नागरिकता विवाद र स‌ंवेदनशिलता

नागरिकता विवाद र स‌ंवेदनशिलता

अहिले सत्ता बाहिरका केही शीर्ष नेताहरू 'नागरिकता' बारे अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहँदा त्यस्ता अभिव्यक्ति आएका हुन् । नयाँ शक्तिका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अंगीकृतलाई राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँगै अन्य केही संवैधानिक पदका लागि अयोग्य मानिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा एमालेले पनि त्यस्तै अडान लिएको छ । उता सत्ताधारी माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले स्पष्टसँग ती अडान लिन सकेका छैनन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको मधेसी मोर्चा अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका बीच कुनै अन्तर हुन नहुने अडानमा छन् । यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आम या सार्वजनिक बहस या राय संकलन छोडौं, नयाँ शक्ति, एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र संस्थागत रूपमा समेत कुनै बहस र निर्णय भएका छैनन् । जे अभिव्यक्ति बाहिर आएका छन्, ती नेता या नेतृत्व तहबाट र व्यक्तिगत हैसियतमा आएका छन् ।

वंशजकै नागरिकताका आधारमा राजनीतिक गर्दै नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूले समेत मुलुकको हित गर्न नसकेकाले कसैलाई किन रोक्ने भन्ने निराशावादी कुतर्क अगाडि सार्न सकिन्छ, तर 'नागरिकता' जस्तो विषयमा गम्भीर भई मान्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक परिस्थिति विश्लेषण नगरी बाह्य दबाबसमक्ष झुकेर निर्णय लिने हो भने त्यसले मुलुकको राजनीति, सामाजिक र सार्वभौम हैसियत कमजोर पार्नेछ ।

कसका लागि र केका लागि हुँदैछ यो अभ्यास ? ०६३ लगत्तै नेपालमा खुला र छाडारूपमा नागरिकता बाँडियो, कति विदेशीले हात पारे । तिनीहरूको छानबिन झूटो विवरणमार्फत नागरिकता लिने र दिलाउनेमाथि कारबाही हुन सकेको छैन अहिलेसम्म । यसैबीच फेरि विशेष शिविरमार्फत नगारिकता बाँड्ने तयारी भइरहेका समाचार आएका छन्, संविधान संशोधन अभ्यासकै समानान्तरमा ।

बढी जनघनत्व र सीमा वारिपारि आर्थिक तथा अन्य अवसरको खोजीमा तराई क्षेत्र अझै पनि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । हचुवा शिविर र नागरिकता वितरणले समग्र नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । अहिल खासगरी मधेसका जनताको राजनीतिक र नेतृत्वदायी हकलाई पनि त्यसले खतरा पुर्‌याउनेछ ।

त्यसैले दलहरूभित्र र क्षेत्रीय स्तरमा बहस र आवश्यक जनमत नलिई यस्ता निर्णय लिँदा मुलुकले थाम्न नसक्ने आशंका र विवाद जन्मिनेछन् भोलि । नागरिकताबारेको निर्णयमा नागरिकलाई सामेल नगर्नु नै नागरिक र नागरिकताको अवधारणाको अवमूल्यन हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.