छिमेकी राष्ट्रको व्यवहार गर

छिमेकी राष्ट्रको व्यवहार गर

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने पहिलो दिन कात्तिक १७ गते सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने जुन निर्णय ग¥यो, त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । वास्तवमा यो निकै अपरिपक्व निर्णय थियो । त्यसरी विदेशी राष्ट्र प्रमुख नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक बिदा दिने चलन पञ्चायतकालीन परम्परा हो, जसलाई २०४६ सालपछि हटाइएको थियो । अहिले फेरि त्यही निर्णयलाई ब्यँुत्याउनु लजामर्दो छ ।

के हाम्रो देशको राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा जाँदा भारतले त्यसरी एक दिन नै छुट्टी देला त ? अवश्य दिँदैन, त्यो सर्वविदितै छ । अनि भारतीय राष्ट्रपति आउँदा जसरी हाम्रा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री नै स्वयं विमानस्थलमा उपस्थित भए, के हाम्रा देशका राष्ट्रपति जाँदा त्यसरी आउलान् त ?

कहाँसम्म भने त्यहाँका जनतालाई समेत थाहा हुँदैन, यहाँका राष्ट्रपति त्यहाँ भ्रमणमा गए भने । त्यसरी जानुपर्ने कूटनीतिमा होला तर त्यस्तै हो भने यस्तो पक्षपात किन ? देश सानो हुँदैमा असमान कूटनीति त हुनुनपर्ने हो ।

यहाँका जनतालाई जसरी सार्वजनिक छुट्टी दिएरै सरकारले छिमेकी देशको राष्ट्रपतिलाई स्वागत ग¥यो र खुसी मनायो, त्यो खुसी भने जनतामा देखिएन । त्यो खुसी केवल नेतामा मात्र सीमित भयो ।

सामाजिक सञ्जालमा मानिसले भ्रमणको विरोध नै गरे । भारतले गरेको नाकाबन्दीको पीडा मनिसले अझ बिर्सन सकेका छैनन् । ट्विटरमा तीन इन्डियन प्रेसिडेन्टन्ट वेलकम भन्ने ट्रेन्ड नै चल्यो । नाकाबन्दीको झल्को दिने विभिन्न तस्बिर राखेर मानिसले उनको भ्रमणको विरोध गरे ।

‘भूकम्पको पीडापछि भारतले दिएको नाकाबन्दीको पीडा हामी कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ’ एकजना ट्विटर प्रयोगकर्ताले ट्विट गरे । ‘हाम्रो नेताका लम्पसारवादी प्रवृत्तिको सबैले विरोध गयौँ’ अर्कोले लेखे ।

यसरी भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणको चौतर्फी विरोध भएको छ । वास्तवमा छिमेकको राष्ट्रप्रमुख आउँदा जनतामाझ खुसी र उत्साह देखिनुपर्ने हो तर विडम्बना त्यस्तो हुन सकेन । हाम्रा नेता मात्र खुशसी देखिए ।

भारतलाई रिझाउन उनीहरू लागिपरिरहेका छन् । दुःखको कुरा त के भने उनी आउँदा काठमाडौँ सहर सुनसान देखिन्थ्यो । जनतामा रिस र आक्रोश मात्र देखिन्थ्यो । भूकम्पबाट पीडित जनताको टहरा ढाकेर भए पनि सहर सजाइएको थियो ।

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबारे सर्वविदितै छ । भारत नेपाललाई एक छिमेकी होइन, आफ्नो एक राज्य सोचेर व्यवहार गर्छ । यहाँ हुने हरेक साना–ठूला घटनामा भारत कुनै न कुनै रूपले संलग्न हुन्छ ।

यसको पछाडि हाम्रो नेताको कमजोरीको पनि ठूलो हात छ । हरेक ठूला निर्णय गर्दा उनीहरू भारतको मञ्जुरी कुर्ने गर्छन् । जसरी हुन्छ भारतलाई खुसी पार्न खोज्छन् ।

भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा जसरी यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री उनलाई लिन विमानस्थल नै पुगे, यसले त्यसको आभास दिलाउँछ । वास्तवमा त्यो आवश्यक नै थिएन । पक्कै पनि हाम्रो देश आकारमा सानो छ, तर यसको अर्थ यो होइन कि हाम्रो स्वाभिमानको औचित्य छैन ।

केही साताअगाडि मैले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको बारेमा लेख लेखेको थिएँ, जहाँ भारतले लगाएको नाकाबन्दी र नेपालको संविधानमा भारतले जनाएको असन्तुष्टिबारे प्रस्ट पारेका थिए । नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै भारतले नेपालमाथि कुनै न कुनै किसिमले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । अत्यधिक बहुमतले पारित नयाँ संविधानलाई भारतबाहेक विश्वका अन्य देशले स्वागत गरे । लामो समयको संवैधानिक तरलतापछि अन्ततः नेपालले संविधान पाएको हो ।

नजिकको छिमेकीको नाताले त्यसलाई साथ र समर्थन दिनुको साटो अनेक बहानाबाजी गर्दै त्यसलाई स्विकार्न हिच्किच्यायो, जुन साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण थियो । भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी नै लगाएको थियो । नाकाबन्दीले नेपालीले दुःख र पीडा खेप्नुपर्‍यो । इन्धन अभावले नेपालीले कष्टको सामना गर्नुपर्‍यो । केहीले त भोकभोकै दिन पनि बिताए । यात्रुहरूलाई बाटोमा यात्रा गर्न ठूलो हैरानी भयो । भारतले दिएको यो पीडा नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन् ।

भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा पूर्णतः परिवर्तन आउनैपर्छ । नेपाललाई एक राज्यसरि होइन, एक छिमेकीको व्यवहार गर्नुपर्छ ।

नेपालीले भारत र भारतीयमाथि हेर्ने दृष्टिकोण यो घटनापछि झन् नकारात्मक बन्दै गएको छ । दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएर यी भावनामा केही सुधार गर्न खोजेका थिए र नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न खोजेका थिए, तर ती सब निरर्थक बने ।

पछिल्लो समय नेपाली जनतामाझ भारतविरोधी भावना झन्झन् बढ्दो छ । त्यसको बिम्ब भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सामाजिक सन्जालमा भएको विरोधले प्रस्ट हुन्छ । रोटीबेटीको सम्बन्ध भएका नेपालमा भारतविरोधी यस्तो भावना आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसको जिम्मेवार पनि भारत नै हो ।

 

खबरमा आएअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र त्यसमा पनि विशेष गरेर चीनसँगको सहकार्य उनीहरूको ‘पीडा’ को विषय बनेको छ । यसले भारतको सामरिक संवेदनशीलता प्रभावित हुने र भारत क्रमशः चीनको सामरिक घेराबन्दीमा पर्ने विश्लेषणले त्यहाँका सुरक्षाविज्ञहरूलाई अत्याएको छ । वास्तवमा जति नेपाल भारतबाट टाढा हुँदै जान्छ त्यति नै भारतलाई नोक्सान हुन्छ । पछिल्लो समय नरेन्द्र मोदीले नेपालप्रति लिएको नीति भारतकै लागि फाइदाजनक छैन ।

भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा पूर्णतः परिवर्तन आउनैपर्छ । नेपाललाई एक राज्यसरि होइन, एक छिमेकीको व्यवहार गर्नुपर्छ । यहाँ भएको भारतविरोधी भावना मत्थर पार्न भारतले कोसिस गर्नुपर्छ । अनि मात्र छिमेकीको राष्ट्रप्रमुख आउँदा यहाँका जनता साँच्चै हर्षित हुन्छन् ।

यहाँका नेता पनि भारतलाई ठुल्दाइभन्दा पनि एक छिमेकीको हैसियतले व्यवहार गर्नुपर्छ । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने हैसियत यहाँका नेताले राख्नुपर्छ । अनि मात्र अरू देशले हेप्न पाउँदैन । देश बलियो आकारले हुने होइन ।

जब नेताहरू सक्षम र सबल हुन्छन्, कसैले हेप्न पाउँदैनन् । आफ्नो लाचारी यहाँका नेताले आफैँ प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एउटा सानो निर्णय गर्न पनि दिल्ली जाने चलन छ । भारतीय राजदूत यहाँ हरेक कुरामा हस्तक्षेप गर्न खोज्छन् । यहाँ त राजदूत पनि प्रधानमन्त्रीजस्तै बन्न खोज्छन् ।

इतिहासमा थुप्रै देशहरूको उपनिवेश हुँदा पनि हामीले युद्ध लडेर नेपाललाई अरूको कब्जामा पर्न दिएनौँ भने अहिले भारतको निरन्तर हस्तक्षेपको कुनै तुक छैन । देश सानो हुँदैमा त्यसको स्वाभिमान सानो हुँदैन ।

तर अहिले यहाँका नेताहरूले नै यो देशको स्वाभिमानलाई संकुचित बनाइदिएको छ । कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ यो देश देश होइन भारतको कुनै एक राज्य हो । यहाँका हरेक ठूला घटना दिल्लीबाटै निर्देशित हुने गर्छन् । यो कटु यथार्थ हो । हाम्रा नेतामा यहाँका निर्णय स्वयं गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ ।

यहाँका नेताले महसुस गर्नुपर्छ जसरी भारतीय राष्ट्रपति आउँदा यहाँ बिदा दिइयो र उनलाई लिन राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख नै उपस्थित भए, के यहाँका राष्ट्रपति जाँदा भारतले सोही सम्मान देला त ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.