माओवादी नेतृत्वले विभिन्न परिस्थिति र परिवेशमा सरकारको नेतृत्व लिएको छ, तेस्रोपटक विगत सात वर्षमा । विगत १० वर्षमा ऊ कमसेकम ६ वटा सरकारमा सामेल भएको छ । सरकारमा रहँदा र नरहँदा दुवै अवस्थामा राजनीतिलाई सर्वाधिक बढी प्रभावित र निर्देशित गरेको छ, विगत एक दसकमा, यद्यपि माओवादी नेतृत्व स्वयं परचालित र परिचालित देखिएको छ, अनेकौं अवस्था र राजनीतिका निर्णायक मोडमा । यद्यपि यसरी परचालित र परिचालित हुने दल र नेतृत्वमा माओवादी एक्लो हैन ।
त्यति मात्र हैन, भारतमा निर्वासित हुँदा र त्यहाँको सरकारी रेकर्डमा नेपालमा जस्तै आतंकवादी बिल्ला भिरेको अवस्थामा समेत माओवादीका घनिष्ट र मार्गनिर्देशक तथा हितैषी रहेका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर इमिरेट्सले हालै काठमाडौँमा ‘मधेसी' र जनजातिको गठबन्धन बनाई सत्ता र संविधान आफूअनुकुल बनाउने सुझाव दिएर माओवादी एजेन्डा र राजनीति वर्गीयभन्दा जातीय रहेको सन्देशसमेत दिएका छन् ।
यस्ता अभिव्यक्ति, पात्र र एजेन्डा अनि त्यसका बाह्य संरक्षक अब नेपालमा अत्यन्त अलोकप्रिय र अस्वीकार्य बनिसकेका छन् । त्यति मात्र हैन, राजनीतिलाई जातीयतामा धकेल्ने त्यस्ता प्रयासले माओवादीले हिजो समाज र व्यवस्था परिवर्तनको लागि ‘क्रान्ति' गरेका थिएनन्, सत्ताका लागि ‘विदेशी हैकम' स्विकारेका थिए भन्ने सन्देश सर्वत्र जान थालेको छ ।
हिजो माओवादीका तर्फबाट सत्ताको नेतृत्व गरेका बाबुराम भट्टराई हुन् या अहिलेका र पहिलो माओवादीका तर्फबाट आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुवैमाथि यदि बाहिरी राजनीति र स्वार्थको जुवा बलियोसँग कस्सिएको छ भने वर्तमान र भविष्यले उनीहरूलाई कुनै पनि रूपमा ‘क्रान्तिकारी' मान्ने छैन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि क्रान्तिका नाममा उनीहरूले मुलुकको भविष्य मानिएका हजारौं युवालाई आफ्ना अनुशरणकर्ता बनाए, बन्दुक भिराए र राज्यसँगको द्वन्द्वमा कैयौंले ज्यान गुमाए । त्यस्तै माओवादीले कतिपय निशस्त्र, निर्दोष जनताको अनि राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रहरी र सेनाको ज्यान लिए ।
शान्ति र प्रजातान्त्रिक ढाँचाभित्र राजनीति गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता पछि पनि आफ्नो जिन्दगी र भविष्य नेतृत्वले भनेअनुसार शान्त, समृद्ध, स्थायित्वपूर्ण अनि लोकतान्त्रिक र विदेशी प्रभुत्वबाट मुक्त नेपालका नाममा सुम्पेका कतिपय युवाहरूले नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरि नै रहेका छन् ।
सोमबार माओवादीमा लागेका ‘बालसेना' र सरकारी तथा माओवादी भाषामा ‘अयोग्य' दर्जा दिइएका लडाकुहरूले त्यही चेतावनी दिएका छन्, मुख्यालयको घेराउ र सांकेतिक नियन्त्रण गरेर । यो सरकारलाई कम र माओवादी नेतृत्वलाई ठूलो चुनौती हो ।
अर्थात् शान्ति प्रक्रिया सबैको चित्त बुझ्ने गरी नटुंगिएको अनि संक्रमणकाल नसकिएको लक्षण पनि हो । तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा माओवादीको स्वीकार्यता घटेको मात्र हैन, ऊ खण्डित हुँदै गएको र आफैंभित्र पनि ठूलो चुनौतीको सामना नेतृत्वले गरिरहेको प्रमाण हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
