प्रचण्ड निराशाको सारतत्व

प्रचण्ड निराशाको सारतत्व

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' द्वारा अगुवा कार्यकर्ताहरूबीच अभिव्यक्त भनाइहरू 'लास्ट पर्‌यो भने नयाँ क्रान्ति गर्छु', 'दुस्मनले माओवादी नेताहरूलाई बद्नाम गर्ने र मार्ने षड्यन्त्र गरेको छ', 'मिडियाले हामीलाई सघाएन' निकै टीकाटिप्पणी, हाँसो र व्यंग्यका विषय बनेका छन् ।

समाचारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरू रोचक र घोचक टिप्पणीले भरिएका छन् । कतिपयले प्रचण्डको यस किसिमको अभिव्यक्तिलाई 'बाबुरामले अब जनयुद्ध गर्छु' भनेजस्तै हो भनेर टिप्पणी गरका छन् भने कतिपयले प्रचण्डको अभिव्यक्ति कुण्ठा, निराशा र निरीहताको परिणाम र प्रतिबिम्बन हो भनेका छन् । विचार सकिएपछि भावनात्मक आवेग उत्पन्न गरेर कार्यकर्तालाई थामथुम पार्नु तथा आफ्ना कमजोरी र गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्न अरूमाथि आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक हो र प्रचण्डले त्यही गरेका छन् ।

प्रचण्ड नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् र सञ्चार मन्त्रालय पनि उनकै हातमा छ । समग्र सरकारी माध्यमहरू उनकै अधीन छन् । आफू र परिवारको हितका लागि उनले लगानी गरेका अमूकअमूक अनलाइनहरू पनि हरहमेसा उनकै वरिपरि फन्का मारिरहेका हुन्छन् । नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान र रासस हुँदाहुँदै पनि मिडियाले आफूलाई सहयोग गरेनन् भन्नुको अर्थ बुझिनसक्नु छ । सञ्चार मन्त्रालयको ताल्चासाँचो पनि अर्कैको हातमा छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यसरी रोइकराई गर्नुपर्ने अवस्था आउला भन्नेमा उनले कहिल्यै ध्यान दिएनन् ।

उनले सिंगो माओवादी आन्दोलन सिध्याउन, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई भारतको पोल्टामा सुम्पिन गरेका कुकुत्यहरू, २५ बुँदेदेखि प्रणव मुखर्जीको भ्रमण सन्दर्भमा गरेका लम्पसारवादी व्यवहारका बारेमा पनि केही बोलेका छैनन् । राष्ट्रियताको पक्षमा लडेका नेपाली जनता किन उनका पछि लागेनन्, किन इमानदार माओवादी कार्यकर्ता उनको पक्षमा उभिएनन् भनेर उनले कहिल्यै सोचेनन्, सोच्नु आवश्यक पनि ठानेनन् ।

आफू उभिएको जमिन भासिएर धेरै तल पुग्दा पनि आफू सगरमाथाको टाउकामै छु भन्ने भ्रम उनमा रहिरह्यो । उनले कार्यकर्तासामु धेरैपटक बाघ र भेडाको बथानको कथा सुनाए । आफू बाघ भएकाले अब भेडाको बथानको पछि नलाग्ने पनि भने । उनी भेडाको पछि त लागेनन्, तर ब्वाँसाहरूको बथानमा मिसिन पुगे । आवश्यकता थियो आत्मसमीक्षाको, परन्तु यसको सट्टा क्रान्तिकारी हुनुको कथा हालेर माओवादका नाममा उनले ठगी धन्धा चलाइरहे । बादशाह नांगै भए पनि राम्रो ! राम्रो ! भन्ने हनुमानहरूबाहेक इमानदार मान्छेहरू अहिले उनका साथमा कोही छैनन् । लगानी गरेवापत हनुमान चालिसा गाउनेहरू पनि हातमा कान्छी नानी पर्न छोडेपछि अर्का नायकहरूको बखान गर्न थाल्नेछन् । उनी उभिएको धरातल यही हो ।

प्रचण्ड आज्ञाकारी सिपाही बनेर ओली सरकार ढाल्न तत्पर भए । कुन उद्देश्य पूरा गर्न उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने र देख्ने गरी समयले देखाइसकेको छ । अहिले सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिको खारेजीलाई लिएर बहस र छलफलहरू चलिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्रको हितविपरीतका सबै सन्धिसम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जनमतविपरीत प्रचण्डले दिल्ली गएर खतरनाक २५ बुँदे सहमति गरेर नेपाललाई 'भुटानजस्तै सुखी' बनाउने भन्ने भारतीय नेताहरूको मनोकांक्षा पूरा गरिदिएका छन् ।

यस्तो बेला प्रचण्डले प्रशंसा पाउने भनेको भारतीय मिडियाबाट हो, नेपाली जनता र नेपालका सञ्चारमाध्यमबाट होइन । राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई नेपाली जनताले साथ दिएको इतिहास छैन र एकाध पालिएकाहरूबाहेक नेपालका सञ्चारमाध्यमले पनि राष्ट्रघात गर्नेहरूको जयगान गाएको इतिहास छैन । माध्यमहरूले साथ दिएनन् भनेर धारे हात लगाउनु अथवा रोइकराइ गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

नेपाली नागरिकता बोकेका भारतीय सत्ताधारी वर्गका दलालहरूलाई अघि सारेर भारतले भूकम्पले थिल्थिलिएका नेपाली जनताविरुद्ध ६ महिनाभन्दा बढी नाकाबन्दी लगाएर राजनीतिक रूपबाट आत्मसमर्पण गराउन खोज्यो र नेपालीलाई भोकभोकै मार्न खोज्यो । अरू कुरा जे–जे भए पनि यस मामिलामा ओली सरकारले दरिलो अडान लियो र नेपाली जनताले साथ पनि दिए । त्यतिबेला चीनले सुखदुःखको साथी र असल छिमेकीको व्यवहार देखाउँदै सहयोगको हात बढायो । यातायात, पारवहन र व्यापारका क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण सहमति भए । परन्तु, यी सहमतिहरूले ठोस आकार र अन्तिम स्वरूप ग्रहण गर्नुअघि नै नेपाल राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा आफ्नो एकाधिकारबाट बाहिर जान पाउँदैन भन्दै भारतले नवऔपनिवेशिकतावादी प्रवृत्ति देखायो, चिनियाँ प्रभाव रोक्ने नाममा षड्यन्त्रका तानाबुना बुन्न थाल्यो ।

ओली सरकारको विघटन यसै षड्यन्त्रको उपज थियो र यसमा पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड आवश्यक परे नयाँ लेन्डुपे बन्ने अवतारका साथ 'उदाएका' थिए । चीनसित भएका समझदारी खारेज गर्न र राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण रोक्न अर्थात् चिनियाँ प्रभाव रोक्ने जिम्माका साथ सिंहदरबारको कारिन्दामा पठाइएका प्रचण्डले आखिर स्वामीइच्छा पूरा गरेरै छोडे । २५ बुँदेमा मात्र होइन, भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा उनले देखाएको व्यवहारले उनको स्वामीभक्ति अझ राम्रोसित प्रस्टियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण रोकियो । यस किसिमको स्थितिमा कसरी नेपाली जनताले प्रचण्डको गुनगान गर्छन् र कसरी यो देशलाई माया गर्ने नेपाली सञ्चारमाध्यमले उनको जयगान बोल्छन् ! फेरि पनि भन्छु राष्ट्रघातीहरू र लम्पसारवादीहरूको गुनगान गाउने विरासत नेपाली जनता र माध्यमहरूको रहेन र रहने पनि छैन ।

भारतसित लम्पसार पर्ने चरणको एउटा अध्यायपछि प्रचण्ड सरकार अहिले खुलेर चीनविरोधी गतिविधिमा लागेको छ । यो सरकार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार हो । यसले गरेका कामकारबाही, राम्रानराम्रा सबै कुरामा दुवै पार्टी भागीदार हुन्छन् । आश्चर्यको कुरा के छ भने प्रचण्ड खुलेर भारतसामु लम्पसार परेका छन् र शेरबहादुर देउवा खुलेर चीनविरोधी अभियानमा सरिक छन् । यो गजबको तर, राष्ट्रियता र छिमकीहरूबीचको सम्बन्धका दृष्टिले जटिल मात्र नभएर डरलाग्दो स्थिति पनि हो ।

चीनसित भएका समझदारी खारेज गर्न र राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण रोक्न अर्थात् चिनियाँ प्रभाव रोक्ने जिम्माका साथ सिंहदरबारको कारिन्दामा पठाइएका प्रचण्डले आखिर स्वामीइच्छा पूरा गरेरै छोडे । २५ बुँदेमा मात्र होइन, भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा उनले देखाएको व्यवहारले उनको स्वामीभक्ति अझ राम्रोसित प्रस्टियो ।

चीनका सम्बन्धमा नेपालको आधारभूत नीतिविपरीत देउवा गोवा पुगेर दलाई लामाको सरकारसित कुम जोड्दै स्वरमा स्वर मिलाए । देउवा सामान्य नागरिक अथवा 'स्वतन्त्र मानअधिकारवादी' पात्र होइनन् । उनी सत्ता गठबन्धनको प्रमुख पार्टीका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा उनको अलिकति पनि गम्भीरता देखिएन । काठमाडौंमा ताइवानको झन्डा फहराएर कार्यक्रम गरियो, कूटनीतिक मर्यादाविपरीत मन्त्री विमलेन्द्र निधिले चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसित भेट गर्न समय दिएनन् । एक हिसाबले सरकारले नै खुलारूपमा चीनविरोधी गतिविधि गर्‌यो । यस्ता सन्दर्भहरूलाई लिएर चीन नेपाल सरकारसामु जसरी प्रस्तुत भयो, कूटनीतिक दृष्टिले यो सामान्य कुरा होइन ।

संविधान संशोधनका नाममा सरकार राष्ट्रियतासम्बन्धी अर्को अपराधमा लागेको छ । अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुर्‌याउने षड्यन्त्रमा प्रचण्ड सरकार क्रियाशील छ । यो भनेको मुलुकलाई फिजीकरणतर्फ अग्रसर गराउनु हो । यस प्रकरणले प्रचण्डको पाखण्डपन राम्ररी उदांगिएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकार, प्रधानमन्त्री, गठबन्धन पार्टीहरू र तिनका नेताहरूका पक्षमा जनताले ताली पिट्ने कुरै आउँदैन र सञ्चारमाध्यम प्रतिरक्षामा उभिने कुरै आउँदैन । आफू सर्वांग नांगै हिँड्ने अनि टिप्पणीको विषय बनाइयो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको अर्थ छैन ।

प्रचण्डले 'लास्टै परे क्रान्ति गर्ने' अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । यो साँच्चिकै घतलाग्दो व्यंग्य र टिठलाग्दो अभिव्यक्ति हो । माओवादी जनयुद्धप्रति गद्दारी गरेर र जनमुक्ति सेना दुस्मनलाई बुझाएर तिनका नाममा आएको अकुत सम्पत्ति विदेशी बैंकमा थुपारेर परिवादको रमझममा रमाएका प्रचण्डले कसका विरुद्ध, कसलाई साथ लिएर कस्तो क्रान्ति गर्लान् ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । उनले कसलाई दुस्मन भनेका हुन्, यो पनि बुझिनसक्नु छ ।

उनी प्रभानमन्त्री हुन्, प्रहरी र सेना उनको सरकारका रक्षक हुन् । राष्ट्रियताका दुस्मनसित लडेर क्रान्ति गर्ने हो भने उनले आफू इमानदार दलाल हुनुको परिचय दिइरहेका छन् । प्रतिक्रियावादी वर्गसित क्रान्ति गर्ने हो भने नेपाली समाजको प्रमुख अन्तर्विरोधको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलाल शक्तिसित हातेमालो गरेर सरकार चलाइरहेका छन् । उनको क्रान्तिको परिभाषा बुझिनसक्नु छ ।

देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले मुसालाई सिंह बनाएर प्रयोग गर्छन् र स्वार्थ पूरा भएपछि फेरि मुसो बनाउँछन् । प्रचण्ड यस्ता पात्र हुन्, जो शक्ति र साधन पाए भने फासीवादको अभ्यास गर्न पनि पछि पर्दैनन् । अब उनको वर्ग फेरिएको छ । उनका वर्गसखाहरू फेरिएका छन् । यस अर्थमा अब उनले प्रतिक्रियावादी सत्ता र राष्ट्रघातीहरूविरुद्ध लडिरहेका उत्पीडित नेपाली जनता, तिनका पार्टी र नेताहरूविरुद्ध क्रान्ति गर्नेछन् ।

त्यसैले उनका भनाइहरू व्यंग्य र हाँसोको विषय बन्नु स्वाभाविक छ । यो उनमा बढ्दो निराशा र कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो । यस्तो बेला मान्छे कि त नित्सेको शरणमा पुग्छ कि त हिटलरको समाजवाद पढ्न थाल्छ । मनोविज्ञानले भन्छ, निराशाले ग्रस्त मान्छेले कि त आत्महत्या गर्छ कि त अपराधको बाटो समात्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता प्रचण्ड क्रान्तिको सिकार नबनोस् भनेर कामना गरौँ । हेरौँ र पर्खौँ पनि, उनले गर्ने क्रान्तिको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.