मुखर्जी भ्रमण र नेपाली चिन्ता

मुखर्जी भ्रमण र नेपाली चिन्ता

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपालको राजकीय भ्रमणलाई लिएर धेरै कोणबाट विश्लेषण तथा टीकाटिप्पणी भए ।

नेपालको राजनीति चाहिँदोभन्दा बढी उत्ताउलिएको कुरा एकातिर चल्यो भने मधुर स्वरमा उनलाई गरिएका स्वागतका विविध पक्षलाई लिएर केही असन्तुष्टि पनि देखा परे । जेसुकै होस्, १८ वर्षपछि भएको भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई न्यून मूल्यांकन गर्नु भने हुँदैन ।

विगतको नाकाबन्दी, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट द्विपक्षीय कुराकानीको लागि र बहुपक्षीय स्वार्थ सुनिश्चित गर्ने प्रयत्नमा दुईपटक गरिएको भारत यात्रालाई पनि पृष्ठभूमिको रूपमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रपतिका बोली, वचन र व्यवहार हेर्दा कतिपय ठाउँमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा शिष्ट कूटनीतिक ढंगले प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ भने कतिपय अर्थमा नेपालसितको सम्बन्ध खल्बलिएकोमा चिन्ताको अभिव्यक्ति पनि त्यसभित्र खोज्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी हिन्दु हुन्, यसमा प्रश्न उठ्दैन । उनले पशुपतिनाथ र जानकी मन्दिरमा गरेको पूजा र पोखरामा भारतीय पूर्व सैनिकहरूको पेन्सन क्याम्पसित आफ्नो सम्बन्ध जोड्नु, यी तीन कुरालाई विशेष ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ ।
एकातिर नेपालको संविधान राजनीतिक विकासक्रममा कार्यान्वयनको तहसम्म जानुपर्छ भन्ने उनको अभिव्यक्ति छ भने अर्कोतिर सबैलाई चित्तबुझ्दो संविधानको पनि वकालत उनले गर्न छोडेनन् ।

कार्यान्वयनको कुरा नितान्त उचित हो भने सर्वमान्य संविधान भनेर उनीबाट अभिव्यक्त विचारलाई असजिलो गरी लिनुपर्ने कारण त थिएन, तर मधेसकन्द्रित आन्दोलनका नेताले नै आन्दोलन भारतप्रायोजित थियो, अहिले आएर आन्दोलनमा भारतको उदासीनताप्रति व्यक्त गरिएका चिन्ता भने मननयोग्य छन् । यसै आलोकमा जनकपुर, पशुपति र पोखराको उनको यात्रा हेर्ने हो भने अनेक प्रकृतिका आशंका नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई लिएर जुन नेपाली समाजमा व्याप्त छ, त्यसले अझै घनीभुत हुने अवसर पाउँछ ।

नेपालका तीर्थस्थलमध्ये मुक्तिनाथ, वराह क्षेत्र यी पनि कम महत्त्वका छैनन् । भारतीय राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ जाने या त चाँजोपाँजो मिलाउन सकिएन नेपालका तर्फबाट या उनको रुचि नै मधेस र पूर्वसेनालाई सम्बोधन गर्ने नै रह्यो । समयले यो खुल्दुलीलाई पनि अवश्य खोतल्ला ।

आपसमा विभाजित मधेसका नेताहरू मधेसप्रति संविधानले विभेद गरेको र त्यो विभेद अबको संशोधनले सच्याउने माग राष्ट्रपतिसमक्ष राख्न चुकेनन् । विभेद कहाँनेर छ भन्ने कुरा भारतको संस्थापना र मधेसका नेतामाझ भएका बेलाबखतका भेटघाट, छलफल या पत्राचारबाटै हुन सक्छ ।

भारतका राष्ट्रपतिको यी सबै विषयसित कति जानकारी छ÷छैन त्यो स्पष्ट हुन स केन । नेपालको राजनीतिसित राम्ररी परिचित मुखर्जीले नेपालका केही आधारभूत समस्या नबुझी नेपाल आए भन्न पनि सकिन्न । माओवादीले उसबेला सुरु गरेको गृहयुद्ध (उनीहरूकै भाषामा) र त्यसको अवसानमा गरिएको बाह्रबुँदे सम्झौताका साक्षी हुन् मुखर्जी ।

 

त्यही बिन्दुबाट अर्थात् माओवादी भाषामा जनयुद्ध, कुनै नेताको भाषामा गृहयुद्धदेखि नै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको बीउ रोपिएको हो । यो सबै कुराको जानकार हुन्– राष्ट्रपति मुखर्जी । धेरै सञ्चारमाध्यमले एपी जे अब्दुल कलाम र प्रतिभा पाटिलको नेपाल भ्रमण भएन, मुखर्जीको भयो भन्नेमा धेरै ठूलो सन्तोष गरेको पनि देखिन्छ । यसलाई नेपालको ठूलो कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा पनि हेरिएको देखिन्छ ।

नेपाल मामिलामा राष्ट्रपति मुखर्जीजति जानकार यसअघिका भारतीय राष्ट्रपतिहरू सामान्यतः थिएनन् । सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, राजेन्द्रप्रसादको पुस्ताभन्दा पछिल्लो पुस्ताका राष्ट्रपतिहरूले नेपालको राजनीतिलाई धेरै ठूलो या गम्भीर अध्ययनको विषय सोचेनन्, तर मुखर्जी त्यस कोटीमा पर्दैनन् । नेपालको राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता दुवैसित राम्ररी परिचित मात्र होइन, कुनै समयका सहजकर्तासमेत हुन् मुखर्जी । नेपालका राजनीतिक कूटनीतिक वृत्तमा उनको यो ज्ञान र सीपलाई नेपालको यथार्थ धरातलमा प्रस्ट एवं प्रकट रूपमा व्यक्त हुन सक्छ कि भन्ने अपेक्षा भने पूरा हुन सकेन ।

स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका भारत सरकारको दूतजस्तै हुनुलाई पनि अन्यथा लिन सकिन्न । कतिपय विषय विस्तारै पटाक्षेप हुँदै आउलान्, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग कस्तो खालको संवाद भयो र यहाँको नेतृत्वले के आग्रह व्यक्त गर्‌यो, त्यो भने अझै बाहिर आइनसकेका विषय हुन् । यहाँ खोजिएका कतिपय जिज्ञासाका जवाफ त्यसैबाट आउला ।

व्यावसायिक, धार्मिक, क्षेत्रीय र जातीय राजनीति गर्ने र कूटनीतिक राजनीतिक समुदाय सबैको लागि राष्ट्रपतिको भ्रमण निश्चित रूपमा उत्साहजनक नै रह्यो । भारत नेपालमाझ कार्यकारी प्रखुखदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्मको यस खालको भ्रमण र आवतजावतले स्वाभाविक रूपमा चीनलाई पनि आफ्नो सीमा जोडिएको छिमेकीसँगको सौहार्दता बढाउने इच्छा भनौं या केही हदसम्मको नैतिक दबाब पर्छ नै, यसले गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति जो कार्यकारी प्रमुख पनि हुन् उनको पनि नेपाल भ्रमण सुनिश्चित गर्न नेपालले सावधानीपूर्वक कूटनीतिक पहल गरेको अवस्थामा सहयोग हुनेछ ।

राजनीतिक स्तर होस् या जनस्तर होस्, भारत र नेपालको सम्बन्धमा तीक्तता आएजस्तो सामान्य त देखिँदैन, तर निर्णय लिने तहमा पुगेका प्रशासक वा भारतका राजनीतिकर्मीका व्यवहारले नेपाललाई ढुक्कसँग कुनै पनि प्रकृतिको व्यवधान छिमेकीबाट हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन अझै सकेको छैन ।

मधेस आन्दोलन र राष्ट्रपतिको सन्देशलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने मधेससित भारतीय राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्बन्धलाई बढी घनिष्टतम् बनाउन खोजजस्तो एकातिर प्रतीत हुन्छ । एउटा धार्मिक व्यक्तिका रूपमा उहाँलाई हेर्ने हो भने जानकी माताको दर्शन पनि त्यति नै स्वाभाविक हुन्छ । मधेस एकातिर स्वाभाविक रूपमा उहाँको जनकपुर भ्रमणलाई लिएर उत्साहित भएको छ भने ठूलो संख्यामा रहेको हिन्दु समुदायले पनि ठूलो सन्तोष लिने ठाउँ रहन्छ ।

भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्र होइन, भारतका जोगी सन्न्यासीसमेतले नेपालको भूमिलाई देवभूमि या तपोभूमिका रूपमा अहिलेदेखि होइन, परापूर्वदेखि नै स्विकार्दै आएका हुन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त लुम्बिनी गएर भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थलसमेतलाई आफ्नो तीर्थभूमिका रूपमा मान्दै त्यहाँ जान चाहेको इच्छा पहिल्यै व्यक्त गरेका हुन् । निरर्थक नेपालका केही राजनीतिकर्मीले र सिंगो सरकारले नै एउटा समयमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हो भनेर जोडदार किसिमले नाराबाजी पनि गरेकै हुन् ।

भारत या चीन दुवै देशका उच्चतम् अधिकारीहरूले भगवान्को जन्मभूमि हो भनिसक्दा पनि बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने आवश्यकताभन्दा बढीको प्रचारमुखी व्यवहार त्यो केही हदसम्म भारतीय नेतालगायतको विश्व समुदायलाई निरर्थक रूपमा प्रभावित गर्ने यत्न गर्नु आफैंमा हामी भारतविरोधी हौं भन्ने खालको अभिव्यक्ति होइन भन्न पनि गाह्रो छ । जे कुरा होइन अथवा होइन भन्ने कसैको आग्रह छैन भने त्यसैलाई जोडतोडले उठाउँदै कसैप्रति स्पष्टरूपमा हाम्रो सांस्कृतिक, धार्मिक धरोहरविरुद्ध छिमेकी छ भन्नु फेरि अर्को निरर्थक राष्ट्रवाद हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसद्मा बोल्दा नेपाल एउटा सार्वभौम शक्ति हो भनिरहँदा टेबुल ठोक्ने नेपाली नेताले बुझ्नुपर्ने थियो त्यसैबेला कि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि न हिजोको बेलायती उपनिवेश भारतले अस्वीकार गरेको हो न त अहिलेको कुनै शासकले त्यसो गर्न सक्छ । त्यसै भूमिमा बलियो गरी उभिएर बाँकी सम्बन्धको व्याख्या गर्नु नै र दुई देशबीचका समस्यालाई स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक तवरमा एकअर्काबीच हुने वार्तामा राख्नुको साटो नाराबाजीको राजनीतिले धेरै हदसम्म सम्बन्धमा तीक्तता या चिसोपन आएको तथ्य नकार्न सकिन्न ।

राष्ट्रपति मुखर्जीको यो भ्रमणले त्यो तीक्ततामा अर्थात् भनौं नेपालीले पाएको चोटमा केही मलमपट्टी त लागेकै हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले संविधानसभाबाट संविधान बन्नु÷बनाउनुलाई नेपालको राजनीतिको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिए र अब कार्यान्वयनको बाटोमा जान सल्लाह दिनु स्वाभाविक हो, भारतको कूटनीतिक वृत्तले अन्तर्राष्टिय मञ्चमा पनि नेपालको अर्घेलो देखाएको बेला राष्ट्रपति आएर संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएको सन्देशलाई विश्वव्यापी प्रसारको रूपमा नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । भारतीय राष्ट्रपतिले सिंगो नेपाल र नेपालीलाई चित्तबुझ्दो संविधान बनोस्, जसले नेपालको समुन्नति, समृद्धि एवं राजनीतिक स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्न सकोस् भन्ने विषयलाई सद्भावको रूपमा लिने हो भने यो ठूलो आपत्तिको विषय नेपालीले सोच्नु हुँदैन ।

माथि लेखिएका कतिपय विषय नेपाली मात्रको आशंका र चिन्ताका विषय हुन् भने ती नकारात्मक सोचबाट आफूलाई मुक्त राख्दै आफ्नो स्वार्थको भूमिमा उभिनुमै नेपाल र नेपालीको कल्याण सुनिश्चित छ ।

तर भारतको राजनीतिक वृत्तसित जतिसुकै सौहार्दताको कुरा गरे पनि त्यहाँको प्रशासनयन्त्र र बेलायती शैलीकै भित्तीय तन्त्र यसको लागि तयार छ या छैन भन्नु नै नेपालीको लागि प्रमुख सरोकारका विषय हुन् । ससाना विषयमा पनि नेपालमा रहेका भारतीय राजदूतको दौडधूप र भारतका गुप्तचर संस्थाका क्रियाकलाप आदिले नेपालीमाझ एउटा भारतप्रति एक किसिमको दृष्टिकोण बनाएको नकार्न सकिन्न ।

राजनीतिक स्तर होस् या जनस्तर होस्, भारत र नेपालको सम्बन्धमा तीक्तता आएजस्तो सामान्य त देखिँदैन, तर निर्णय लिने तहमा पुगेका प्रशासक वा भारतका राजनीतिकर्मीका व्यवहारले नेपाललाई ढुक्कसँग कुनै पनि प्रकृतिको व्यवधान छिमेकीबाट हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन अझै सकेको छैन । भारत नेपालको सम्बन्धलाई विशेष भन्ने विशेषणले खासै ठूलो फरक त पार्दैन तर यो विशेष भन्ने शब्द सधैं नेपाललाई घोच्ने प्रकृतिको व्यवहारका रूपमा देखिनु भनेको त्यति सुखद् भने होइन ।

नेपाल भारत सम्बन्धको विशिष्टतालाई न नेपालीले न भारतीयले न त विश्व समुदायले नै प्रश्न गर्न सक्छ । बेलाबखत दुई मुलुकबीच आइपर्ने असजिलो र नेपालीले भोग्नुपर्ने पीडाबाट मुक्तिको खोजी नेपाल पक्षको स्वाभाविकता हो । त्यसको लागि अर्को छिमेकीको नजिक जानुपर्ने अर्को स्वाभाविकता हो भने एक खालको बाध्यता पनि हो । नेपाल, भारत र चीनका बीचमा समदूरीको सम्बन्धले होइन, समसामीप्यताको सम्बन्धले आफूलाई बढी सुरक्षित ठान्दछ, तर यो कुरा भारतले बुझिदिए पो !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.