संविधानपछिको राजनीतिक उतारचढाव

नेपालको संविधान घोषणाको लागि एक भएका ठूला राजनीतिक दलहरूको समीकरणमा अहिले निकै परिवर्तन भइसकेको छ । भूकम्पबाट थिलथिलो अवस्थामा पुगेको देशलाई संविधान निर्माण गरी राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्ने वाचासहित दलहरूले अनेक आन्तरिक र बाह्य अवरोध छिचोल्दै २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गरे । ५९७ जम्मा सभासद्मध्ये ५३७ को हस्ताक्षरसहित जारी गरिएको संविधानलाई उत्तरको छिमेकीले स्वागत गर्दा सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक र भाषागत हिसाबले नजिकको मित्र भारतले भने यसको जानकारी भएको सामान्य अभिव्यक्ति दियो ।

नेपालको स्वाधीनता खतरामा पर्ने गरी तराईकेन्द्रित मधेसी दलहरूद्वारा उठाइएका माग पूरा हुन सम्भव थिएन, जसले गर्दा मधेसी दलहरू सीमानाकामा धर्ना दिन पुगे । नेपालतर्फको आन्दोलन र असुरक्षा देखाउँदै भारतबाट नेपालतर्फ अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा रोक लाग्यो र त्यो नाकाबन्दीको रूपमा प्रकट भयो ।

संविधानको कार्यान्वयण गर्दै सबै तहका निर्वाचन मिलेरै सम्पन्न गर्ने समझदारी बनाएका दलहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखको चुनावसम्म आइपुग्दा छिन्नभिन्न बन्न पुगे । प्रधानमन्त्रीको चुनाव भयो । संविधान घोषणापछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सर्वसम्मत ढंगमा प्रधानमन्त्रीमा सघाउने भनिएको भद्र सहमति नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सभापति सुशील कोइरालालाई उक्त पदको उम्मेदवारी बनाएर तोड्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भए ।

निकै कठिन अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई सुरुआतदेखि नै चुनौतीका पहाड थपिँदै गए । पाँच महिनाको लगातार नाकाबन्दी, त्यसअघिको तराई आन्दोलन र नाका खोलेपछि पनि सहज अवस्थामा आउन लागेको समय सबै जोड्ने हो भने सरकारमा रहेको पूरै अवधि ओलीको लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो । तर पनि अभाव र भोकभोकै भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न तयार भएको जनताको ताँतीले पक्कै पनि ओलीलाई ऊर्जा दिइरह्यो र कुनै पनि हालतमा देशको स्वाभिमानविपरीत उनले कुनै सम्झौता गरेनन् ।

नाकाबन्दीको नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका धेरै देशहरूमा विरोध हुँदै गयो । संसारभर छरिएका नेपालीहरूले अमानवीय भन्दै नाका तत्काल खोल्न अपिल गर्दै गए । भारतभित्रै नाकाबन्दीको व्यापक आलोचना हुँदै गयो । पहिलोपटक भारतको तल्लो सदनमा नेपाल मामलाले प्रवेश पायो । कांग्रेस (आई) ले यसको विरोध गर्‌यो । नाका नखोलेसम्म भारत भ्रमणमा नजाने दह्रो अडान देखाए ओलीले । अन्त्यमा नाका त खुल्यो तर संविधान संशोधनमाथिको भारतीय रुचि भिन्न रूपमा प्रकट हुँदै गयो ।

ओलीको भारत भ्रमण भयो । भारत भएर हुने बंगलादेशसँगको पारवहनसम्बन्धी मामलालाई सहज बनाउने र यसका लागि विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी भयो, जुन नेपालको लागि भारतले उपलब्ध गराउने दोस्रो पारवहन सुविधा हो । तर अन्त्यमा नेपालको संविधान संशोधनमा सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने बुँदा राख्ने भन्ने भारतको अडानविपरीत यो नेपालको आन्तरिक मामला भएको र संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु सही नहुने अडानले ओलीको कद झनै बढायो ।

त्यसरी नै गत चैतमा चीन भ्रमणको क्रममा इतिहासमा पहिलोपटक चीनसँग पारवहन सम्झौता भयो । यसको कार्यान्वयनमा तत्कालको लागि कठिनाइ भए पनि भविष्यमा नेपालको एकपक्षीय निर्भरता अन्त्य हुने आधार तयार गरिदियो । यो अर्थपूर्ण यसकारणले छ कि चीनसँगको पारवहनसम्बन्धी सम्झौताकै कारण नेपालले आउँदो दिनमा फेरि नाकाबन्दी व्यहोर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने सम्भावना छ । नेपालको व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने र एक्काईसौं शताब्दीको देश भूपिरवेष्ठित भएकै कारण बाँकी विश्वसँगको सम्बन्ध र व्यापारमा लाग्ने लगाम अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भएको कामले ओलीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ प्राप्त भयो ।

मुर्छित अवस्थाका सपनाहरू ब्युँझाएको, त्यस्तै अवस्थाको राष्ट्रियता र स्वाभिमान उठाएको र नवजवान युवाहरूमा देशप्रेमको भाव भराएको कामले बाँकी दलहरू त्रसित बन्न पुगेकै थिए । आन्तरिक र बाह्य कुराको जोडबलले लोकप्रिय ओली सरकार ढालियो र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको साथमा गत साउन १९ गते सत्ता समीकरणकै महत्त्वपूर्ण घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा चुनिए ।

एकातिर युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाले पिरोलिरहेको, अर्कोतिर ओलीसँगको गठबन्धनबाट माओवादीलाई बाहिर निकाल्न र निस्कन प्रयास भइरहेको भने सँगसँगै ओलीको लोकप्रियताबाट त्रसित भइरहनु जस्ता कुराले प्रचण्डलाई एमालेको साथ छोड्नमा उत्प्रेरकको भूमिका खेले ।

असोजमा नेपाल भ्रमणमा आउने ठानिएका चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आएनन्, केरुङ, काठमाडौँ र पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्‌याउने भनिएको चिनियाँ रेलको असोजमा उद्घाटन हुने सम्भावना टर्‌यो । प्रचण्डले आफ्ना दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई दूतको रूपमा एकसाथ चीन र भारत पठाए । विशेष दूत सामान्यतया घोषित÷अघोषित युद्ध र दुई देशको सम्बन्ध संकटमा परेको बेला पठाउने प्रचलन ठानिन्छ । उनको त्यो कदम पनि ठीक रहेन । चीनसँगका विभिन्न मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय दुईपक्षीय बैठकहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । ओली सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको लागि पहल हुनेमै अनेकौं आशंका पैदा भए ।

तीनतिर घेर्ने एक छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ- जति चीनसँगको सम्बन्धको मूल्य छ । तर सम्बन्ध आपसी सद्भाव, सम्मान र सहकार्यले मात्र हार्दिकतातिरको दिशामा अघि बढ्छ ।

गत भदौको अन्त्यतिर भएको उनको भारत भ्रमण झनै विवादमा पर्‌यो । भारतको विश्व र क्षेत्रीय दृष्टिकोणसँग नेपालको दृष्टिकोण मिल्दोजुल्दो बनाउनुपर्ने बुँदा संयुक्त विज्ञप्तिमा जसरी समावेश गरियो, नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तित्व र नीतिमै प्रश्नचिन्ह खडा भयो । भारतको सहयोगमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक विकासको लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमनको लागि नेपाल सरकारलाई भारतीय दूतावासका उच्च पदस्थ कर्मचारीको तहमा राख्ने गरी समावेश गरिएको अर्को बुँदाले नेपाल स्वतन्त्र देश नभई एक प्रदेशको सन्देश गएको छ ।

यसको अर्थ नेपाल भारतसँग पौंठेजोरी खेल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । तीनतिर घेर्ने एक छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ- जति चीनसँगको सम्बन्धको मूल्य छ । तर सम्बन्ध आपसी सद्भाव, सम्मान र सहकार्यले मात्र हार्दिकतातिरको दिशामा अघि बढ्छ ।

सरकारको प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेस जुनसुकै सवेदनशील विषयमा पनि मौन रहँदै आउनु अर्को आश्चर्यको कुरा हो । देशको पहिलो दलले सरकारलाई प्रमुख मुद्दाहरूमा जसरी रायसल्लाह दिनुपथ्र्यो र प्रतिपक्षसँग जसरी संविधान संशोधनदेखि अनेक मुद्दाहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगर्नु विडम्बना हो ।

अठार वर्षदेखि हुन नसकेको भारतीय राष्ट्रपति तहको भ्रमणले यसपटक मूर्तरूप लियो । भारतका महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण आफैँमा स्वागतयोग्य कुरा हो । यसले नेपाल भारतको अगाडिको सम्बन्धलाई अझै सौहार्दपूर्ण बनाउनेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्छ नै । तर कुनै अर्को देशको राष्ट्रपति आउँदा देशैभर र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूसमेत बन्द रहने गरी गरिएको सार्वजनिक बिदा भने उचित होइन । देशले विदेशबाट हुने उच्चस्तरीय पाहुनाहरूको भरपूर स्वागत, सम्मान र सत्कार गर्नुपर्छ । सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्नु झनै मुख्य काम भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने गरी गरिएको आवतजावत बन्दले नेपाली जनमानसमा नकारात्मक सन्देश गएकोतर्फ पनि सरकारले ध्यान पुर्‌याउनैपथ्र्यो ।

अन्त्यमा, प्रतिपक्ष दलहरूसँगको गम्भीर वार्ता र गृहकार्यमार्फत मधेसी दलहरूको मागलाई टुंगो लगाउनुपर्ने, संविधानलाई पूरै कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्ने र तिनै तहका निर्वाचनहरू डेढ वर्षभन्दा कम समयावधिमा सम्पन्न गर्न तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गरिएन भने देश नयाँ दिशातिर अघि बढ्नेछ । भोलि निम्तिन सक्ने गम्भीर राष्ट्रिय समस्याले सबै दलहरू र उनीहरूको समीकरणमा व्यापक फेरबदल ल्याउनेछ जसरी सुशील कोइरालादेखि केपी ओली हुँदै प्रचण्डसम्म आइपुग्दा फेरबदल भइरह्यो ।

-शाह एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।