'स्मार्ट नेपाल' का कमजोर यात्रा
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले सरकार–जनता सम्बन्ध स्थापित हुने चारवटा एप्स विकास गर्यो। दुरुपयोगको जोखिम हटाउन नसक्दा तिनको सार्वजनिक प्रयोग सुरु भएको छैन।
ती एप्स सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दा नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमति पत्र तथा जन्म र मृत्युलगायत व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि आवश्यक कागजातबारे ‘मोबाइल एप्स’बाटै सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सक्ने छन्। ‘दुरुपयोग हुने जोखिमका कारण प्रचारप्रसार नगरिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्र भन्छन्। ‘डिजिटल नेपाल’ नारा अगाडि सार्न सरकारमा आत्मविश्वास नरहेको यो एक उदाहरण हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जेठ ०७३ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा टेलिफोन प्रयोगकर्ता तीन करोड ११ लाख १९ हजार पाँच सय ५५ पुगेका छन्। त्यसमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या एक सय ११ प्रतिशत छ। यस्तै, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता एक करोड ३६ लाख ९१ हजार नौ सय २४ नाघेका छन्। यी तथ्यांकले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास तीव्रतर रहेको झल्काउँछन्।
यद्यपि, गुणस्तरको पक्ष नियाल्दा उत्साहित भइहाल्ने अवस्था देखिंदैन। सन् २०२० सम्म नेपाललाई ‘टप सेकेन्ड क्वार्टाइल’मा पुर्याउने सरकारी परिकल्पना छ। त्यो भनेको ७५ प्रतिशत नागरिकलाई डिजिटल साक्षर बनाउने र ९० प्रतिशत भूभागमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच पुर्याउने हो। भारतमा चौथो पुस्ताको सेवा (फोर–जी) ले तहल्का पिट्दै गर्दा नेपालमा पनि त्यसको प्रयोग सुरु भएको छ। हिमाली जिल्ला हुम्ला भने बल्ल टु–जी प्रविधिमा जोडिएको छ।
छैन जनशत्ति
हरेक वर्ष २४ हजार हाराहारीमा मेडिसिन पढाउन सक्ने क्षमताको विकास नेपालसँग छ । क्षमताअनुसारकै विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर, काम गर्न सक्ने मानिसको संख्या बजारमा भेट्न मुस्किल छ। सामाखुसीस्थित स्कलर होम एकेडेमीका प्रिन्सिपल हरिनारायण उपाध्याय भन्छन्, ‘राम्रा मान्छे पाउनै छाडियो।’ वर्ष दिनदेखि उनी डिजाइनरको खोजीमा छन्, पाएका छैनन् ।
हरेक वर्ष दक्ष, अर्धदक्ष र सामान्य मानिस श्रम बजारमा आउँछन्। तीमध्ये धेरैको सोच राहदानी बनाउने र विदेश पुग्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष ५० हजार प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । नेपालमा एक लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार छन्। व्यवसायी रवि यादवको भनाइमा नेपाली कामदार अस्थिर छन्। सोही कारण विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता बढ्दो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
