने जनशक्ति नभएकाले तत्कालाई पाँच जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको समितिका जनस्वास्थ्य प्रशासक चूडामणि भण्डारीले बताए । एउटा जिल्लाको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा एक दर्ता अधिकारी र तीन दर्ता सहयोगी आवश्यक पर्छ ।