भारतीय पोल्टामा विदेश नीति

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणबाट फर्केको दुई साता बितेपछि बल्ल उक्त भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा अभिव्यक्त समझदारीलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार संसद्मा बोल्दै २५ बु“दे संयुक्त वक्तव्यका कतिपय बु“दाप्रति चर्को असहमति र आपत्ति प्रकट गरेपछि अब यसले बहसको रूप लिएको छ।

संयुक्त वक्तव्य जारी भएपछि त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारेको प्रभावबारे गहन विमर्श जरुरी थियो। तर केवल कूटनीतिक शिष्टाचारका कुरा उठाएर व्यंग्य गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा संयोगवश खिचिएका तस्वीरलाई जोडेर कसैलाई ‘महान् राष्ट्रवादी’ र कसैलाई ‘देशद्रोही’का रूपमा चित्रण गर्ने कुरामै हामी रमायौं। यद्यपि ढिलै भए पनि अहिले संयुक्त वक्तव्यका विवादास्पद बु“दामाथिको बहस प्रारम्भ हुनु सकारात्मक हो।

संकुचनमा सार्वभौमसत्ता

यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली यात्रा अक्सर हुने औपचारिकतामा सीमित रहेन। त्यसक्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रका रूपमा नेपालको भविष्य तय गर्ने संविधान कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समान धारण र भारतीय दूतावास तथा नेपाल सरकारको समकक्षता जस्ता गम्भीर विषय उठे।

संयुक्त वक्तव्यको दशौं बुँदा भारतले नेपालको संविधानका सन्दर्भमा विगतमा रहेको असहमति मात्र दोहोर्‍याएन, आफ्नो हितानुकूल कार्यान्वयनको आश्वस्तता पनि खोज्यो। संक्रमणकालमा संविधानमार्फत नेपाली राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व संगठित गर्ने र आफ्नो सूक्ष्म व्यवस्थापकीय क्षमता र भूमिकालाई संस्थागत गर्ने भारतीय प्रयास हो, यो।

सात सालको क्रान्तिपछिको संक्रमणकालीन एक दशकमा भारतीय राजदूतको मन्त्रिपरिषद्मै ‘हालिमुहाली’ थियो। त्यसको ‘नोस्टाल्जिया’ अझै जीवित छ, लैनचौर दूतावासका उत्तराधिकारीहरूमा। त्यसै अवधिमा हिन्दी भाषालाई नेपालको राष्ट्रिय भाषा बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यो बेलादेखि अधुरो रहेको नेपाललाई भाषिक उपनिवेश बनाउने सपना अहिले संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्न खोजिएको छ।

त्यसैगरी एघारौं बुँदामा ‘प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूको पुनर्गठनका सन्दर्भमा समान धारणा राख्छन् र संयुक्त ष्ट्रसंघलगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नजिकको समन्वय गर्नेछन्’ भनिएको छ। यो अस्पष्ट, अपरिभाषित र द्वैअर्थी प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको अवलम्बन र अभ्यासलाई कुण्ठित गर्नेछ ।

तेह्रौं बुँदामा नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासबीच समकक्षता स्थापित गरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो व्यक्तित्व र हैसियत होच्याउने छ। सारमा, दाहालले भारतीय चासो अनुकूलको संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेर नेपालको राजनीतिमा भारतीय नियन्त्रण अझ संगठित र आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापकीय भूमिकालाई अझ संस्थागत गराइदिएका छन्।

नोपलको परराष्ट्रनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई आफ्नो अधीनस्थ राख्ने भारतीय कुत्सित प्रयासहरू आजदेखिका होइनन्। भारतीय प्रयासको त कुरै छाडौं, नेपाल र भारतको परराष्ट्रनीतिलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा तत्कालीन समयका भारत निकट पात्र डिल्लीरमण रेग्मीले १९५० को दशकमै उठाएका थिए।

नेपालभन्दा भारतप्रति बफादार रहने डिल्लीरमणका नयाँ सस्ंकरणहरू आज पनि कुनै कमी छैन, नेपाली समाजमा। हिमाल नाघ्ने हरेक चिज निगरानीमा रहनुपर्छ भन्ने नेहरूको सोच, हालसालै दाहाल सरकारका प्रवक्ताबाटै आभिव्यक्त भो। यो चिन्तनले चीनसँग गरिएको पारवाहन सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा
पुर्या‍उने छ।

जसले भारतसँगको निर्भरतालाई अझ संगठित गर्नेछ। भारतमा नवकौटिल्यवादीहरूको उदय र हिमालय क्षेत्रमा बढेको भूराजनीतिक तनावले हिमालय शृंखलालाई भारतीय रणनीतिक सुरक्षाको सीमान्त किल्ला ठान्ने नेहरूको छिमेक नीतिको सान्दर्भिकतालाई पुनर्ताजगी दिएको छ। तर हेक्का राख्न जरुरी छ, हिमालय शृंखला विगतमा जस्तो अभेद्य रहेन।

चिनियाँ त्रासदीका कारण नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने चिन्तन हावी छ, भारतीय शासकहरूमा। त्यसैबाट प्रेरित व्यवहार कूटनीतिको सीमा नाघेर आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थानको प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट हुन्छ। अनि नेपालको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास, स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्धको विविधीकरण, निर्भरताको विविधीकरणको प्रयास पनि भारतीय पक्षले संशयको दृष्टिले हेर्छ। यसैले हो, भारतभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरायललाई सार्वभौम राष्ट्र स्वीकार गर्दा नेहरू रुष्ट भएको।

भारतसँगको निर्भरता, चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको विविधीकरणमध्ये कुन चिन्तनधाराका आधारमा नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने बहस १९५० देखि चल्दै आएको थियो। नेपालका शासकहरूले, यी तीनमध्ये कुन चिन्तनले आफ्नो सत्ता स्वार्थको सेवा गर्छ, त्यसैलाई अवलम्बन गरे। यदाकदा अपवाद बाहेक सामान्यतया हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा सुगौली सन्धिको विरासत नै प्रभावी रह्यो।

नेपालको परराष्ट्रनीतिमा नियन्त्रण बनाएर त्यही विरासतलाई संस्थागत गर्ने, नेहरूका पालादेखिको अधुरो भारतीय प्रयास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयुक्त वक्तव्यमा अभिव्यक्त भएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धका सुरक्षा, आर्थिक, आपूर्ति व्यवस्थामा, जलसंसाधन जस्ता आयाममा १९५० देखि क्रमशः भारतीय प्रभुत्व संगठित भएकै थियो।

सबै आयाममा हात बाँधिएकाले स्वतन्त्र विकल्प सीमितै भए पनि सिद्धान्तः बाँकी थियो, परराष्ट्र मामिला। त्यसमा पनि भारतीय नियन्त्रणको जग बसाइदियो, संयुक्त वक्तव्यले। यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पुनः आधुनिक सुगौली युगको जग बसालेको छ। 

‘भुटानीकरण’ असान्दर्भिक

नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेला–बेलामा भुटानीकरणको प्रसंग आउँछ। सन् १९४९ मा भारत र भुटानबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुरूप, आन्तरिक प्रशासन बाहेक सैन्य र परराष्ट्र मामिला भारत अधीनस्थ थियो। त्यही अधीनस्थतालाई नेपालमा भुटानीकरण भनिएको हो। तर भुटानले उक्त सन्धिलाई २००७ मा अद्यावधिक गर्दै अधीनस्थतालाई सहकार्यमा परिणत गर्न सफल भएको छ।

अद्यावधिक भारत–भुटान सन्धिमा भनिएको छ, “भारत र भुटानका सरकार उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी मामिलामा निकटको सहकार्य गर्नेछन् ।” आफूले हासिल गरेका समृद्धिका भरमा भारतसँग रहेको अर्धऔपनिवेशिक प्रभुत्वलाई सिद्धान्ततः तोडिसकेको छ, भुटानले। त्योभन्दा अघि बढेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्वतन्त्र हैसियत बनाउँदै छ। त्यसैले भुटानीकरणको प्रसंग अब असान्दर्भिक भइसेको छ।

हीन मनोविज्ञान
नेपाल–भारत सम्बन्धका विशिष्ट सामाजिक–सांस्कृतिक आयाम छन्। यद्यपि विगतदेखि कयौं दुर्भाग्यपूर्ण चरण हामीले खेप्दै आएका छौं। करिब दुई वर्ष चलेको नेपाल–अंग्रेज युद्ध, ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धिका रूपमा अन्त्य भयो। युद्धमा पराजय भोगेको नेपालले काँगडादेखि टिस्ष्टाबीचको एक तिहाइ भूभाग मात्र गुमाएन, स्वतन्त्र राष्ट्रको मनोविज्ञान, हिमाली शक्तिको आत्मसम्मान र गौरव नै गुमायो।

सुगौली सन्धिले नेपाललाई महाशक्तिको प्रसारलाई प्रतिरोध गर्ने विस्तारोन्मुख शक्ति राष्ट्रबाट एक्कासि बेलायतको अर्धऔपनिवेशिक प्रभुत्वमा पु¥यायो। यसैले सुगौली सन्धि नै त्यो दस्तावेज हो, जसले आधुनिक राष्ट्रका रूपमा नेपालको स्वत्वलाई निर्धारित गरेको छ। जसले नेपालको भूगोललाई मात्र निर्धारित गर्दैन, राष्ट्रका रूपमा नेपालको व्यक्तित्व, राज्यसत्ता र शासक वर्गको चरित्र र संस्कार पनि परिभाषित गर्दछ।

सुगौली सन्धिले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई बेलायतको नियन्त्रणमा, सैन्य सामथ्र्यलाई औपनिवेशवादको सेवामा र आन्तरिक सत्तालाई बेलायती रेजिडेन्टको नियमनमा पु¥याइदियो। जसले नेपालको भूराजनीतिक वा भूरणनीतिक सुरक्षा, अर्थतन्त्र, र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बेलायती औपनिवेशिक सत्ताको निगाहको बन्दी बनायो।

सुगौली सन्धिदेखि नै नेपाली राष्ट्र आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अक्षुण्णता र सम्मानका मामिलामा सधैं सजग र सशंकित छ। परिणमतः नेपाली साशक वर्ग सधैं पराजित मनोविज्ञानले निर्देशित लघुताभासको शिकार बन्यो। सत्ताको रक्षा वा प्राप्तिका लागि बेलायती औपनिवेशिक सत्ताको समर्थन खोज्ने, बेलायती तक्मालाई नै सत्ता वैधताको मापदण्ड ठान्ने प्रचलन राणाजीहरूले नै बसालेका हुन्।

लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको सूक्ष्म व्यवस्थापकीय आकांक्षा र भूमिका बेलायती दूतावासबाट विरासतमा मिलेको हो। जुन आजको गणतन्त्र नेपालको नेतृत्वले पनि शासकीय संस्कारका रूपमा निरन्तरता दिएको छ। सुगौली सन्धि भएको दुई शताब्दी बितिसक्यो, समाजमा अकल्पनीय परिवर्तन आइसके तर नेपाल–भारत सम्बन्धमा हाम्रो मनोविज्ञान अझै पराजयको विस्मात्बाट ग्रसित छ।

यद्यपि सुगौली सन्धि पछि आएर विभिन्न सन्धिहरूबाट विस्थापित भयो। सन्धिहरू अद्यावधीकरण गरिए, व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए र समाज सामन्तवादबाट पुँजीवादमा रूपान्तरण भयो तर विडम्बना यदाकदा हुने विद्रोह बाहेक समग्र शासकीय संस्कारमा परिवर्तन आउन सकेन। नेपालको सार्वभौमिकता कुण्ठित गर्ने सुगौली सन्धिलाई १९२३ को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले निष्तेज पार्‍याे।

त्यसैका आधारमा १९३४ मा बेलायतको भारतस्थित औपनिवेशिक सरकारमार्फत नभएर सोझै बेलायतसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने सहमति बन्यो। राणाशाहीले बेलायतलाई लगाएकै गुणका कारण भए पनि यो सन्धिका पछाडि सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको युग सुरु भयो। सायद १९२३ को शान्ति तथा मैत्री नभइदिएको भए नेपालको इतिहास यस्तै हुन्थ्यो वा कुन मोड लिन्थ्यो ? त्यो बेग्लै चर्चाको विषय बन्नुपर्छ।

‘सुरक्षा –छाता’ चिन्तन
भारत बेलायती उपनिवेशबाट त मुक्त भयो, तर दिल्लीको सत्ता औपनिवेशिक मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेन। नेपाल, भुटान र सिक्किम लागायतका हिमालय पर्वतमालामा रहेका छिमेकीहरूमा अर्धऔपनिवेशिक सम्बन्धको निरन्तरता उसको मुख्य रणनीति नै बन्यो। र, हिमालय पर्वतमालालाई आफ्नो सुरक्षा कवच ठान्ने रणनीतिक चिन्तन विकास भयो। जुन भारतको चिनियाँ भयको लघुताभासले प्रेरित थियो।

यसै अनुरूप भुटानको सुरक्षा र परराष्ट्रनीति भारतीय नियन्त्रमा ल्याउने सन् १९४९ को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरियो भने नेपालसँग १९५० को सन्धि, सिक्किमलाई त अन्ततोगत्वा भारतमा विलय गराइयो। यही ऐतिहासिकताले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आज पनि परिभाषित गरेको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धका केही प्राकृतिक र मानवीय निर्धारकहरू छन्।

हाम्रो भूपरिवेष्ठित अवस्थिति, प्रतिस्पर्धी महाशक्तिहरूबीचको भूरणनीतिक अवस्थिति र भूराजनीति, दक्षिण ढलान र यिनैको प्रभावमा ऐतिहासिक रूपमा विकसित शासकीय चिन्तन र संस्कारहरू नेपालको परराष्ट्र मामिला र नेपाल–भारत सम्बन्धका निर्धारक अवयव हुन्। जसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतलाई ‘लिवरेज’ दिएको छ। जुन राज्यस्तरको यो सम्बन्धमा रणनीतिक सुरक्षा, अर्थतन्त्र, जलस्रोत, आपूर्ति व्यवस्था र परराष्ट्र मामिला जस्ता सबै प्रमुख आयाममा अभिव्यक्त हुन्छ।

१९५० को सन्धि नै यस्तो सन्धि हो, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा रणनीतिक सुरक्षा र आर्थिक आयाम निधारण गर्दछ। र, यसैले नै अन्य आयामका लागि मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान गरेको छ। यो सन्धि र सन्धिसँग आदान–प्रदान गरिएका पत्रहरूले नेपाललाई भारतीय रणनीतिक सुरक्षा छाताभित्र मात्र राख्दैन, नेपालको सैन्य मामिलामा भारतीय नियन्त्रणलाई पनि संस्थागत गर्छन्।

१९६२ को चीन–भारत युद्धमा भोगेको पराजयले भारतीय शासकहरूमा रहेको चिनियाँ भयलाई हीनताबोधको तहमा पु¥याइदियो। जसले नेपालको दुवै छिमेकीहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने चाहनालाई संशयको दृष्टिले हेर्न थाल्यो। चीन–भारत युद्धको पृष्ठभूमिमा भएको १९६५ को नेपाल–भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौतामा चीनप्रतिको भारतीय त्रास स्पष्ट अभिव्यक्त छ।

जसले नेपालको सैन्य मामिला भारतीय नियन्त्रणलाई संगठित मात्र गरेन, नेपालको सैन्य सामग्रीको आपूर्तिका विकल्पलाई व्यवहारमा साँघु¥यायो। अर्थात् सिद्धान्ततः असंलग्न, तर व्यवहारमा भारत नियन्त्रित रणनीतिक सुरक्षा मामिला। जसको व्यवहारमा अर्थ हुन्छ, अन्तराष्ट्रिय मामिलामा पनि नियन्त्रित स्वतन्त्रता तर सिद्धान्ततः नेपालको परराष्ट्रनीति स्वतन्त्र नै थियो।

गुमाउने सधैं हामी
नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण आपूर्ति र पारवाहनका लागि छिमेकीसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। बेलायतसँगको अर्धऔपनिवेशिक सम्बन्धको विरासत र उत्तरी छिमेकीको पूर्वाधार विकासको अवस्थाका कारण पारवाहनका लागि पनि भारतमाथि नै निर्भर हुन पुग्यौं। यसले समुद्रपार व्यापार, इन्धन लगायतका अत्यावश्क सामग्रीहरूको आपूर्ति पनि भारतीय नियन्त्रणमै पुर्‍यायो। पूर्ववर्ती ओली सरकारले गरेको चीनसँगको पारवाहन सम्झौताले सिद्धान्ततः पारवाहनमा भारतमाथिको निर्भरता टुटेको छ तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती छ।

भारतका लागि नेपालबाट भएर बग्ने नदीहरूको पानीको विहार, उत्तर प्रदेश र बंगालको प्यास मेट्ने आधार हो। कोसी र गण्डक सम्झौताले शुरुवात गरेको नेपालको जलसंसाधन माथिको नियन्त्रण २०४७ सालको संक्रमणका बेलाका अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमणका बेलाको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल–भारतबीचका ‘साझा नदी’को मान्यताको स्थापित गर्ने अवधिमा पुग्दा संस्थागत हुन पुग्यो।

त्यसमाथि पनि महाकाली, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली लगायतका जलसंसाधनको उपयोगको सम्झौता, सहमति र समझदारीहरूले नेपालको जलसंसाधनलाई भारतीय नियन्त्रणमा पुर्‍याइसकेको छ। भारतीय पक्षले परियोजनाहरू हडप्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले नेपालको जलसंसाधन उपयोगको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको छ।

संक्रमणकालमा भएका सन्धि र सम्झौतामा नेपालले केही न केही गुमाएकै छ। राणा शासकहरूले सत्ता रक्षाकै लागि गोर्खा भर्ती सम्झौता, १९५० को सन्धि गरे। १९५१ (२००७) देखिको एक दशक लामो संक्रमणमा कोसी र गण्डक सम्झौता गरिए। १९६५ को नेपाल–भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता, ‘साझा नदी’को मान्यता आन्तरिक राजनीति तरल अवस्थामै रहेका बेला भए। संक्रमणकाल पारेर आफ्नो प्रभुत्व अझ संगठित गर्ने भारतीय परम्परा र सत्ताका लागि जे पनि बुझाउन तयार हुने नेपाली शासकहरूको मनोवृत्तिले यसपटकको प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली यात्रामा पनि निरन्तरता पायो।

सुगौली सन्धिको ठ्याक्कै दुई शताब्दीमा अर्धऔपनिवेशिकताको विरासत नवऔपनिवेशिक प्रभुत्वमा रूपान्तरण हुँदै छ। दशकौंदेखि परिचालन गरिएको अतिरञ्जित राष्ट्रवादको नारा र सार्वभौमिकताप्रतिको उच्च सजगताका बाबजुद नेपाल क्रमशः भारतीय प्रभुत्वमा पुग्दै छ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ ‘भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सुरुङ युद्ध’ सञ्चालन गर्ने ‘क्रान्तिकारी’ को नेतृत्वमा नेपालमाथि भारतीय नवऔपनिवेशिक प्रभुत्व संस्थागत हुने आधार बन्दै छ।

अतः ‘क्रान्तिका’ अतिरञ्जित सपना, समृद्धिका उडन्ते गफ र अतिरञ्जित राष्ट्रवादको नाराले हाम्रो राष्ट्रलाई बलियो बनाएन, बरु उल्टै नवऔपनिवेशिक प्रभुत्वमा पु¥यायो। त्यसैले अविच्छिन्न राष्ट्रिय एकता, अखण्डित राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक स्थायित्व र सुशासन, समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति, बौद्धिक र प्राविधिक उन्नयनको प्रत्याभूतिले मात्र नेपाललाई यो अवस्थाबाट मुक्त गर्नेछ। यसका लागि राष्ट्रिय पहलकदमी आवश्यक छ।