तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था किन ?

चुचुरोबाट

दार्जिलिङ पहाडले भारतको संविधानले नै दिएको तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था नदेखेको र नपाएको लगभग २५ वर्ष नै भयो । धेरै गुमायौं । सिलगुढी खोसेर लगे, केन्द्र सरकारको सैयौं करोडबाट वञ्चित रह्यौं, चिया कमान र गाउँघर गरिबीमा डुबे, देशको मूलधारबाट अझै टाडा भयौं । दार्जिलिङ पहाडलाई लथालिंगै बनाउने बंगालको सपना लगभग पूरा नै भयो ।

यस्तो किन भयो ? यहाँ तीन स्तरीय पञ्चायती व्यवस्था किन आएन ? अब के गर्नुपर्ने हो ? राजनीतिक दल र नेतागिरीदेखि माथि चढेर कोट्याउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र गहिरो समस्याको हल निकाल्नुपर्छ ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनअघि दार्जिलिङ जिल्लामा एउटा बलियो जिल्ला परिषद् थियो । गाउँ, कमान, बस्तीका सबै मिलेर ग्राम पञ्चायत, पञ्चायत समिति र जिल्ला परिषद् बनाउँथे । जिल्ला परिषद्बाहेक पनि पर्वतीय विकाससम्बन्धी विभाग र अन्य विभिन्न विकाससँग जोडिएका संस्थाहरू थिए ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोल अन्त्यमा आएर दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद्को रूपमा समाप्त भयो । भारतमा पञ्चायत व्यवस्थालाई अझै सुगठित र जनताकेन्द्रित बनाउन संविधानमा व्यापक संशोधन ल्याइयो । तीन स्तरीय पञ्चायती व्यवस्थालाई देशभरि नै अनिवार्य गरियो ।

नयाँ एवं घतलाग्दो व्यवस्थाहरू अघि ल्याइयो । महिलाका निम्ति पञ्चायत चुनावमा ३३ प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जाति र जनजातिलाई उनीहरूको संख्याअनुसार आरक्षण र पञ्चायतसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएर पाठशाला, बाटोघाटो, पानी, जंगल, कृषि सबै सम्हाल्ने र विकास गर्ने अधिकारहरूसमेत पञ्चायतलाई दिइयो । सिंगो देश नै रमायो । पञ्चायतको घाम चारैतिर लाग्यो । विकास चौतर्फी दिशातिर पुग्यो ।

गाउँगाउँले अधिकार पाए । एउटा राष्ट्रमै नौलो कुरो भयो । पञ्चायतसम्बन्धी एउटा छुट्टै मन्त्रालय नै बन्यो । भारतभरि नै फेरि विभिन्न राज्यमा पञ्चायत विभागहरू पुगे । भारत सरकारले राज्य सरकारलाई विकास कोष नदिई सीधै पञ्चायतमा पुर्‍याइदियो ।

दार्जिलिङमा भने पञ्चायत व्यवस्था पुगेन । किनकि तिनताका दागोपापका अध्यक्षले भारत सरकारसँग अपिल गरे कि यो व्यवस्था यहाँ ल्याइएको खण्डमा दागोपापको अस्तित्व नै नरहने भयो । यसरी बंगाल सरकारले अध्यक्षलाई अझै लट्पटाउन छिटोछिटो संविधानको भाग ६ को धारा २४३ को ३(ए) अनि ३(बी) हाल्न लगाए । यसअन्तर्गत संविधानबाटै दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रमा तीन स्तरीय पञ्चायती राज लागू गर्नमा रोकटोक लगाउँछ ।

दागोपापका अध्यक्षले यति ठूलो र आघातपूर्ण भूल किन गरे ? सबै सोध्छन् । तीन प्रमुख कारणले यो काम गरे । प्रथमतः दागोपापको जो सन् १९८८ सालमा एक्ट (कानुन) बन्यो । यसको मूल आधार नै जिल्ला परिषद् थियो । जिल्ला परिषद्मा परेका सबै प्रावधानहरू दागोपाप एक्टमा बंगाल सरकारले अति नै र्धूतरूपमा हालेका थिए ।

दागोपापलाई केवल एउटा जिल्ला परिषद्को अधिकार र शक्तिबाहेक बंगाल सरकारले वास्तवमा केही दिएन । अध्यक्षलाई पछि पञ्चायतको एक्ट बन्दा बंगालका अधिकारीहरूले यो कुरो बताए र संविधानको रोकटोकको बाटो देखाइदिए । अध्यक्षले त्यही गरे, जो बंगालले गर्न लगायो । अरू उपाय नै थिएन ।

दोस्रो, बंगालले यो किन गर्न लगायो ? बंगाललाई दार्जिलिङ पहाडबाट यसै जिल्ला पर्ने सिलगुढी कसरी सधैंभरिका लागि छुटाऔँ र पछि गोर्खाल्यान्ड मागे भने सिलगुढी तात्तिँदै नतातिने कसरी बनाऔँ भन्ने रणनीतिमा यो पञ्चायत व्यवस्था र संविधानको मौका मज्जैले फेला पर्‍यो । लाठो पनि भाँचिएन, सर्प पनि मर्‍यो ।

संविधानमा धारा ३(ए) पर्नसाथ सिलिगुढीलाई महकुमा परिषद् बनाइयो । महकुमामा पनि कहिले जिल्ला परिषद् हुन्छ ? यो संविधानमै नभएको कुरो गैरकानुनी हो । तर यसलाई कानुनको बोरामा लट्पटाउन बंगाल सरकारले सन् १९७३ को बंगाल पञ्चायत एक्टमा शीघ्र संशोधन ल्यायो ।

यस संशोधनलाई एस एक्टको अध्याय १७(ए) का धारा १८५ए र १८५बीअन्तर्गत ल्याइयो । दसकौंदेखि दार्जिलिङको अंग र पहाडबासी नै धेरै समयसम्म बहुसंख्यक रहेको सिलिगुढी बंगालले यसरी अलग बनाए । एउटै लक्ष्य थियो- छुट्टै राज्यको मागलाई कसरी पहाडी क्षेत्रको मात्रै माग देखाउँदै भविष्यको माग र आन्दोलनलाई साँघुरो बनाउने र नदिने ? सन् १९६२ देखि सन् २०११ सम्म जस्तो प्रकारले सिलिगुढीको जनसंख्या वृद्धि भयो, सो भारतमा सायद कहीँ पनि भएको देखिँदैन ।

तेस्रो, बंगालले भागबन्डा गर्‍यो । पुरानो जिल्ला परिषद्को धनसम्पत्ति, कार्यालय, कर्मचारी, जमिन र विकास कोष दागोपाप र महकुमा परिषद्ले बाँडचुड गरे । दागोपापको अध्यक्षलाई सिलिगुडी छोडिदिएको सट्टामा केही संख्यामा मोजाहरू दिए ।

अझै अध्यक्ष खुसी होस् भनी बंगालको पञ्चायत एक्टमै एउटा यस्तो प्रावधान हालिदिए, (१८५ए ६) जसअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा ग्राम पञ्चायत र पञ्चायत समितिलाई कामै नलाग्ने बनाइदिए । अध्यक्षले आफ्नो चौकी त बलियो बनाए, तर सबैका घरका छाना चुहिने बनाइदिए ।

यसरी दार्जिलिङ संविधानले दिएको पञ्चायती व्यवस्थाबाट टाढियो र बंगाल सरकारले निचोरेर दिएको दागोपापको झुप्रा ताप्ने भए । २५ वर्ष पञ्चायत व्यवस्था लागू नगरिँदा के भयो यहाँ ? गाउँबस्ती, कमान सबैमा भारत सरकारको ८०-८५ विकास कार्यक्रमहरूमध्ये दुईचारवटा पुगे ।

बीपीएल कार्ड पाउनेले पनि रासन पाएनन् । नेताले जनतालाई माग्ने बनाए । नेता शक्तिमान भए जनता उजाड भए । हाम्रा गाउँबस्ती र कमानमा जनसाधारण खुम्चिएर चाउरी परे अनि रुखा-सुक्खा भए । भारत सरकारले दिने कामभन्दा पनि ३-४ हजार करोड रुपैयाँ सिलिगुढी मात्रै पुग्यो । अर्कोतिर महकुमा परिषद् पुस्तिए । चार-पाँच स्रोतबाट विकास कोष हासिल गर्ने भए । पहाडेहरू पनि सिलगुढीमा विकास छ भन्दै त्यतैतिर लागे । तर पहाडकाहरू मिचिए–थिचिए ।

अर्को आन्दोलन भयो, जसले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) जस्ता मेरुदण्ड नभएका, महत्वहीन र दिशाहीन अनि प्रभावरहित व्यवस्थालाई जन्म दियो । योभन्दा त राम्रो संविधानले दिएको जिल्ला परिषद् नै हुन्थ्यो कि ? कम से कम संविधान त छ त्यहाँ, सुरक्षा र संरक्षणको लागि ।

नेताहरू यतै कुदे, उतै हाम फाले लडीबुडी गरे । नेताहरूका फ्यातुलोपन देखेर बंगाल सरकारले तामाङ, राई, लिम्बू, क्षेत्री, बाहुन, कामी, दमाई, भोटे, लाप्चे सबैलाई एउटै मञ्चमा आफ्नै संगीत र सुरमा नचाइदिए । जात-जात नाच्यो, थाक्यो र टुक्रियो ।

दार्जिलिङ जिल्लाको लागि तीन स्तरीय पञ्चायती व्यवस्था नै विकासको एउटा ठूलो औषधि हो । हाम्रै जिल्ला परिषद् हुनुपर्छ । दुई स्तरीय पञ्चायती व्यवस्था भनेको बाबु-आमा नभएका नानीहरूलाई छरछिमेकका बाजेबज्यैले रेखदेख गरेको जस्तै हो ।

बंगालले त्यही टुहुरा नानी भएको हेर्न चाहन्छ, दार्जिलिङ पहाडलाई, ताकि आफ्नो मनोमानी जारी रहोस् । भक्कु, विकासको ढोल पिट्न चाहन्छ र भविष्यको सपना देखाउन चाहन्छ तर दिनुचाहिँ त्यही इस्कुसको घारी र भलायो नेवाराको रुख दिन चाहन्छ । दुई स्तरीय पञ्चायती व्यवस्था कसले स्याहार्छ ?

यसमा कसले नीति बनाउँछ, कसले कहाँबाट विकास कोष ल्याउँछ र कसले दार्जिलिङलाई भारत र विश्वसँग जोड्छ । अनि त फेरि कसले छुट्टै राज्यको लागि लड्छ । यहाँ अनेकौं पञ्चायत समिति हुन्छन्, अझै बढी संख्यामा ग्राम पञ्चायत हुन्छन् । कसले नेतृत्व लिन्छ, कसले दिशानिर्देश गर्छ र कसले जिल्ला बनाउँछ । भोलि कालिम्पोङ जिल्ला भएको खण्डमा एउटामा जिल्ला परिषद् र अर्कोमा दुई स्तरीय पञ्चायत । त्यस्तो व्यवस्था कस्तो होला ?

कानुनले नै यहाँ तीन स्तरीय व्यवस्था दिन्छ । संविधानले र बंगालको पञ्चायत एक्टले नै तीन स्तरीय व्यवस्था दिन्छ । हामी दार्जिलिङ डुबर्स युनाइटेड डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन (डीडीयूडीएफ) र यसका सहयोगी दलहरू सबैले गत लोकसभाको चुनाव लड्दा बारम्बार यी कुरा जनतालाई बतायौं । जनताले दुःख नै रोजे । हामीले भनेका कुरा सुन्नै मानेनन् । डीडीयूडीएफले एनडीएको सरकार बनेको १५ दिनभित्रै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यसबारे विस्तृत पत्राचार गर्‍यो । केही गर्नु पर्दैन ।

सन् १९८८ को दागोपाप अधिनियमलाई १४ मार्च २०१२ मा जारी गरिएको जीटीए एक्ट अन्तर्गत धारा ७४ (पृष्ठ २८) ले सीधा खारेज गरेको छ । अनि जीटीए एक्टअन्तर्गत नै धारा ३४-३६ (पृष्ठ १७-१८) ले यस क्षेत्रमा तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था लागू हुने कुराको प्रावधान राखेको छ ।

दागोपाप एक्ट खारिज हुनासाथ कानुनअनुसार भारतको संविधानको भाग ९ को धारा २४३ एम ३(ए) अनि ३(बी) प्रभावहीन हुन्छ । यो कुरो भारत सरकारको छैटौं अनुसूची कमिटीको म सदस्य हुँदा दागोपापका अध्यक्षलाई स्पष्ट पार्न चाहन्थ्यौं । तर उनी कमिटीले डाकेको एउटा सभामा पनि उपस्थित हुन मानेनन् । यो कुरो प्रस्ट पार्दै लोकसभा र राज्यसभाका अध्यक्ष, कानुनमन्त्री र सचिव र बंगाल सरकारका कानुनमन्त्री र सचिवलाई पत्राचार गर्नुपर्ने हो ।

पत्रहरूमाथि ठीकसँगले जवाफ नपाइएको खण्डमा संविधान विशेषज्ञहरूसँग बसी अबउप्रान्त गरिनुपर्ने कुरा कार्यक्रम बनाइनुपर्ने हो । यस प्रभावहीन र नचल्ने यो संविधानको धारा हटाउन कोही पनि हिच्किचाउने छैन । यहाँ दुइटा अड्चन हुन सक्छन् । किन जीटीएका अध्यक्षले यो कुरोलाई अघि नै बढाएन ?

किनकि उसको पनि दागोपापको अध्यक्षजस्तै एकलौटी विचार भएकाले । यो धारा हटाइएको खण्डमा र यहाँ तीन स्तरीय पञ्चायती व्यवस्था ल्याइएको खण्डमा जिल्ला परिषद्ले जीटीएलाई अर्थहीन र अस्तित्वहीन बनाइदिन्छ र अध्यक्षको मोल नै हुँदैन भनेर हो कि ? अर्को कारण, बंगाल सरकारलाई डर भयो कि जिल्ला परिषद् बनेको खण्डमा फेरि सिलिगुढी दार्जिलिङको विकास व्यवस्थामै फिर्ता जाने हो कि ? गएको खण्डमा छुट्टै राज्यको मागमा ठूलो सघाउ पुग्ने हो कि ?

गोरामुमो एक प्रतिनिधिले भावनाको डोकोमा चुर्लुम्म डुबेर एउटा खरी नभएको मादल बजाइरहन्छ । उसको भनाइअनुसार संविधानको धारा २४३ एम दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल शब्द परेकाले यसले गोर्खालाई संविधानमा चिनारी दिन्छ अरे । अनि यस धारालाई संशोधन गर्नासाथ गोर्खाको अस्तित्व मेटिन्छ रे ।

त्यहाँ गोर्खा शब्द ‘गोर्खा'जातिको योगदान र महत्वलाई सम्बोधन गरेर हालेको होइन । यो शब्द त्यहाँ एउटा संस्था वा परिषद्को नाममा परेकाले गर्दा पसेको हो । ‘गोर्खा'शब्द नभएर त्यहाँ दार्जिलिङ पिपल्स हिल काउन्सिल भएको भए, ‘पिपल्स'शब्द पर्ने थियो । यो सोच नै दिशाहीन र आधारहीन सोच हो । कसैलाई पनि सोधे हुन्छ । गोर्खाहरूले भारत निर्माणमा दिएको योगदान र महत्वलाई दिनुपर्ने आदर सत्कारसँग संविधानको आठौं अनुसूचीमा सचेत भएर भारत सरकारले हालेका छन् ।

हाम्रो अगाडि एउटा ठूलो मौका छ– फेरि जिल्ला फर्काएर ल्याउने, सिलिगुढी हाम्रै बनाउने र दार्जिलिङमा विकासको मूल फुटाउने । तर सबै राजनीतिक दलहरू एकै मञ्चमा आउनुपर्छ ।

‘गोर्खा'शब्द राख्नलाई २५ वर्ष पञ्चायतहीन व्यवस्था दार्जिलिङमा नल्याउनु असंवैधानिक र दुःखमय स्थिति हो । गोरामुमोको उनी प्रतिनिधिको चित्त बुझाउन भारत सरकारले २४३ एम(३) मा संशोधन गर्दा ‘स्याल नाउ एपलाई टु दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल'पनि भन्न सक्छ । ताकि तीन स्तरीय पञ्चायती व्यवस्था आओस् र ‘गोर्खा'शब्द पनि बसोस् । अभाग्यवश दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल नै जीटीएको एक्टले खारिज गरेपछि ‘गोर्खा'शब्द त्यहाँ नभएर ‘गोर्खाल्यान्ड'शब्द आउँछ ।

गोरामुमोको प्रतिनिधिलाई ‘गोर्खा'चाहिएको कि ‘गोर्खाल्यान्ड'चाहिएको ? यस्ता बगमफुसे कुरा सुनेमा भारत सरकार त के, भारतीय जनता नै अवाक बन्नेछन् । भावनाले नै हुत्याएर दार्जिलिङको दुर्दशा यस्तो छ आज । संविधानमा संशोधनसँगसँगै अझै ठूलो चुनौती बंगालको पञ्चायत एक्स संशोधन हुनेछ ।

बंगलाको पञ्चायत एक्ट १८५ए(३)(बी) मा अति स्पष्ट ढंगमा लेखिएको छ कि दार्जिलिङ जिल्लामा जिल्ला परिषद् तबसम्म हुँदैन जबसम्म दागोपाप रहन्छ । जुन दिन दागोपाप खारिज गरिन्छ । त्यसै दिनदेखि जिल्ला परिषद्का प्रावधान दार्जिलिङ जिल्लामा लागू हुन्छन् ।

दागोपाप एक्ट खारिज भएको र दागोपापको नै अन्त्य भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि बंगालले आफ्नो पञ्चायती एक्टको उपर्युक्त धारालाई संशोधन किन गर्दैन र किन तीन स्तरीय पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत दार्जिलिङमा पञ्चायत चुनाव गर्दैन ?

हाम्रो अगाडि एउटा ठूलो मौका छ– फेरि जिल्ला फर्काएर ल्याउने, सिलिगुढी हाम्रै बनाउने र दार्जिलिङमा विकासको मूल फुटाउने । सबै राजनीतिक दलहरू एकै मञ्चमा आउनुपर्छ यदि सबैलाई सर्वसाधारण जनता, विकास र छुट्टै राज्यको सरोकार र माया छ भने । तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था आउनु भनेको संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नु हो । महिलाले आरक्षण पाउनु हो । जीटीए र दागोपापमा नपाएका आरक्षण अनुसूचित जाति र जनजातिले पाउनु हो ।

यदि जीटीए पनि राख्ने नै हो भने पनि जिल्ला परिषद् र जीटीएबीच नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको राम्रो समन्वय राखी अगाडि बढाउन सकिन्छ, विकासको क्षेत्रमा । बंगालले तीन स्तरीय पञ्चायत ल्याउन चाहँदैन । लछेप्रै कारणहरूमध्ये, माथिका अनुच्छेदहरूमा धेरै लेखिएका छन् । जिल्ला परिषद पाउनु भनेको बंगालबाट अझै टाडिनु हो । जति टाडियौं, छुट्टै राज्यको उति नै नजिक हुन्छौं । बंगालले टाढिनै दिँदैन, बाँधेरै राखौँ भन्छ । अनि बाँध्ने काममा पहाडका जनता नेतालाई हतियार बनाउँछ, चलाउँछ ।