चीन सिकाउँछ-कृषि व्यवसायमा जोड देऊ

चीन सिकाउँछ-कृषि व्यवसायमा जोड देऊ

सबैको मुखबाट सुन्न पाइने, सबैले अनुभूति गरेको र सबैले चाहेको एक मात्र कुरा हो विकास, नेपालको विकास । नेपालमा सबै कुरा छ, तर नभएको विकास मात्र हो । विकास चाहने हो भने त्यसकै सपना देख्नुपर्छ र त्यसमै निरन्तर लागिरहनुपर्छ । यो विकसित देशका महान् व्यक्तिहरूको भनाइ हो ।

विकास प्राप्त गर्न भाषण र शब्दले मात्र हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा सक्रियता र निरन्तरता चाहिन्छ । विकसित राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्दा हामी सबै नेपालीका मनमा खट्किने एक मात्र कुरा हो-नेपाल कहिले विकसित होला ?

जति ठाउँ देख्यो, घुम्यो, जान्यो, त्यही प्रश्नले सबैलाई सताउने गर्छ- नेपाल यस्तो कहिले बन्ला ? आखिर नेपाल किन विकसित बन्न सकेको छैन त ? वाधा–अवरोध के हो ? स्रोतसाधन नभएर ? राजनीतिक अस्थिरता ? नेतृत्व वर्गको हेलचक्रयाईं ? पुँजीको अभाव ? विदेशी सहयोगको अभाव ? या हामीले सपना नै देखेका छैनौँ विकासको ?

सन् २०१२ देखि छिमेकी मित्रराष्ट्रको हैसियतले, नेपालका जनताको जीवनस्तर उकास्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चारलगायतका आयोजनाद्वारा सहयोग गर्दै आइरहेको चाइना फाउन्डेसन फर पिस एन्ड डेभलपमेन्ट संस्थाले यही अक्टोबर १६ देखि २३ सम्म नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा २० जनाको टोलीलाई ‘नेपालको दीर्घकालीन विकास' विषयमा केन्द्रित गरायो ।

विकट गाउँका किसानको अनुभव र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको अनुसन्धानले बताउँथ्यो-चाइना आजको अवस्थामा आइपुग्नुमा उनीहरूको ठूलो सपना थियो । ४० वर्षअघिसम्म चिनियाँहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दुई सय डलरभन्दा काम थियो र १८ प्रतिशत मात्र नगर विकास भएको थियो । मात्र ४० वर्षपछाडि फर्केर हेर्दा आज चाइना आर्थिक रूपमा विश्वको दोस्रो सम्पन्न मुलुकमा गनिन्छ । करिब आठ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी र ५६ प्रतिशत जनता सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् ।

६०० मिलियन जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गरिसकेका छन् भने विश्वको ७० प्रतिशत गरिबी निवारण गर्न सकेको दाबी गर्दछन् । यसरी अगाडि बढिसक्दा पनि धेरै कुरामा अझै जोखिम र चुनौतीको सामना गर्नुपरेको धारणा छ चिनियाँहरूको ।

कतै अत्यधिक विकास त कतै अझै विकासोन्मुख अवस्थामा रहेको, ५५ मिलियन जनता अझै गरिबीको रेखामा रहेको र २२२ मिलियन जनता ६० वर्षभन्दा माथि उमेरका रहेका हुँदा वृद्ध स्याहार केन्द्र बढाउनुपरेको र सामाजिक सुरक्षामा त्यति नै ध्यान दिनुपर्ने हुनाले विकाससँगसँगै जोखिम र चुनौती पनि भोगिरहेको बताउँछन् ।

तर पनि आफ्ना योजनाहरू अगाडि बढाइरहेका छन्, वि श्राम गर्ने अवस्था छैन भन्छन् । आर्थिक संरचनाको विकास, अरू नयाँ प्रविधिको खोजी, उत्पादनमा मूल्य शृंखला, वातावरणीय शुद्धता र सुरक्षा अनि जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै विकास योजना अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको बताउँछन् ।

अबको तेह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक विकासको पहुँच सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउने र एउटा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । खोजमूलक, सहकार्य, हरित वातावरण र खुला अर्थनीति नै अबको नयाँ विकासको माध्यम र अब धारणा बनाएका छन् ।

पिछडिएको क्षेत्रलाई विकासको लागि पहिलो प्राथमिकता दिने, सन् २०२० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आम्दानी दुई गुना बढाउने र सबै जनताको लागि उत्कृष्ट जीवन जिउने वातावरण मिलाउने उनीहरूको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने सन् ०१६ को आँकडा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २,५७३ डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादन ७४ बिलियन डलर देखिन आउँछ भने चाइनाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १५,०९५ डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादन २०.८५३ ट्रिलियन डलर देखिन्छ । भौगोलिक अवस्था, क्षेत्रफल र अरू विविध कारणले चाइनाको बराबर तुलना गर्न मिल्दैन, तर ४० वर्षको इतिहास र अहिलेको अवस्थामा आउँदासम्म खासै परिवर्तन नदेखिनुचाहिँ दुःखलाग्दो अवस्था हो ।

अन्तक्र्रियाको क्रममा चिनियाँ साथीहरूको नेपालप्रतिको प्रेम र सद्भाव नेपालको लागि दिगो विकासमै केन्द्रित रह्यो । एउटा छिमेकीको सदासयता योभन्दा ठूलो के हुन् सक्छ । उनीहरूकै सुझाव र अन्तक्र्रियाले नेपालले अझै दिगो विकासको लागि पाइला चाल्न सक्छ भन्ने दृढ विश्वास पंक्तिकारलाई परेको छ ।

 

हाम्रा योजनाहरूले, हाम्रा विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्- सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई आधारभूत आवश्यकताबाट माथि उठाउने र दीर्घकालीन विकासको अवधारणाबाट अविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा चिनाउने छौं ।

एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष वनकाइ चाङले भनेका थिए-५० वर्षको नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रिय रूपमा गरिबी निवारण, समृद्ध जीवनशैली, आर्थिक विकास, कृषि उद्यम र दिगो विकासको स्पष्ट धारणा अगाडि नबढ्नु नै नेपालको विकासको वाधक हो ।

शक्तिशाली र विकसित दुई छिमेकी राष्ट्र पाउँदा पनि आफ्ना विकासका योजनाहरू अगाडि बढाएर व्यावहारिकता दिन नसक्नु नै नेपालको लागि दुःखद् हो । योजना र नीति नबनेका होइनन् नेपालमा तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने पक्ष तदारुकताका साथ नलाग्नु अभिशाप बनेको छ । ‘सन् २०३० सम्ममा शान्त र समृद्ध नेपाल' स्लोगन नै बनेको हो तर यसको कार्यान्वयन पक्षले मूर्तता पाउला कि नपाउला ?

सीपमूलक रोजगारको कमी एउटा ठूलो समस्या बनेको छ नेपालको विकासको लागि र जनसंख्या बढ्दै जाँदा यो दर अरू बढ्नेछ । युवाहरूलाई रोजगार दिन नसक्नु, निजी क्षेत्रले पनि औद्योगीकरणको व्यवस्था गर्न नसक्नु, पढेलेखेका युवाहरू धेरैजसो गैरसरकारी सेवातिर लाग्नु या बिदेसिनु पक्कै पनि नेपालको दिगो विकासको लागि सकारात्मक पक्ष होइन ।

कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी निजी क्षेत्रको भूमिका र दायित्व स्पस्ट पारी, सीपमूलक व्यवसाय र मूल्य शृंखलामा आधारित व्यवसायद्वारा रोजगार सिर्जना गरी पिछडिएका वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै जीवनस्तर उकास्ने खालका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन सके नेपालको भविष्य अरू सुन्दर हुनेछ ।

राजनीतिक स्थिरता कायम गरी, वैदेशिक नीतिद्वारा सम्पन्न दुई छिमेकी राष्ट्रको लाभ लिनसक्ने अवसरबाट नेपाल अझै पनि चुक्नु हुँदैन । विश्व प्रतिस्पर्धाको यो समयमा विश्व बजारीकरणलाई समेट्ने गरी, नेपालकै स्रोतसाधनबाट हुने उत्पादनद्वारा गुणस्तरीयता कायम गरी विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत बनाउन सक्छ, नेपालले जुन आर्थिक विकासको एउटा सशक्त माध्यम हुनेछ ।

नयाँ आर्थिक संरचनाको अवधारणा हेर्ने हो भने इतिहासका कमजोरी बिर्सेर, वर्तमानमा जे स्रोतसाधन उपलब्ध छ, त्यसको प्रयोगद्वारा द्रूत विकास गर्न सकिन्छ त्यो नेपालले अपनाउन सक्छ । अवश्यमेव उत्पादन बढाई आर्थिक लाभ लिने नेपालको उद्देश्य हो, त्यसको लागि आवश्यक श्रमशक्ति र उद्योगहरूको आवश्यकता पर्छ ।

त्यतातिर ध्यान दिनासाथ बिदेसिने युवा शक्तिलाई नेपालमै प्रयोग गर्न सकिन्छ । किनकि आर्थिक विकासको अवधारणा भनेको समयअनुसार निरन्तर परिवर्तित हुने गर्छ । उद्योगको स्थापनामा लाग्नासाथ बाटो, विद्युत्, श्रम संख्या, बसोवास, आर्थिक जोहो सबैको व्यवस्था गरिन्छ, यो सुरुआत नै विकासको सुरुआत हो । किनभने नेपालको जलस्रोत र युवा जनशक्ति यसमा परिचालन गर्न सक्ने हो भने ठूलो परिवर्तन २÷४ वर्षमै आउनेछ ।

अहिले रेमिट्यान्सले धानेको अर्थव्यवस्थापछि विदेशीहरूलाई रोजगार दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्नेछ । नेपाल सरकारले अब छिट्टै यसलाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके सही सुरुआत मानिनेछ । कृषिमा आधारित जनजीवनलाई अब कृषि व्यवसायीकरणतिर आकर्षण गर्ने र कृषि उत्पादनद्वारा नै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र कृषि उद्योग बढाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

अब इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानबाट पाइला चाल्न सुरु गरेमा छिमेकी चीनजस्तै सम्पन्न र समृद्ध राष्ट्रको सपना साकार हुनेछ ।

कुनै पनि जनता विकासको पछाडि नपरून् भन्ने धारणा राख्नुपर्छ किनकि ग्रामीण स्तरको विकासविनाको आधुनिकीकरण जराविनाको रुख जस्तो बन्न पुग्छ । सरकार आफैंले सबै क्षेत्रमा दख्खल नराख्न सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्र्य कायम राख्नुपर्छ ।

जीवन र वातावारण एकअर्काका परिपूरक भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै, वातावरण जोगाउँदै औद्योगीकरणको सुरुआत गरिनुपर्छ । बजार नीति, बजार र सरकारको सम्बन्ध, खुला अर्थतन्त्र, जनसहभागिता, उनीहरूका राय, कृषि र जलस्रोतको उचित प्रयोग नेपालको दिगो विकासका माध्यम हुन् ।

त्यस्तै पशुपालन, वनस्पतिजन्य उद्योग पनि आर्थिक विकासका सम्भावित क्षेत्र हुन् नेपालको लागि । अब इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानबाट पाइला चाल्न सुरु गरेमा छिमेकी चीनजस्तै सम्पन्न र समृद्ध राष्ट्रको सपना साकार हुनेछ नेपालको भन्ने अनुभव र निष्कर्ष यसपटकको भ्रमणको रह्यो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.