‘कानुनी राज्यमाथि गैरकानुनी दबाब'

‘कानुनी राज्यमाथि गैरकानुनी दबाब'

काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुनी राज्य कमजोर बनेको भन्दै त्यसलाई चिर्न नयाँ संकल्प जरुरी भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिने क्रममा उनले भने, ‘म यसो विचार गर्छु, हाम्रो कानुनी राज्यमाथि गैरकानुनी राज्यको दबाब छ । इमानदारमाथि तरबार झुन्डिएको महसुस हुन्छ ।'

सरकारबाट जनताले परिणाममुखी न्याय, विकास निर्माण र आर्थिक लाभ पाउन नसकेको उनले स्वीकारे । उनले भने, ‘जनताको करबाट सञ्चालित राज्यले जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप सुविधा दिन नसकेकोमा मर्माहत भएको छु ।'

भौतिक योजना तथा निर्माण, स्थानीय विकास, ऊर्जा, खानेपानी, अर्थ, गृहलगायत मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध अधिकारीलाई सिंहदरबारमा डाकेर उनले भने, ‘कानुनी राज्यमाथि गैरकानुनी राज्यको दबाब अन्त्य गर्नसके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था संस्थागत हुन्छ ।'

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘मुलुकको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा जनताको साथ रहनुको मुख्य कारण राज्यले आफूलाई न्याय दिन्छ भन्ने आशा हो ।' जनता, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र सुरक्षा एक रहेको अनुभूति दिनका लागि पनि हामी सबैको आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

‘केही काम गर्न खोज्यो कि विभिन्न खालका अवरोध र दबाब आउँछन् । त्यस्ता अवरोधविरुद्ध संकल्प गर्दै भनौं हाम्रो उद्देश्य राष्ट्र र जनताप्रतिको समर्पण हुनेछ', दाहालले भने, ‘दृढ संकल्पका साथ कानुनी राज्य बलियो बनाउन लागौं । सरकार त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न तयार छ ।'

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको विकास एवं प्रशासन सञ्चालनमा एकीकृत र समन्वयात्मक काम गर्न उनले निर्देशन दिए । ‘सरकारबाट जनताले परिणाम पाउँछ भन्ने सन्देश दिनुहोस् । हामी सबैले काम गरेका छौं तर हाम्रो काममा समन्वय छैन । खानेपानीले गरेको काम विद्युत्लाई थाहा हुँदैन ।

भौतिक मन्त्रालयले गरेको काम स्थानीय विकासलाई थाहा हुँदैन । गृहको काम त जनताले बुझ्नै सक्दैनन्', प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘परिणाम निकाल्नका लागि पनि सरकारी निकायबीच एकीकृत र समन्वयात्मक काम हुनुपर्‍यो ।'


खानेपानीले गरेको काम विद्युत्लाई थाहा हुँदैन । भौतिक मन्त्रालयले गरेको काम स्थानीय विकासलाई थाहा हुँदैन । गृहको काम त जनताले बुझ्नै सक्दैनन्ः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्रीले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था सहज बनाउन, सडकमा खाल्डाखुल्डी नराख्न, विद्युत्, खानेपानी, सडक, ढल निकासलगायत पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नसमेत उनले निर्देशन दिए ।

बैठकमा भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा अंगका अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.