लोकमानको सरकारी सुविधा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता

काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखबाट निलम्बित लोकमानसिंह कार्कीलार्इ दिइएको सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधा रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले शुक्रवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा कार्कीलाई राज्यले दिँदै आएको सेवा सुविधा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा कार्कीको नियुक्तीको विषय विचाराधीन रहेको र संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सम्पूर्ण सेवा सुविधा अर्यालले माग गरेका छन्।

अधिवक्ता अर्यालले सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१, ५२ बमोजिम तत्काल अन्तरिम वा अन्तरकालिन आदेश र नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम अन्य जो चाहिने आदेश समेत जारी गरी पाऊ भन्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

अर्यालले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको पूरक निवेदनमा भनिएको छ,‘लोकमानसिंह कार्की ज्यूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदको अधिकार वा हैसियत प्रयोग गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्न, सो पदको जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने, निजले पाइरहेको सेवा, सुविधा, सुरक्षाकर्मी, सरकारी आवास लगायत कुनै पनि सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने गरी तत्काल अन्तरकालिन आदेश जारी गरि पाऊँ।’

उनले कार्कीले मुद्दा विचाराधिन रहेका बेला न्यायिक प्रक्रिया र न्यायसम्पादन कार्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न वा प्रमाण लोप गर्न वा दुषित र प्रतिशोधपूर्ण कामकारवाही गर्नका लागि सो पदको दुरुपयोग गर्ने, बदनियतपूर्ण र अनधिकृत कार्य गरिरहने प्रवल सम्भावना भएकोले सरकारी सेवा सुविधा रोक्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

कार्कीले पदको आडमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी राष्ट्रकै संवेदनशीलता, गोपनियता भंग गर्ने, कानुन हातमा लिने, देशद्रोही कार्य वा राज्यविरुद्धका अपराधजन्य अन्य कार्यमा संलग्न हुने अवस्था विद्यमान रहेको पनि अर्यालले दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।