मुखर्जीको नेपाल भ्रमण

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण गराउन नसक्दाको पीडा बोकिरहेको बेला अर्का छिमेकी भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट नेपालको राजकीय भ्रमण हुने सुनिश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा एकाएक नयाँ उत्साह देखा परेको थियो । गणतन्त्र स्थापना भएको एक दसक पुग्न लाग्दासमेत देशको आन्तरिक समस्या, अस्थिरता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न लगभग पूरै असफल भएका नेपालका परिवर्तनकामी प्रमुख तीन राजनीतिक दलको ‘क्याम्प' मा पनि भ्रमणले एकाएक खुसी जगाएको थियो ।

मुखर्जी जब २०१२ जुलाई २५ मा भारतका तेह्रौं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए, त्यसबेला अहिलेको सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा मात्रै सीमित थियो । मुखर्जीको राष्ट्रपतीय कार्यकाल समाप्त हुन अब केवल आठ महिना बाँकी हुँदा नेपाल आएका हुन् ।

प्रणव मुखर्जी त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले सोनिया गान्धीको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका तर्फबाट भारतको तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री हुँदा नेपालमा जनयुद्ध गरिरहेका माओवादी, राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा उत्रेका नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका नेपालका सात दललाई दस वर्षअघि सन् २००६ को नोभेम्बर १६ मा चर्चित बाह्रबुँदे सम्झौतामार्फत राजतन्त्रको विरुद्धमा एकै ठाउँमा उभ्याउने काम गराएका थिए ।

नेपाल–भारतबीच जनस्तरमा सम्पर्क, धार्मिक–सांस्कृतिक निकटता र भौगोलिक सुगमता भए पनि दुई देशका सम्बन्धका प्रत्येक पहलुमा १० वर्षदेखि समस्याहरू खात लाग्न छोडेको छैन । मधेस आन्दोलन, संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता, आर्थिक नाकाबन्दी र तीव्र रूपमा चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ हुन थालेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा भने गम्भीर गतिरोध उत्पन्न भएको हो । नेपालले भारतस्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता डाक्ने र भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको निमन्त्रणामा हुन लागेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत–भ्रमण एकतर्फी रद्द भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा ओरालो लागेको थियो ।

धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा मात्र नभई राजनीतिक, कूटनीतिक तथा भूराजनीतिक कारणले पनि नेपालको लागि भारतको सम्बन्धको अकिञ्चित आधार स्थिरता, साझा बजार, आर्थिक समृद्धि र हिन्दु राष्ट्र हुन् । नेपाल र भारतको मित्रता केवल दुई सरकारको सम्बन्धले मात्र नभएर दुई देशका जनताको पारस्परिक सम्बन्धले पनि परिभाषित गर्दछ ।

यसपटक भारतका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण त्यसबेला हुन गइरहेछ, जुन बेला भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा इतिहासमै सबैभन्दा बढी ३५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने भारतीय नाकाबन्दीका कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतमा झरेको छ । भारतद्वारा कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा नेपालको सिमाना अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद ज्यूँका त्यूँ रहेकै बेला लिपुलेकको नयाँ विवाद थपिएको छ । लिपुलेकमाथिको नेपालको सार्वभौमिकतालाई तत्काल नस्वीकारिए नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय ‘आर्विट्रेसन' मा जानुपर्ने हुन सक्छ ।

जारी भएको एक वर्षमा पनि नयाँ संविधान नेपालको सबै भूभाग र सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशका सिमांकन मिलाउन प्रमुख तीन दल असफल भएका छन् भने केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार र स्रोतसाधनको बाँडफाँटको सर्वमान्य सूत्रसमेत फेला पर्न सकेको छैन ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएयता खासगरी नयाँ संविधान २०७२ जारी भएपछि भारत र चीनसँग नेपालको अन्तरंग परम्परागत सम्बन्ध विलुप्त भएर गएको छ । छिमेक नीति स्पष्ट नहुँदासम्म छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल हुन थालेको छ ।

अहिले हामी कूटनीतिक सम्बन्धको त्यस्तो मोडमा उभिएका छौं, जहाँ भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा प्रतिदिन विश्वासको संकट गहिरिँदो छ । नेपालको वर्तमान संस्थापनले अतीतमा उच्च राजनीतिक तहमा परिपोषित भारतसँग र चीनसँगको बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी' मा नराखेकाले पनि संयुक्त नीति–निर्माणमा व्यावहारिक कठिनाइ अनुभुत हुन थालेका छन् । मुखर्जीको भ्रमणले नेपाली राजनेताहरूलाई यही हेक्का स्मरण गराएको छ ।

गत वर्ष नेपालको चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि भारतमाथिको निर्भरताबाट नेपाल केही हदसम्म मुक्त भएको छ । तर यो सामरिक, राजनीतिक र आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि भारतले पुनः नेपाललाई आफ्नो ‘प्रभाव–वृत्त' मा राखिराख्नुपर्ने जुन रणनीतिक बाध्यता छ, त्यसको लागि राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालका प्रमुख नेताहरूमाथि भ्रमणका दौरान आफ्नो पुरानो दोस्तीको प्रभाव उपयोग गरेकै हुनुपर्छ ।

विश्व प्रचलित एवं सर्वमान्य कूटनीतिक परम्परा तोड्दै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने नाममा विगत ६ महिनाको छोटो अन्तरालमै नेपालबाट प्रधानमन्त्रीले तीनपटक र परराष्ट्रमन्त्रीले पाँचपटक भारत भ्रमण गरेका थिए । यस प्रकार नेपालको ‘दमित' कूटनीतिका कारण पनि दुई देशबीचको सम्बन्धका गतिरोध शीघ्र अन्त्य हुन नसकेका हुन् भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र गौरवपूर्ण कूटनीतिक क्षमता धराशायी भएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रमणरत भारतीय राष्ट्रपतिको सम्मानमा दिनुभएको राजकीय रात्रिभोजमा भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीबाट नेपालको नयाँ संविधानबारे अभिव्यक्त विचार प्रधानमन्त्री मोदीको धारणाभन्दा कूटनीतिक रूपमा केही फरक छैन । एक वर्षअघि उक्त संविधान जारी हुँदा भारतीय संस्थापन पक्षले देखाएको ‘रिजरर्भेसन' मा यस भ्रमणका दौरान पनि रत्तिभर परिवर्तन आएको देखिन्न ।

भारतको संस्थापन पक्षले पटक–पटक नेपालको संविधानमा सर्वपक्षीय सहमति जुटाउन र मधेसी आन्दोलन सम्बोधन हुने गरी समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

मधेस आन्दोलनप्रतिको उदारताकै कारण मधेस आन्दोलनको केन्द्र जनकपुरमा राष्ट्रपति मुखर्जीको कूटनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण भ्रमण हुन लागेको हो । नेपालको संविधान सर्वपक्षीय सहमति र समावेशी हुन नसकेमा त्यसबाट नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतीय क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुने भारतको आशंका भ्रमणकै क्रममा राष्ट्रपति मुखर्जीले व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ।

प्रचण्ड सरकारले पहिल्यै बाह्रबुँदे सम्झौतामा झैं नयाँ संविधान कार्यान्वयनको लागि मधेस मामिलामा पनि भारतको सोही प्रकृतिको सहयोगको अपेक्षा राखेको बुझिन्छ । भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपालका पहाडे र मधेसी मूलका नागरिकबीच सद्भावनाको पुल हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रक्षेपण थियो ।

राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालस्थित भारतीय राजदूत रञ्जित रेले ‘भ्रमणबाट दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ रंगरूप ल्याउने' किटानी अभिव्यक्तिको अन्तरनिहित सार बुझ्न जरुरी छ । नत्र एउटा आलंकारिक राष्ट्रपतिको राष्ट्रपतीय कार्यकाल समाप्त हुने समयतिर भएको भ्रमणको अन्य कुनै उपादेयता हुन सक्छ र ?

तर बहुसंख्यक पहाडे नेपालीको प्राचीन बसोवास थलो काठमाडौंमा राष्ट्रपति मुखर्जीलाई सुरक्षा चुनौती रहे झैं सर्वसाधारण जनतालाई स्वागत गर्नबाट समेत प्रतिबन्ध लगाइनु र मधेसीको प्राचीन बसोवास थलो जनकपुरमा सुरक्षा जोखिम महसुस नगरी सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रपतिको नागरिक अभिनन्दन गर्ने प्रबन्धले पनि गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिएको छ ।

यसका अतिरिक्त विपद् व्यवस्थापन, मौसम परिवर्तनको प्रभाव, प्राकृतिक साधनको सदुपयोग खासगरी पानीको व्यवस्थापन, सिमापार आप्रवासन तथा प्रतिरक्षा र सुरक्षालगायतका मुद्दा नेपालसँग सम्बन्धित भारतीय रणनीतिक एजेन्डा हुन् ।

भारतीय सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति मुखर्जीको पोखरामा भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूसँग भेटघाटको कार्यक्रमले प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा भारतको चासो र दायित्वभित्रका विषय हुन् भन्ने स्पष्ट सन्देश भारतले दिन चाहेको बुझ्न सकिन्छ । स्मरणीय छ, नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि भारतीय सेनाको मानार्थ सेनाप्रमुख नेपाली प्रधानसेनापति हुने र नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापति भारतीय सेनाप्रमुख हुने प्रबन्ध अद्यावधि हटेको छैन ।

झन्डै अढाइ दसकअघि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतको नोकरशाही र प्रतिरक्षा संयन्त्रसँग मात्रै सीमित रहेको नेपालको सम्बन्धलाई ढिलै भए पनि भारतको उच्च राजनीतिक तहबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अहिले राष्ट्रपति मुखर्जीको नेपाल–भ्रमणले जोडेको छ ।

भारतका राष्ट्रपति केआर नारायणन्ले १९ वर्षअघि सन् १९९७ मा नेपालको भ्रमण गरेयता मुखर्जीको भ्रमण नै पहिलो राष्ट्रपति स्तरमा भएको भ्रमण हो । राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि भारतको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेकै क्रममा यस स्तम्भकारले कूटनीतिक प्रचलनअनुसार भ्रमण गर्ने अबको पालो नेपालका राष्ट्रपतिको नभई भारतका राष्ट्रपतिको हो भन्ने बताएको थियो ।

राष्ट्रपति मुखर्जीको नेपालको वर्तमान राजकीय भ्रमण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट सन् २००२ मा गरिएको भारतको राजकीय भ्रमणको ‘प्रत्युत्तर–भ्रमण' भएकाले दुई देशले उच्चतम् राजनीतिक तहमा टुटेको कूटनीतिक सम्बन्धको शृंखलालाई १५ वर्षपछि ढिलै भए पनि जोडेका छन् । यो भ्रमणको सबैभन्दा सकारात्मक र बुद्धिमत्तापूर्ण उपलब्धि यही हो ।

यसले कूटनीतिक अर्थ के पनि राख्छ भने दुई देशबीच जुन बिन्दुबाट गतिरोध सिर्जना भयो, त्यही बिन्दुमै पुग्ने गरी समाधान खोज्ने भारतको इसारा नबुझिँदो छैन । राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालस्थित भारतीय राजदूत रञ्जित रेले ‘भ्रमणबाट दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ रंगरूप ल्याउने' किटानी अभिव्यक्तिको अन्तरनिहित सार बुझ्न जरुरी छ । नत्र एउटा आलंकारिक राष्ट्रपतिको राष्ट्रपतीय कार्यकाल समाप्त हुने समयतिर भएको भ्रमणको अन्य कुनै उपादेयता हुन सक्छ र ?

भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणको व्यक्तिगत चाख, नेपालका राजनीतिक दलहरूको साख जोगाउने मात्रै होइन, ती दलहरूमार्फत नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डलगायतका प्रदेशमा आगामी वर्ष हुने विधानसभाको निर्वाचनको परिणाम पनि हो ।

राष्ट्रपतिमा मुखर्जीको पुनर्नियुक्तिको ग्यारेन्टी उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा भारतीय राजनीतिका वर्तमान विपक्षी गठबन्धनले बहुमत नल्याई सम्भवः छैन ।
भारतको वर्तमान सत्तारुढ पक्षसँग असन्तुष्ट नेपाली पक्षहरू मुखर्जीको राजकीय भ्रमणबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा बिग्रेको नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा हुने सुधारले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘पाराडाइम सिफ्ट' ल्याउने धेरैको अपेक्षा थियो ।

तर सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको नरेन्द्र मोदी–सरकारले सोनिया गान्धीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससम्मिलित तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकारको ‘नेपाल–नीति' लाई नै अहिले पनि अनुशरण गरिरहेको छ ।

के प्रणव हिन्दुत्वको नारा दिएर सत्तारुढ भाजपा र धर्म निरपेक्षतावादी राष्ट्रिय कांग्रेसबीचको नेपाल नीतिको ‘सम्बन्ध–सेतु' हुन् त् ? मुखर्जीले नेपाली आन्दोलनको पटाक्षेप १९ दिनमा जसरी गराएका थिए, राष्ट्रपतिका रूपमा १९ वर्षपछि उनको बहुचर्चित नेपाल–भ्रमणको पटाक्षेप ‘कोर्स' परिवर्तनबाट होला त ? सम्भवतः त्यो चाँडै नेपालको राजनीतिमा देखिनेछ ।

—आचार्य कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका अध्येता हुन् ।