महाभियोग प्रकरण र संविधान कार्यान्वयन

मुलुकमा अहिले विशेषगरी दुइटा विषय निकै चर्चामा छन् । एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरण र अर्को संविधान संशोधन । नेपालका राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज जुन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । संविधान संशोधनका विषयमा सबै दल संवेदनशील बनेको पनि देखिएन । नागरिक समाज र युवा समुदायले संविधान कार्यान्वयनको लागि दलहरूलाई दबाब दिनुपर्ने थियो । २०७४ माघ ७ सम्म मुलुकमा कुनै पनि हालतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हाम्रोसामु उभिएको छ ।

पंक्तिकार भर्खरै मात्र पश्चिम पहाडका तीन र तराईका दुई जिल्लाको भ्रमणपश्चात् काठमाडौं फर्केको हो । सबै जनताका मनमा एउटै त्रास र डर छ, कतै लोकमान प्रकरणका कारण संविधान संशोधन र संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा ओझेलमा पर्ने त होइन ? यो संविधान असफल भयो भने फेरि हामीले अर्को लडाइँ त गर्नुपर्ने होइन ? स्पष्ट भन्नुपर्दा दुरदराजका जनता निराशामा छन् । ०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरू नगुमोस् भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ र सीमांकनको मुद्दा पनि पेचिलो बन्दै गएको मैले पाएँ ।

लोकमान प्रकरण

अहिले लोकमानसिंहको महाभियोगका पक्षमा चर्को आवाज उठाउने क्रान्तिकारीहरू लोकमानको नियुक्तिको समयमा कहाँ थिए ? जतिबेला लोकमानसिंहलाई नियुक्ति गरियो त्यतिबेला उनलाई कुनै पनि हालतमा अख्तियार प्रमुख बनाउन हुँदैन भनेर आवाज उठाउने व्यक्ति म मात्रै थिएँ । नेपाली कांग्रेसमा मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिमै म एक्लो थिएँ, लोकमान नियुक्तिविरुद्ध उभिने । व्यावहारिक र कानुनी दुवै हैसियत गुमाएका व्यक्तिलाई अख्तियार जस्तो गरिमामय संस्थाको प्रमुख बनाउँदा जनआन्दोलन-२ को मर्म र भावनामा आँच आउँछ भनेर आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूलाई हात जोडें, तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । तत्कालीन चार दलको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले कार्कीको नियुक्ति गरेर गलत नजिर बसाए । त्यही गलत नियुक्तिको परिणाम आज भोग्दै छौं ।

हिजो गलत निर्णय गरेर दलहरूले ठूलो गल्ती गरे, अहिले त्यो गल्ती सच्याउने समय आएको छ । कांग्रेस विधि र प्रक्रिया आत्मसात गर्ने पार्टी हो । न्यायालय जनताको आस्था र विश्वासको अन्तिम धरोहर हो । तर न्यायमूर्तिले नै फैसला हुनुअघि संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा गएर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै हिँड्नुले के सन्देश जान्छ ? गत असोज १६ गते यूएनडीपीको आर्थिक सहयोग र सर्वोच्च अदालतको आयोजनामा 'महिलाविरुद्ध हिंसा र न्यायमा पहुँच' विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि रहनुभएको र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्रहरी प्रशासनको क्रियाकलापमाथि धज्जी उडाउने काम गरियो । अहिले सुन्नमा आएको छ, प्रहरी नियमावली नै परिवर्तन गरेर फागुनको पहिलो साता अवकाश हुन लागेका प्रहरी प्रमुखलाई पहिल्यै हटाउने तयारी गृह मन्त्रालयले गर्दैछ । यिनै तीन घटनाले राष्ट्र कता जाँदैछ भन्ने प्रस्ट पार्छ । देश अराजकतातर्फ अगाडि बढ्दै छ । न लोकमान अख्तियारका लागि हिजो योग्य थिए न त नियुक्तिपछि उनका क्रियाकलाप चितबुझ्दा नै भए । यो कुनै विवादको विषय भएन । आज आम जनमत लोकमानविरुद्ध छ । म्याद तामेलीमा कार्कीले अटेर गरेर सर्वोच्चसँग पौँठेजोरी खेल्न खोजे, जुन गलत कदम थियो ।

आशंकाको बादल

सत्ता साझेदार प्रमुख घटक कांग्रेसलाई थाहै नदिई एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव दर्ता गर्नु नै शंकास्पद छ । महाभियोगलाई कतै एमाले–माओवादी केन्द्रले हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न त आँटेका हैनन् ? मधेसवादी दलहरूले छठ पर्वअगाडि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाए आन्दोलनमा जान्छौं भनेर भनिसकेका छन् । कतै महाभियोगलाई अगाडि सारेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न खोजिएको त हैन ? २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

तीनवटा निर्वाचन हुन सकेन भने माघ ७ पछि राष्ट्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ । कतै महाभियोग प्रकरणलाई उचालेर कुनै अदृश्य शक्तिले राष्ट्रलाई संकटतर्फ धकेल्न खोजेको त हैन ? वर्तमान सरकार गठन हुँदा एक सहमति बनेको छ । उक्त सहमतिअनुसार अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् । कतै शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न र कम्युनिस्ट एक हुन यो चालबाजी गरिएको त हैन ? जटिल र गम्भीर प्रश्न पनि हाम्रा अगाडि खडा भएका छन् ।

लोकमानलाई हटाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । उनको बहिर्गमन निश्चित भइसकेको छ । तर महाभियोग प्रकरणभित्रका रहस्यमयी पाटाहरूले कांग्रेसलाई निकै सोचमग्न र गम्भीर बनाएको छ । लोकमान व्यक्तिगत रूपमा ठीक नहोलान् तर अहिलेको महाभियोग प्रकरणलाई हल्का ढंगले लिन मिल्दैन । कांग्रेसलाई 'बूढी मरी भन्ने हैन, काल पल्कियो' भन्ने चिन्ता हो । एउटा व्यक्तिलाई देखाएर कतै संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

हामी संसदीय र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्छौं तर संसदीय सर्वोच्चताको नाममा अख्तियार र सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक निकायहरू कालान्तरसम्म राजनीतिक नेतृत्वको छाया बनेर बस्ने सम्भावना त आउँदैन ? लोकमानपछि कुनै न कुनै व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख भएर त आउँछ । महाभियोग पछाडि नियुक्त भएर आउने व्यक्तिले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई मुद्दा हाल्ने आँट गर्न सक्छ ? सक्दैन ।

हाल अख्तियारमा रहेका मुद्दाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ? कहीँ लाबारिस त हुने होइन ? यसो हो भने मुलुक अराजकतामा प्रवेश गर्छ । सम्मानित र गरिमामय संस्था अख्तियारको कुनै महत्त्व हुँदैन । सिंगो अख्तियार राजनीतिक दलको घेराबन्दीमा पर्छ । त्यसकारण एउटा व्यक्ति हटाउने नाममा संस्थाको गरिमामाथि नै आँच आउने र संस्था कमजोर बनाउने बाटोमा त हामी लागेका छैनौं ? हामीले सोच्न जरुरी छ ।

अबको बाटो

कांग्रेस लहडमा राजनीति गर्ने पार्टी होइन र लहडमा कुनै पनि निर्णय गर्दैन । सडकमा उत्ताउलोपना देखाउन कांग्रेसलाई आउँदैन । मुलुक जोगाउने, लोकतन्त्र बचाउने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संवैधानिक निकायहरूको गरिमा जोगाउने, मुलुकमा देखिएका क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्ने र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा प्रवेश गराउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आएको छ । क्षणिक र सस्तो लोकप्रियता कमाउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर कांग्रेसले निर्णय गर्छ ।

पंक्तिकार यतिबेला महामानव बीपी कोइराला सम्झिरहेको छ । २०३६ सालमा जब जनमत संग्रहको परिणाम आयो, पञ्चायतले धाँधली गरेर बहुदललाई हरायो । यो परिणामलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन भनेर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला एकै ठाउँमा उभिनुभयो । पार्टीका सारा युवा पनि जनमत संग्रहको परिणाम स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए ।

आजसम्मको अवस्था र परिवेश हेर्दा चैत महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव देखिन्न । गाउँपालिकाको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । स्थानीय निर्वाचन सम्भव छैन भने एक सय ६५ सदस्य कायम रहने गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यही नै अहिलेको दोस्रो विकल्प हो ।

बहुदलविरुद्ध मतदान गर्ने कम्युनिस्टहरू पनि जनमतसंग्रहको परिणामको विरुद्धमा थिए । जनमत संग्रहको परिणाम स्वीकार नगर्न बीपीलाई उनीहरूले पनि निकै दबाब दिए । तर बीपीले 'अहिले राष्ट्रको भविष्यको निम्ति जनमत संग्रहको परिणाम स्विकार्नुको विकल्प छैन, हामीले हारे पनि राष्ट्रले हार्नु हुँदैन र लहडमा आएर निर्णय गर्नु हुँदैन' भन्नुभयो ।

आज हामी समान परिस्थितिमा उभिएका छौं । एउटा व्यक्ति हटाउने नाममा सिंगो राष्ट्र, लोकतन्त्र र पार्टीलाई बन्धकी राख्न सक्दैनौं । लहडमा आएर एउटा व्यक्तिसँगै सिंगो पार्टी सती जान सक्दैन । सीमित व्यक्तिको कित्तामा उभिएर राष्ट्रको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेल्न पनि सक्दैन । यो कुरा विशेषगरी कांग्रेसभित्रका युवाले बुझ्न जरुरी छ । कांग्रेस एउटा संस्था हो । यसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल अधिकारसम्पन्न निकाय हो । यस विषयमा सिंगो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बृहत् छलफलपश्चात् जे निर्णय बाहिर आउँछ, त्यही कांग्रेसको आधिकारिक र औपचारिक धारणा हो ।

अब रह्यो संविधान संशोधनका कुरा । महाभियोगको प्रसंग चाहिनेभन्दा बढी उचालिएको कारण महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा रहेको संविधानमा संशोधनको विषय ओझेलमा परेको छ । जतिसक्दो छिटो संविधानमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र हामीले तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्छ । नत्र मुलुक संवैधानिक संकटमा प्रवेश गर्छ । आगामी चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा आएको छ । गर्न सकिन्छ भने आवश्यक ऐन÷कानुन बनाएर त्यसैमा सबै राजनीतिक दल जुटौं ।

तोकिएको मितिभित्र तीनैवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । तर आजसम्मको अवस्था र परिवेश हेर्दा चैत महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव देखिन्न । गाउँपालिकाको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । स्थानीय निर्वाचन सम्भव छैन भने एक सय ६५ सदस्य कायम रहने गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यही नै अहिलेको दोस्रो विकल्प हो । कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियो भने संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र मुलुकमा अराजकता फैलाउने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू परास्त हुन्छन् ।

कुनै एक दलको हठले राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि हामीले संविधान कार्यान्वयनमा सँगसँगै अगाडि लिएर जानुपर्छ । संविधान जारी गर्ने समयमा मधेसी मोर्चालाई उपेक्षा गरिएकै कारण अहिले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ । त्यतिबेला गरिएको गल्ती अब दोहोरिनु हुन्न र संविधान कार्यान्वयनमा एमालेलाई उपेक्षा नगरी वार्ता र सहमतिद्वारा सँगै अगाडि लैजानुपर्छ । एमालेलाई संविधान कार्यान्वयनको लागि सँगै लैजान सकिएन भने त्यो राष्ट्रकै निम्ति दुर्भाग्य हुन जान्छ । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र अहिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा मियोको काम गर्नुपर्छ । झीना–मसिना कुरामा अल्झिएर समय खेर फाल्दा मूल मुद्दा ओझेलमा पर्ने र मुलुक दुर्घटनामा जान सक्ने खतरा रहेकाले यस विषयमा कांग्रेस नै बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ ।