गणतन्त्रका खाँटी खसम

सिंह जन्मिएको दुई वर्षसम्म गर्जिन सक्दैन । अर्थात् उसको आत्मबल र आत्मविश्वास जागृत भइसकेको हुँदैन । प्रजातन्त्रमा पाँच वर्षको लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने परम्परा छ, तर राजनीतिक अस्थिरता भयो भने एकै वर्षमा तीनपटकसम्म सरकार परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने उदाहरण नेपालमा विगत एक वर्षका घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । जसरी दुई वर्ष उमेर नपुगेसम्म सिंह गर्जिंदैन, त्यसरी नै खुट्टा टेक्न नपाउँदै सत्ताच्युत हुने गरेकाले नेपालमा दलहरूको मुटु बलियो हुन पाउँदैन । यही कारणले दलहरू भिजेको बिरालो जस्तो बनेर विदेशीसमक्ष घुँडा टेकिरहेका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, बितेका दस वर्षमा नेपालमा कुनै पनि शक्तिलाई प्रबल हुन नदिनेहरूसँग नै यहाँका प्रायः दलहरू किन आसक्त छन् ? विदेशीका तस्बिर र विचार त्याग्दै दलहरूले राष्ट्रवादको धरातलमा मूल नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? किन जनतालाई विश्वास गरिरहेका छैनन् ? किन राष्ट्रले ढुक्कसँग पत्याउने राजनेता उदाएनन् ? यो नेपालीको दुर्भाग्य हो कि होइन ?

महाभारतमा पाण्डवको विशाल सेनालाई कसको नेतृत्वमा सुम्पिने भन्ने छलफलको प्रसंग आउँछ । कान्छा भाइ सहदेवलाई युधिष्ठिरले पहिले राय मागे । विराट् राजाको आश्रयमा गुप्तवास बसेकाले उनैलाई सेनापति बनाउनु उचित होला भन्ने राय दिए सहदेवले । पाञ्चाल नरेश द्रुपदलाई सेनापति बनाऔँ भन्ने नकुलको सुझाव आयो । बुद्धिमान, साहसी, कुलिन, अस्त्रविद्यामा पारंगत थिए द्रुपद ।

द्रौपदीका बाबु भएकाले पनि विश्वासयोग्य छन् भन्ने तर्क गरे नकुलले । धृष्टद्युम्न सेनापति बनून् भन्ने अर्जुनको आशय थियो । 'भीष्मको प्राण लिन जन्मेका शिखण्डीलाई सेनापति बनाऔँ दाजु' भन्दै भीमले सल्लाह दिए । अन्त्यमा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई समर्थन गर्दै धृष्टद्युम्नलाई नै सेनापति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरे । आफ्नी बहिनी द्रौपदीलाई राजसभामा घोर अपमान गर्ने दुर्योधनको तेजोबध गर्न चाहन्थे उनी ।

त्यसैले उनको 'विचार' स्पष्ट थियो । उता कौरवका पक्षबाट युद्ध मैदानमा जान तयार भएका भीष्मले पाण्डुपुत्रको बध नगर्ने 'प्रण' गरेका थिए । त्यो भीष्मको 'बटमलाइन' थियो । धर्म होस् वा युद्ध, राजनीति होस् वा कूटनीति, विचार स्पष्ट भएन भने त्यो अभिनय मात्र हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा आज त्यही भइरहेको छ ।

पतिको विकल्पमा स्वीकार गरिएको परपुरुषलाई भाषाविद्हरूले उपपति भन्ने गरेका छन् । त्यस्तालाई लुठो, लुकुवा पोइ, कुकर्मी पोई वा जार पनि भनिन्छ, (शब्दसागर) । समाजमा उपपति वा उपपत्नीको कुनै मर्यादा हुँदैन, तर राजनीति र कूटनीतिमा ती वास्तविक स्वामी (खसम) भन्दा पनि 'आदरणीय' हुने गरेका छन् । काठमाडौंको दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) दिशामा पर्ने दिल्लीमा नेपालका नेताहरूसँग दिल गाँसिएका त्यस्ता व्यक्ति छन्, जो नेपाली गणतन्त्रका खाँटी खसम मानिन्छन् । नेपालमा हालै अघोषित कफ्र्यु लगाएर लक्ष्मीपूजा सकिनासाथ 'खसमपूजा' सम्पन्न भयो ।

५२१ सालमा आफ्नी आमा राज्यवतीको सम्झनामा लिच्छवी राजा मानदेवले चाँगुनारायण मन्दिर स्थापना गरे । नेपालमा मुद्रा चलाउने प्रथम राजा उनैलाई मानिन्छ । भारतीयहरूले आफ्नो मुद्रा र आफ्नै राजनीतिक पद्धति चलाएको त २००४ सालपछि मात्र हो । पाँच हजार वर्ष पुरानो लिखित इतिहास भएको देवभूमि नेपाल प्राचीन १७ वटा राष्ट्रमध्येको एक हो ।

हजारौँ वर्ष पुरानो इतिहास, परम्परा, संस्कृति र सभ्यता भएको स्वाधीन राष्ट्र नेपाल आज भारतीय र अरू यस्तै विदेशी शक्तिका ज्यामी-खेतालाहरूको इच्छामा चलेको छ । नक्कली, परावलम्बी र पराधीन पात्रहरूका हातमा शासनको बागडोर छ । राष्ट्रलाई सुदृढ, सम्पन्न बनाउने लक्ष्यबाट विमुख छन् उनीहरू । बागलुङतिर एउटा पुरानो लोकगीत छ, 'कुभिन्डोलाई खुट्टा लाइर कहिले पुग्छ ढोर मायालु ।' नेपालका दलहरू पनि चिप्लेकीराको गतिमा त्यसरी नै 'ढोरपाटन' पुग्न खोजेका छन् । बागलुङ बजारबाट बाँसका खुट्टा लगाएर हिँडेको कुभिन्डो ढोर पुग्छ र !

एउटा पुरानो कथन छ, 'उड्न सक्दैनौ भने दौड । दौडिन सक्दैनौ भने हिँड । हिँड्न पनि सक्दैनौ भने घस्रिँदै अगाडि बढ तर गतिहीन नबस ।' हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरूमा त्यसैलाई 'चरैवेती चरैवेती' भनिएको छ । राष्ट्रलाई गतिहीन बनाउने राजनीतिक खेलाडीहरूले नेपाललाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् । एकदसक बित्न लाग्दा पनि गणतन्त्रको कालो दहमा फन्फनी घुमिरहेको छ राष्ट्र । बाह्रबुँदे मण्डपमा भएको सिन्दुरपोतेपछि दिल्लीमै गर्भधारण गरेर फर्किएका दलहरूले ६ वर्षपछि पेट निचोरेरै भए पनि एक थान संविधान जन्माए ।

संविधानसभारूपी प्रसूतिगृहमा विदेशी सुडेनीद्वारा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरियो । तर आज पनि राष्ट्र संक्रमणकालमै छ, किन ? किन पराधीन छन् दलहरू ? विदेशी खसम किन खुसी छैनन् ? उपपतिहरूबीच किन रिसराग बढेको छ ?

राजसंस्थालाई 'परास्त' गरेको घोषणा गरेर दलहरूले के जिते ? यदि उनीहरू सुदृढ भइदिएको भए विदेशीको हुकुमले राष्ट्र सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । लैनचौरमा बस्ने सहसचिवस्तरको विदेशीले नेपाल हल्लाउने थिएन । तसर्थ राजदरबारको अधिकार विदेशी दरबारमा बुझाउनेहरूले केही 'जित्यौँ' भन्ने ठानेका छन् भने जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।

सानेपा, पेरिसडाँडा र धुम्बाराहीतिरका पार्टी कार्यालयदेखि विहार, युपीका एजेन्डा बोकेर हिँड्ने दलहरूमा ठूलो मात्रामा विदेशी घूसपैठ छ भन्ने विदेशीका हनुमानहरूका गतिविधिबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

२०६३ सालपछि राष्ट्र झन् कमजोर भयो, किन ? गणतन्त्रका खाँटी खसम नै खुसी छैनन्, किन ? जनता खुसी छैन किन ? राष्ट्र लुटिरहेका सीमित व्यक्तिहरूबाहेक कोही खुसी छैनन् । जहाँ राष्ट्र नै हारिरहेको छ, त्यहाँ दलहरूले के जिते ? घर जलाएर खरानी बेचे झैँ राष्ट्रको एकता, अस्तित्व र स्वाभिमान बेचेर राजनीति गर्ने ? लाज हुनुपर्ने हो तर निर्लज्ज छन् दलका नायकहरू । राष्ट्रनायक कोही छैन, न त धृष्टद्युम्न जस्तो स्पष्ट विचार बोकेका कोही छन् । जो छन्, ती नाफाखोर मात्र छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक सुशीलराज पाण्डेले दिल्लीमा सात दलसँग माओवादी मिलाएर भारतले गराइदिएको सम्झौतालाई 'दोस्रो दिल्ली सम्झौता' भनेका छन्, (२०१६ नोभेम्बर ४, टेलिग्राफ नेपाल डटकम) । नेपाली कांग्रेस, एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (एमाले), सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), माओवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त वाममोर्चा र जनमोर्चालाई आफ्नो रोहबरमा हस्ताक्षर गराएर नेपाल पठाएको कुरा अल जजिरा टेलिभिजनमा प्रणव मुखर्जीले खुलस्त पारिसकेका छन् ।

पश्चिमाहरूको समेत सक्रियतामा त्यो कलाविहीन नाटक गरिएको थियो । ०६२÷६३ को आन्दोलन राष्ट्रनायकका रूपमा अघोषित रूपमा विदेशीलाई खसम मान्ने परम्पराको प्रस्थान विन्दु थियो । त्यसैले प्रा. पाण्डेले भने झैँ त्यो दोस्रो दिल्ली सम्झौता नै थियो । राष्ट्रलाई जर्जर बनाउने काम राजा वा जनताले होइन, दलका नेता तथा नेताका मोजाको सर्बत खान खोज्ने केही अन्धविश्वासी र स्वार्थी कार्यकर्ताले गरेका छन् ।

राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज गर्नेहरूले 'मेरा पिया घर आया' भन्दै हालै सार्वजनिक बिदा दिएर प्रणवको आगमनमा परिणीता बनेर प्रणय दिवस मनाए । यो लज्जाको विषय हो ।

नेपालमा प्रतिबन्धित पुस्तकहरूसमेत ल्याएर गुप्तरूपमा बेच्ने कालु दाइ (रत्नप्रसाद श्रेष्ठ) लगायतले देशविदेशका सूचना, गतिविधि र विचार प्रवाह गर्न मद्दत गरेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको पक्षमा बोल्ने, लेख्नेहरूले समेत असल, त्यागी र निर्भीकहरूको राम्रोसँग खोजी नै गरेनन् । रत्न पुस्तक भण्डारका संस्थापक रत्नप्रसाद हुन् वा देशका विभिन्न भागमा २००७ सालको क्रान्तिमा योगदान गर्ने वीर-वीरांगनाहरू, ती ओझेलमा परे । आज ठगहरूको उद्योग बन्यो लोकतन्त्र नामको लोभतन्त्र ।

बलात्कार सहिरहेका जनता क्रूद्ध छन् तर कार्यकर्ता पुनः कुन दललाई भोट दिन पाइन्छ भनेर पर्खिरहेका छन् । राष्ट्र ढले पनि, जले पनि दलहरू बाँचे पुग्छ भन्ने भ्रममा छन् उनीहरू । पृथ्वीनारायण शाहको सालिक ढालेर मालिक बदल्नेहरूका हातमा राज्यसत्ताको बागडोर छ । दास बदल्दैमा खास परिवर्तन हुँदैन । राष्ट्रघातीहरूको पन्जाबाट मुक्त हुन राष्ट्रवादीहरूले नै शासन गर्नुपर्छ । राष्ट्रवादको पुनर्जागरण हुनुपर्छ ।

आचार, विचार र संस्कारका आधारमा समाज तथा राष्ट्र चलेको हुन्छ । नेपालमा भने प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति नै धर्म मान्दैनन् तर जातीय राज्य चाहिन्छ भन्दै हिँड्छन् । धर्म निरपेक्ष हुँ भन्नेहरू जात निरपेक्ष हुन सकेनन् । किनभने जात-जातको द्वन्द्व चर्काउन विदेशीले ठूलो लगानी गरेको पाइन्छ । जसरी दातृ निकायले सर्वोच्च अदालतका कुर्सी टेबुलसमेत जुटाइदिएका छन्, त्यसरी नै धेरै राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीलाई धर्मपुत्र-धर्मपुत्री झैँ विदेशीले पालेका छन् । त्यसैले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको माला जपेनन् भने मालिकले नाकाबन्दी गर्छ ।

त्यो अवस्थामा यिनीहरूको त नाकाबन्दी होइन, मुखैबन्दी हुन्छ । यो कटु यथार्थ हो । आवश्यकताले भन्दा पनि लोभले पराधीन बन्न रुचाउने नेपालको बौद्धिक समुदायको एउटा हिस्सा आईएनजीओ र एनजीओ खोलेर विदेशीलाई सूचना बेच्ने गरेका समाचार-विश्लेषण पढेर पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका शंकाराचार्यहरू मुसुमुसु हाँस्छन् भने त्यस्ता अंगले एक दिन आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । राष्ट्रलाई विदेशी लामखुट्टेबाट बचाउन बारुद छर्किन पनि सेना तयार हुनुपर्छ । नत्र नेपाल अफगानिस्तान बन्न सक्छ ।

राष्ट्र अत्यन्त असुरक्षित अवस्थामा छ । सानेपा, पेरिसडाँडा र धुम्बाराहीतिरका पार्टी कार्यालयदेखि विहार, युपीका एजेन्डा बोकेर हिँड्ने दलहरूमा ठूलो मात्रामा विदेशी घूसपैठ छ भन्ने विदेशीका हनुमानहरूका गतिविधिबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

क्याम्पस र विश्वविद्यालय पढिरहेका युवा वर्गले बुझ्न थालेका छन्- विद्यार्थी हितका नाममा खुलेका संगठनहरू नेताको अंगरक्षक मात्र बनिरहेका छन् । मजदुर संगठनहरूका गतिविधि मजदुरहरूबीचमै लोकप्रिय छैनन् । हरेक क्षेत्रमा जनताको नाममा शोषण भइरहेको छ । शैक्षिक माफिया, अस्पताल माफिया, उद्योग व्यापार माफिया आदिको इसारामा कुकृत्य हुँदा पनि सरकार किन मौन छ भनेर जनताले सहजै बुझ्न सक्छन् । राष्ट्र हाँक्ने र राजनीतिका प्रमुख खेलाडीहरू नै जहाँ विदेशीका आज्ञाकारी नोकर बन्न मञ्जुर छन्, त्यो राष्ट्रको भविष्य कसरी सुरक्षित रहला ? मुख्य चिन्ता यही हो ।

दलको सदस्यता लिनेहरूमध्ये केहीले राष्ट्रको अहित चिताए पनि तल्लो तहका कार्यकर्ता, समर्थक र मतदाताहरूमा देशभक्तिको भावना छँदै छ । राष्ट्र स्वाधीन रहोस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ । दिल्लीमा गरिएको 'बाह्रबुँदे' गलत, विषाक्त र पराधीनताको कबुलियतनामा थियो । तसर्थ, बाह्रबुँदे समझदारी (सम्झौता) रद्द गर्न जबसम्म दलहरू तयार हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरूको देशभक्ति सन्देहकै घेरामा रहन्छ ।