विकास कूटनीति कति प्रभावकारी ?

नेपालले प्राचीनकालमा ल्हासासँग राम्रो व्यापार गरेको थियो । ल्हासामा नेपालीहरू बसोवास गर्ने, ल्हासाको मुद्रा नेपालले छाप्ने तथा नेपाली मुद्राको ल्हासामा प्रचलन रहेको जस्ता ऐतिहासिक तथ्यहरू हाम्रासामु छन् । प्रसिद्ध पूर्वीय अर्थशास्त्री कौटिल्यका दस्ताबेजहरूमा नेपाली गलैँचाको बारेमा उल्लेख भएको प्रमाण हेर्दा प्राचीनकालमा नेपालको व्यापार चीन तथा भारत दुवैतर्फ विस्तार भएको र नेपालको व्यापारले राम्रो प्रतिष्ठा (गुडविल) प्राप्त गरेको थियो ।

यस अवधिका शासकहरूले चातुर्य तथा विभिन्न हत्कण्डाको माध्यमबाट व्यापार कूटनीतिको राम्रो प्रयोग गरेकाले नेपालको व्यापारले फस्टाउने अवसर पाएको थियो ।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिदेखि नै नेपाल र बेलायतबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मानिन्छ । राणाशासनकालको उत्तरार्धसम्म बेलायतसँग मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध बनाई बाहिरी विश्वभन्दा टाढा रहेको नेपालले सन् १९५० को दसकमा क्रमशः अमेरिका, भारत, फ्रान्स, चीन, रूस, जापान हुँदै बाहिरी विश्वसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न सुरु गरेको हो । राणाशासन अन्त्यपछि मात्र सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो ।

त्यसपछि क्रमशः विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिको सदस्यता लिई बहुपक्षीय मञ्चहरूमा उपस्थिति जनाउँदै लग्यो भने विभिन्न मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पनि विस्तार गर्दै लग्यो । सन् २०१६ सेप्टेम्बर २१ मा एल साल्भाडोरसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेपछि नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका देशहरूको संख्या १४४ पुगेको छ । यसैगरी सन् २००४ अप्रिल २३ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको नेपाल सार्क, बिम्मस्टेक जस्ता विभिन्न क्षेत्रीय संगठनको सदस्यसमेत रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रयोग गरी विकासशील राष्ट्रले आफ्ना विकाससम्बन्धी चुनौतीको समाधान खोज्नु विकास कूटनीति हो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बनाइने नीतिहरू तथा डिजाइन गरिने कार्यक्रमहरूमा आफ्नो वा आफ्नै जस्तो अवस्था भएका मुलुकहरूका विकाससँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नको लागि आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्नु पनि विकास कूटनीति हो । आर्थिक कूटनीति र विकास कूटनीति समान ढंगले प्रयोग गरिए पनि विकास कूटनीति आर्थिक कूटनीतिभन्दा केही बृहत् र विस्तृत छ ।

यसले आर्थिक पक्षलाई मात्र नसमेटेर विकासका विविध आयामहरूमा मुलुकले परिलक्षित गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न गरिने कूटनीतिक प्रयासलाई बुझाउँछ । हाल आएर आर्थिक कूटनीतिभन्दा विकास कूटनीति शब्दलाई बढी प्रयोग गर्न थालिएको छ । तसर्थ यस लेखमा पनि आर्थिक कूटनीतिको सट्टा विकास कूटनीति शब्दलाई प्रयोग गरिएको छ ।

विकासको लागि कूटनीतिक संयन्त्रहरूको प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको बजारीकरण गर्नु तथा विदेशी पर्यटक, प्रविधि, पैसा र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशको विकासलाई गतिशील बनाउन विदेशी राष्ट्र, संस्था तथा सरोकारहरूलाई प्रभावित पारी राष्ट्रको विकासमा उपयोग गर्नु नै विकास कूटनीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।

विकसित देशहरूले पनि विकास कूटनीतिकै प्रयोग गरेर विकासशील राष्ट्रको विकासमा साझेदारी गर्ने रणनीति लिएका छन् । उनीहरूले सहायता होइन, विकासशील राष्ट्रको विकास कार्यमा लगानी गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । हाल अमेरिकाको राष्ट्रपति पदको लागि डेमोक्र्याटिक पार्टी उम्मेदवार हिलारी रोधम क्लिन्टन अमेरिकाको विदेशमन्त्री हुँदा विकास कूटनीतिको सन्दर्भमा भनेकी छन्, 'हामीले हाम्रो शैली र विचारलाई निरन्तर परिवर्तन गर्दै विकासशील देशहरूलाई सहायता होइन देखिने गरी प्रतिफल दिने खालको लगानी गर्नुपर्छ, साथै विकासशील राष्ट्रहरूले पनि राजनीतिक इच्छा देखाएर आफ्नो विकासमा लागिपर्नुपर्छ ।'

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा विकासकेन्द्रित कूटनीतिलाई तीन 'पी' मा संक्षेपीकरण गरेका छन् । ती हुन्— पाथ ब्रेकिङ, प्रो एक्टिभ र प्राग्म्याटिक । अर्थात् कूटनीतिलाई नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्दै सक्रिय र व्यावहारिक बनाई ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याएर विकासको गति तीव्र बनाउने उनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यसैअनुरूप भारतमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नरेन्द्र मोदीले वैदेशिक लगानी नीतिमा गरेको परिवर्तन उल्लेखनीय छ ।

यसैगरी उनले विभिन्न देशहरूमा गरेको दौडाहा र सम्भावित लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तासँग गरेका भेटघाट महत्त्वपूर्ण छन् । यसै सन्दर्भमा उनले अमेरिका भ्रमणका बेला फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गसँग गरेको साक्षात्कारलाई मिडियाहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । यो भारतको विकास कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण घटना थियो ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको सञ्चालन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । यसको लागि २९ वटा दूतावासहरू, तीनवटा स्थायी नियोग र पाँचवटा कन्सुलेट जनरल (महावाणिज्य दूतावास) कार्यरत छन् । यी नियोगहरूले नेपालको विकास कूटनीतिको पनि सञ्चालन गर्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय आदि पनि विकास कूटनीति सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका १० वटा महाशाखामध्ये विकास कूटनीतिसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समन्वय गर्न हाल नीति, योजना, विकास कूटनीति र विदेशमा रहेका नेपालसम्बन्धी महाशाखा रहेका छन् । विगतमा मन्त्रालयमा विकास कूटनीति नभएर आर्थिक कूटनीति हेर्ने गरी महाशाखाको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको विकास कूटनीति वैदेशिक व्यापार, विकास सहायता, वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन र श्रम बजार प्रवद्र्धनमा केन्द्रित छ ।

आर्थिक कूटनीति नाम नदिए पनि सन् १९५० देखि नै नेपालले यस्तो कूटनीतिको अभ्यास गरेको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि भने घोषित रूपमा नै आर्थिक कूटनीति अँगालेको नेपालले यसलाई संस्थागत गर्दै लगेको छ । हाल आर्थिक कूटनीतिलाई अझ व्यापक बनाउँदै विकास कूटनीतिको अवधारण आत्मसात् गरेको छ । देशभित्र र बाहिर रहेको संयन्त्र उपयोग गरी विकास कूटनीतिलाई मुलुकको बृहत्तर हितमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ ।

नेपालको विकास कूटनीति सञ्चालनमा देखिएको अवधारणगत अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारी यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजान नेपाली कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

तर व्यापार घाटा कम हुनुको सट्टा बढिरहेको छ भने वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम पनि न्यून छ । यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धन सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन भने खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा प्राप्त विकास सहायताको समेत सही उपयोग गर्न सकिएको छैन । अदक्ष श्रमिकहरू विदेशी श्रम बजारमा जाने र विभिन्न समस्यामा फस्ने कारण नेपाली श्रमिक बाहिरिएको अनुपातमा देशले वैदेशिक रोजगारबाट लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसो हुनुका विविध कारण छन् । विकास कूटनीति प्रभावकारी हुन नसकेका कारणले मात्र यस्तो भएको होइन, तर हामीले हाल अभ्यास गरिरहेको विकास कूटनीति प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भने हो ।

हामीसँग विकास कूटनीतिका सम्बन्धमा केही अवधारणागत अस्पष्टता छन् । उदाहरणको लागि हामीले अभ्यास गरिरहेको विकास कूटनीतिमा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि नेपाल मेला, नेपालको प्रचार–प्रसार आदिको माध्यमबाट नेपाल पर्यटनको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएकाले नेपाल भ्रमण गरौं भन्ने आह्वान गर्छौं । यो पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि हाल प्रचलनमा रहेको विकास कूटनीति हो । तर यो पर्याप्त छैन ।

यसको लागि हामीले कुनै पनि देशले बनाउने नीतिहरूमा प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरू खर्चसहित भ्रमण बिदामा वैदेशिक भ्रमण गर्न पाउने मुलुकमा नेपाललाई उनीहरूको प्राथमिकताको सूचीमा समावेश गर्न सफल भइयो भने यसलाई हाम्रो पर्यटन कूटनीतिको सफल प्रयोगको रूपमा लिन सकिन्छ । यसैगरी नेपाली उत्पादनको कोटा वृद्धि गर्न लबिङ गरी कुनै पनि देशका नीतिमा प्रभाव पार्न सकियो भने यो व्यापार कूटनीतिको सफल प्रयोग मानिन्छ ।

यसैगरी श्रमिकको सुरक्षा र सुविधा वृद्धि गर्ने गरी श्रम गन्तव्य मुलुकका नीतिमा प्रभाव पार्न सकिए श्रम कूटनीति सफल भएको मानिन्छ । तसर्थ, हामीले हाम्रा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरूको परिचालन गरी पर्यटन कूटनीति, व्यापार कूटनीति, श्रम कूटनीति आदिको माध्यमबाट विकास कूटनीति सफल बनाउन सकिन्छ ।

तसर्थ, विकास कूटनीति एउटा साधन हो भने वैदेशिक व्यापार वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्नु, उल्लेख्य विकास सहायता प्राप्त गर्नु, पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु, पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्दै लैजानु, गुणस्तरीय वैदेशिक श्रम बजारको पहिचान गर्नु तथा श्रमिक क्षमतामा वृद्धि गरी उल्लेख्य विप्रेषण भित्र्याएर मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासमा योगदान पुर्‌याउनु आदि विकास कूटनीतिका साध्य हुन् ।

साधनको प्रयोग गरी साध्य हासिल गर्ने हो तर हामीले साध्यमा बढी ध्यान दिँदा साधनको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अल्मलिएको जस्तो भएको छ । हाल हामी विकास कूटनीति भन्नेबित्तिकै माथिका साध्य प्राप्तिका कुरा मात्र गर्छौं तर साधनको परिचालन गर्ने रणनीति भुल्छौं । यो विकास कूटनीतिमा भएको अवधारणागत अस्पष्टता हो ।

नेपालको विकास कूटनीति सञ्चालनमा देखिएको अवधारणगत अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारी यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजान नेपाली कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसो गरे मात्र देशले परिलक्षित गरेका विकासका लक्ष पूरा गर्दै समृद्ध र आधुनिक नेपालको निर्माण गर्ने कार्यमा योगदान पुग्नेछ ।