खाद्य संस्थानले बेच्यो सडेको चामल

खाद्य संस्थानले बेच्यो सडेको चामल

दिक्तेलः नेपाल खाद्य संस्थान खोटाङले सडेको चामल बिक्री गरे पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन छ । संस्थानले यस वर्षको दसैंतिहारमा ६ सय ११ क्विन्टल सडेको चामल बिक्री गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ ।

दसैं मनाउन खाद्य संस्थानबाट घर लगेको चामल खानै नहुने अवस्थाको रहेको खार्मी ५ का सुरेश श्रेष्ठले बताए । ‘वर्ष दिनको चाड मनाउन दिक्तेलबाट चामल त लगियो’, उनले भने, ‘तर गनाएर खानै नहुने रहेछ ।’

संस्थानले बिक्री गरेको चामलमा चिल्सा परेको, भिजेर डल्लो परेको र सडेको उपभोक्ताको गुनासो छ । संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्याकिङ गरिएको चामल बिक्री गरेको हो ।

संस्थानले सडेको चामल बिक्री गर्दासमेत प्रशासन मौन रहेको खाल्लेका उपभोक्ता नेत्रबहादुर बटवालको दुखेसो छ । ‘संस्थानबाटै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि हेलचेक्र्याइँ भएको छ’, उनले भने, ‘यसप्रति सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्छ ।’

यता संस्थान प्रमुख देवकिशोरलाल कर्ण बिक्री भएको चामल खानयोग्य रहेको दाबी गर्छन् । ‘सडेको भए हामी आफैंले नष्ट गथ्र्यौं’, उनले भने, ‘खानयोग्य भएकै कारण बिक्री गरिएको हो ।’

तीन वर्षअघि संस्थानमा आएको चामल गतवर्ष बिक्री नभएकाले यस वर्ष बेच्न बाध्य भएको संस्थानले जनाएको छ । जिल्लामा पछिल्लो समय गाउँगाउँमा यातायातका साधन पुगेपछि संस्थानको चामल बिक्री हुन छाडेको छ ।

चामललगायत खाद्यपदार्थ ‘प्याकिङ’ गरेको नौ महिनाभित्र उपभोग गर्दा उत्तम हुने क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका वरिष्ठ खाद्य प्रविधि अधिकृत प्रमोद कोइरालाले बताए । ‘चामलको हकमा यकिन गरेर अन्तिम मिति तोकिएको हुँदैन’, उनले भने, ‘तर सडेको चामल बिक्री गरेको रहेछ भने कारबाही हुन्छ ।’

गोदाममै सडेको अरुवा सोना मन्सुली नामको चामल संस्थानले प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री गरेको छ । संस्थानले चामल ‘प्याकिङ’ गरिएको बोराको समेत प्रतिगोटा २० रुपैयाँ लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

सोही चामल जिल्ला कारागार खोटाङका कैदीबन्दीले समेत उपभोग गर्दै आएका छन् । यसपटक ९० क्विन्टल चामल कैदीबन्दीका लागि छुट्ट्याइएको संस्थानले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.