सभ्यतादेखि भविष्यसम्म

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको ‘विशेष सद्भावना' यात्राको महत्व र बखान दुवै पक्षले गरेका छन् । सभ्यता, संस्कृति र ‘साझा भाग्य' सँग जोडिएका दुई मुलुक सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने अभिव्यक्ति आतिथेय राष्ट्रपति र अतिथि राष्ट्रपति दुवैले दिएका छन् ।

विद्या भण्डारीले राष्ट्रपति मुखर्जीलाई दक्षिण एसियाकै महान् राजनेतामध्ये एक भनी स्वागत गरिन् । मुखर्जीले नेपाली राष्ट्रपतिलाई भारतमा स्वागत गर्न आफू हतारमा रहेको बताए । त्यस्तै मुखर्जीले नेपाललाई सबभन्दा नजदिकी छिमेकीको संज्ञा दिए ।

तर कूटनीतिमा व्यक्त गरिएका उद्गार, प्रयोग गरिएका भाव र भाषालाई यथार्थको कसीमा लागू गर्ने कोसिस भएन भने त्यो शब्दमै सीमित रहने एउटा भाषण बन्नेछ ।

सभ्यता, इतिहास, संस्कृति र भूगोलको सामीप्यसँगै जनस्तरमा रहेको निकटताबारे जति बखान गरे पनि नेपाली राजनीतिका विविध पक्षसँगै नेपाली जनस्तरमा भारतप्रति गहिरो अविश्वास छ ।

दुई पक्षका उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरताले त्यस्ता अविश्वास घटाउन मद्दत गर्न सक्छ यदि सम्बन्धको इतिहास र भविष्यसँगै वर्तमानका तीता यथार्थमा पनि उनीहरूले प्रवेश गर्ने साहस गरे भने ।

‘राष्ट्रपति' आलंकारिक पद हो, तर राष्ट्रको सर्वोच्च अभिभावकका रूपमा उसले त्यहाँको सरकारका महत्वपूर्ण सन्देश लिएर आएको हुन्छ, विदेश यात्रामा । दुवै राष्ट्रपतिले न्यानो अभिवादन साटासाटमा भूकम्पमा भारतको सहयोगको चर्चा गरे पनि दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अभूतपूर्व न्यून विन्दुमा पुर्‍याउने आर्थिक नाकाबन्दीलाई एउटा अनपेक्षित विचलनका रूपमा समेत प्रस्तुत गर्न चाहेनन् ।

त्यो प्रकरणबाट उत्पन्न जनस्तरको अविश्वास केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले आआफ्ना ‘राजकीय यात्रा' पछि समाप्त भएको घोषणा गरे पनि यथार्थ त्योभन्दा धेरै टाढा छ । समस्या र यथार्थलाई गुन्द्रीमुनि लुकाएर त्यसमाथि ओछ्याइएको ‘कुशन' को न्यानोपनले सम्बन्धको समग्रता प्रस्तुत गर्दैन ।

राष्ट्रपति मुखर्जीको यात्रामा सडकमा लगाइएको अघोषित कफ्र्यु र राज्यको किकर्तव्यविमूढ अनुहारप्रति राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा आएका अधिकांश प्रतिकूल टिप्पणीलाई बेवास्ता गरेर दुईपक्षीय सम्बन्धको यथार्थ बुझ्न सकिन्न ।

त्यसैले साझा समृद्धि र भविष्य अनि सुरक्षाको कुरा गर्दा नेपाली भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । ती भावनाको बेवास्ता गर्दै आएकाले उसमाथि ‘हैकमवादी' भएको आरोप लागेको हो । भारतलाई ‘हैकमवादी' बनाउनुमा नेपाली राजनीतिक वृत्तको जिम्मेवारी कम छैन ।

अक्सर भारतीय संस्थापन पक्ष खासगरी नेपाल हेर्ने वरिष्ठ कर्मचारीहरूको दोहोरिने गुनोसो हो, ‘नेपालीहरू आउँछन्, मुलुकभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति चाहन्छन् अनि त्यसअनुकूल नहुँदा भारतलाई गाली गर्छन् । ‘नोभेम्बर १ (मंगलबार) इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित सुरक्षा तथा वैदेशिक मामिलाविज्ञ सी राजा मोहनको लेख ‘द लजिक अफ इन्टरडिपन्डेन्स' (पारस्परिक निर्भरताको तर्क) मा भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सामेल हुन नहुने आम नेपाली चासोको अनुमोदन गरेका छन् ।

तर त्योसँगै पहिले नेपालका राजा र त्यहाँका पुराना रजौटाहरूबीचको सम्बन्ध, पछि कम्युनिस्टहरू र विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आआफ्ना सम्बन्धका कारण त्यस्तो हस्तक्षेप हुँदै आएको तर्क दिएका छन् ।

तर प्रश्न उठ्छ- त्यस्तो हस्तक्षेप के भारतको संस्थापनको नीतिभन्दा बाहिर हुन सम्भव छ र ? भारतलाई नेपालमा विश्वास गरिने वातावरण बन्नु पर्दछ । तर त्यो उसको नीति र व्यवहारबाट बढी निर्देशित हुने कुरा हो । राष्ट्रपति मुखर्जी आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा आठ महिनाअघि मात्र नेपाल आएका छन् ।

उनको कांग्रेसी पृष्ठभूमि अनि वैदेशिक र खासगरी नेपालको आमूल परिवर्तनकारी राजनीतिमा कांग्रेसका मन्त्रीको रूपमा खेलेको निर्णायक भूमिकाका कारण उनलाई नेपालको वर्तमान संस्थापनले ‘आलंकारिक' राष्ट्रपतिका रूपमा मात्र हेरेन सायद । उनलाई दिइएको अभूतपूर्व तर निकै हदसम्मको प्रत्युत्पादक स्वागतले त्यो इंगित गर्दछ ।

तर फेरि पनि प्रश्न उठ्छ- किन दुवै पक्षले दुईपक्षीय सम्बन्धका ‘अनपेक्षित विचलन', खासगरी आर्थिक नाकाबन्दीका विषयमा कुनै किसिमको दुःख व्यक्त गरेनन् ? किन त्यस्ता विचलन नदोहोरियून् भन्ने खालका आशय व्यक्त गर्न चाहेनन् ? त्यो नहुँदा जनस्तरमा विश्वासको वातावरण बन्ला त ?

राष्ट्रपति मुखर्जीको पहिलेको भूमिकालाई विभिन्न पक्षले नियालेका छन् र त्यसमा आआपूmलाई सुहाउँदो राजनीतिक टिप्पणी पनि गरेका छन् । नेपालको संविधान ‘संघीय लोकतन्त्र' को चौघेरामा सबै पक्षलाई लिएर जान सकोस् भन्ने शुभेच्छा उनले व्यक्त गरे ।

तर दुर्भाग्य ! २०४६ सालले अन्त्य गरेको निषेध र बहिष्कारको राजनीतिको पुनरावृत्ति मुखर्जीको अग्रसरतामा आएको बाह्रबुँदे सहमतिमार्फत हुन थाल्यो नेपालमा । आफैँले ‘आतंकवादी' को बिल्ला भिराएको तर विभिन्न हिसाबले तालिम र राजनीतिक समर्थन दिँदै नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा सहजताका साथ भित्र्याउनमा भारतको भूमिका सबैले बुझ्ने गरी खुलेको छ ।

एउटा योजनाअन्तर्गत गरिएको राजसंस्थाको बिदाइसँगै नेपालमा ‘मध्यमार्गी' र प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस र एमाले पनि दोस्रो राजनीतिक हैसियत स्विकार्न बाध्य भए माओवादीको पछि नलाग्दा ‘प्रतिगामी' बनिएला भन्ने डरले । तर दुर्भाग्य ! ती शक्तिहरूबीचको समीकरण खण्डित हुँदै जाँदा राजनीति र संविधान स्वयं दिगभ्रमित हुँदैछन् । अनि त्यो खण्डीकृत राजनीतिका पात्रहरू अब एक्लाएक्लै भारतलाई गाली दिँदैछन् ।

राजसंस्थालाई करण सिंह मध्यस्थतापछि किन निरन्तरता दिइएन, बुझ्न कठिन छैन । किनकि नेपालमा ‘उग्रपन्थ' लाई बोकेका माओवादीहरू नै अब उप्रान्त जनताका वास्तविक प्रतिनिधि हुन र राजसंस्था चीनसँग नजिकिएको अनि कांग्रेस र एमाले अविश्वसनीय हुँदै गएको अवधारणाबाट निर्देशित भई दिल्लीले नयाँ एजेन्डा ल्याएको थियो नेपालमा ।

तर एक दसकयताको अवस्था संविधानले हासिल गर्न नसकेको स्वीकार्यता र बढ्दो भारत विरोध एकातिर र अर्को मुखर्जी वर्चस्व रहेको कांग्रेसलाई भारतीय जनता पार्टी सरकारले विस्थापन गर्दा उत्पन्न द्विविधाले नेपाललाई प्रभावित गर्दै आएका छन् ।

भारतविरोधीका रूपमा चित्रित एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै अर्थात् मुखर्जी यात्राकै अवसरमा एउटा टिप्पणी गरे, ‘जनताले फ्याँकेको राजा पुनरागमनको लागि जोगीहरूको शरणमा पुगेको छ ।' यो अभिव्यक्तिले एकातिर उनको टक्कर परेको भाजपाविरुद्ध लक्षित छ भने अर्कोतिर मुखर्जीको बाह्रबुँदेको दरिलो समर्थनमा आएको छ ।

केही दिनअघि वनकालीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्व हिन्दु महासम्मेलनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे जवाफदेही बन्न नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए ।

बाह्रबुँदेको लिखित आशय र ०६३ को आन्दोलनपछि ब्युँतिएको संसद्मा प्रदर्शित उताउलोपन, नेपाली राजनीतिमा देखा परेको खुला हस्तक्षेप अनि त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप नेपालीभित्रको असन्तोष अनि भारतकै बराबरीमा देखिएको चीनको चासो र उपस्थितिको सूक्ष्म अध्ययनविना नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व तथा विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्न ।

जनप्रतिनिधि थलोमा भारतीय नेताहरूको अमर्यादित र अशोभनीय उपस्थितिलाई कांग्रेस र एमालेकै कतिपय नेताहरूले ‘अफ द रेकर्ड' नरुचाए पनि त्यसले केही प्रवृत्तिहरूलाई संस्थागत रूप दियो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता दिएको छ ।

नेपाली राजनीतिमै भारत मुछिँदा र बाह्रबुँदेपछिको निषेध र बहिष्कारको राजनीतिमा भारतको अनुमोदन देखिइरहँदा, साझा सभ्यता र संस्कृतिबारेका उद्घोषलाई अन्यथा नलिइएला, तर साझा समृद्धि मृगमरीचिका मात्र बन्नेछ ।

त्यसैले ओलीले जनताले राजसंस्था हटाएको बताए पनि त्यसमा जनताको सहभागिता थिएन भन्नेको संख्या अब बढी भएको छ । त्यो मात्र हैन, संविधान निर्माणमै पनि जनताको संलग्नता र सांसदहरूको अधिकारलाई प्रजातान्त्रिक शैलीमा प्रोत्साहित गरिएन । उनीहरूलाई ‘रोबोट मतदाता' बनाइयो संविधान सभाभित्र ।

मुखर्जीको बाह्रबुँदे र नेपालको राजनीतिमा भूमिका कुनै रहस्यको विषय रहेन । तर राष्ट्रपतिका रूपमा सद्भाव यात्रामा आउँदा नेपाली जनताबाट उनलाई टाढा राखिए पनि यहाँको ‘मुड' बुझ्न उनलाई कठिन हुने छैन यदि दूतावास र बाह्रबुँदेबाट फाइदा र पद हासिल गरेका नेताहरूसँगको भेटघाटबाट मात्र उनले आफ्नो निष्कर्ष निकालेनन् भने ।

नेपाल भारत सम्बन्ध र साझेदारी मुखर्जीले भनेजस्तो महत्वपूर्ण पूर्वसर्त रहिरहनेछन्, साझा समृद्धिको लागि । तर नेपाली राजनीतिमै भारत मुछिँदा र बाह्रबुँदेपछिको निषेध र बहिष्कारको राजनीतिमा भारतको अनुमोदन देखिइरहँदा, साझा सभ्यता र संस्कृतिबारेका उद्घोषलाई अन्यथा नलिइएला, तर साझा समृद्धि मृगमरीचिका मात्र बन्नेछ । किनकि आपसी विश्वास र सम्मान अनिवार्य पूर्वसर्त हुन्, त्यसको लागि । मुखर्जी यात्राले मात्र त्यसलाई सुनिश्चित गर्न सक्तैन ।